घातक औद्योगिक कचर्‍यामुळे नदी व परिसराच्या प्रदूषणात भयंकर वाढ
पिंपरी-चिंचवड : गेल्या वर्षभरामध्ये इंद्रायणी नदीपात्र परिसरामध्ये कंपन्यांनी टाकून दिलेल्या घातक औद्योगिक कचर्‍यामुळे परिसरातील गाव, वाड्या, नागरिक आणि पर्यावरणाला धोका निर्माण झाला आहे. तसेच इंद्रायणीच्या पाण्यात प्रदूषणयुक्त औद्योगिक घातक कचरा अप्रत्यक्षपणे भूजलमार्गे मिसळला जात आहे. गेली अनेक वर्ष प्राधिकरण नागरी सुरक्षा कृती समिती नदी प्रदूषण निर्मूलनाकरिता शहरात कार्यरत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून समितीचे पर्यावरण तज्ज्ञ अभ्यासक, सभासद विजय मुनोत, जयप्रकाश शिंदे, मंगेश घाग, संदीप सकपाळ, रवी भावके, तुकाराम दहे हे चाकण औद्योगिक परिसरामध्ये पाहणी, अभ्यास आणि त्याबाबत करावयाच्या उपाययोजना यासाठी कार्यरत आहेत.
मुख्यमंत्र्यांचा अभ्यास अपूर्ण
नुकतेच मुख्यमंत्री आळंदी येथे एका कार्यक्रमास येऊन गेले. त्यावेळेस ते इंद्रायणी प्रदूषण आणि त्याचे पाप पिंपरी-चिंचवडकरांच्या झोळीत टाकून गेले. मुख्यमंत्र्यांचे हे बोल अर्धवट अभ्यासाचे प्रगटीकरण वाटते. कारण गेले अनेक वर्ष प्राधिकरण नागरी सुरक्षा कृती समिती नदी प्रदूषण निर्मूलनाकरिता शहरात कार्यरत आहे. चाकण औद्योगिक पट्ट्यात जशीजशी कारखान्यांची संख्या वाढत आहे तशीतशी औद्योगिक घातक रासायनिक कचर्‍याचीही समस्या गंभीर होत चालली आहे. या परिसरात शासनाची कोणतीही योग्य कचरा व्यवस्थापन आणि विघटन प्रणाली अस्तित्त्वात नसल्यामुळे इंद्रायणी नदी पात्राचा परिसर प्रदूषित होत आहे. इंद्रायणी पात्र परिसरामध्ये कारखान्यांनी घातक असे रासायनिक वेस्ट मटेरियल टाकल्यामुळे हवा, जमीन (माती), भूजल व नदीचे पाणी प्रदूषित होत आहे.
कारखाना कायदा पायदळी
औद्योगिक पर्यावरण कायद्याप्रमाणे सर्व कंपन्यांनी पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (चझउइ)च्या नियमांचे पालन केले पाहिजे. परंतु बर्‍याच कंपन्या या नियमांकडे पूर्णतः दुर्लक्ष करत आहेत. सदरचा औद्योगिक कचरा रस्त्याच्या कडेला, मोकळ्या जागांवर, नदीपात्राच्या परिसरात रात्रीच्या वेळेस टाकतात. आंतरराष्ट्रीय कारखाना कायदा (खऋ-) असा सांगतो की आपण ज्या देशामध्ये कंपनी स्थापन करता, त्या देशाची जमीन, पाणी, वीज आणि मनुष्यबळ वापर करत असताना त्याची परतफेड म्हणून उत्पन्नाच्या काही भागाचा खर्च करून आजूबाजूची गावे दत्तक घेणे आवश्यक असते. त्यांच्या विकासाकरिता मदतही देणे आवश्यक असते. शौचालय, वृक्षारोपण, शुद्ध पाणीपुरवठा योजना, औद्योगिक प्रशिक्षण, तलाव, विहिरी, प्राथमिक शाळा यांची निर्मिती करणे आवश्यक असते.
अन्यथा परिस्थिती गंभीर
विषारी-रासायनिक पदार्थ जे उघड्यावर, नदीपात्र परिसरात टाकले जातात ते पदार्थ पावसाळ्यात वाहत जाऊन नदीच्या पाण्यात मिसळतात. हेच पाणी परिसरातही ग्रामस्थ, शेतकरी पिण्यासाठी आणि शेतीसाठी वापरतात. अशामुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात येते. तसेच नदीपाण्यातील जलचर प्राण्यांनाही धोका निर्माण होतो. अनेक जलचर प्रजाती नष्ट होत आहेत. चाकण परिसरातील मातीची पत खालावली आहे. भूजल पाणी अनेक ठिकाणी रसायनयुक्त होत चालले आहे. ते पाणी पिण्यास योग्य राहिलेले नाही. उद्योगमंत्री आणि मुख्यमंत्री यांनी या सायलेंट किलर औद्योगिक कचर्‍याची त्वरित दखल घ्यावी. अन्यथा पुढील काही वर्षांमध्ये परिस्थिती गंभीर बनेल अशी भीती प्राधिकरण नागरी सुरक्षा कृती समितीचे अध्यक्ष विजय पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.