पुणे : एकीकडे जिल्हा परिषद झीरो पेंडन्सी राबवत असताना दुसरीकडे मात्र अधिकारी व पदाधिकारी मात्र कामांच्या बाबतीत अतिशय उदासीन असल्याचे चित्र जिल्हा परिषदेत पाहायला मिळत आहे. प्रशासनातील कर्मचार्यांपासून अधिकार्यांपर्यंत सर्वच नागरिकांच्या कामांची चालढकल करत असल्यामुळे त्याबाबत संताप व्यक्त होत आहे. एकूणच नागरिकांच्या प्रश्नांबाबत जिल्हा परिषद आळसावली आहे. तर पदाधिकारी आणि अधिकारी सुस्तावले आहेत. मुख्य कार्यकारी अधिकारी सारखेच दौर्यावर, तर कधी मिटिंगसाठी बाहेर जातात. कोणतेही अधिकारी, कर्मचारी सदस्यांसह नागरिकांना जुमानत नाहीत. त्यांची कामे वेळेत करीत नाहीत.
जिल्हा परिषदेत निधी उपलब्ध नसल्याने पदाधिकारी देखील सध्या फिरकत नाहीत. त्याचा गैरफायदा प्रशासन, अधिकारी घेत आहेत. महिला व बाल कल्याण विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकार्यांबाबतही हाच अनुभव नागरिकांना येतो. सदस्यांसह नागरिकांना काम सांगा वेळेत होणार याची काळजी घेतो असे गोड बोलून त्यांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला जातो. परंतु, प्रत्यक्षात काम काही होत नाही.
पंचायत विभागात काही महिन्यांपूर्वी नव्याने आलेल्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकार्यांचे तीन महिन्यांनंतर सत्कार-सोहळेच कार्यालयात सुरू आहेत. परंतु, त्यांच्याकडे येणार्या वजनदार व्यक्तींशिवाय अन्य व्यक्तींच्या कामांना मात्र करतो, बघतो, सांगतो, फाइल पुट अप करतो या पलिकडे कोणतीही वाक्ये ऐकायला मिळत नाही.
समाज कल्याण विभागाला सरकारचा मोठ्या प्रमाणात निधी मिळतो. परंतु, हा निधी समाजासाठी, नागरिकांसाठी वापरला जाणे अपेक्षित आहे. परंतु, या संबंधित विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकार्यांकडे येणार्या नागरिकांसह जिल्हा परिषदच्या सदस्यांची भेट होत नाही. अधिक माहिती घेतली असता साहेब मुंबईला मिटींग गेल्याचे सांगितले जाते. एकूणच जिल्हा परिषदेतील वातावरण पाहता अधिकारीवर्गात नागरिकांच्या कामांप्रति कमालीचा आळस पाहायला मिळत आहे. तर निधी नसल्याने जिल्हा परिषद अध्याक्षांसाह इतर पदाधिकारीही जिल्हा परिषदेत फिरकत नसल्याने सभापती अध्यक्ष उपाध्यक्षांच्या कक्षात शुकशुकाटच असतो.