पाकिस्तानला अमेरिकेकडून मिळणारी 90 कोटी डॉलरपैकी 35 कोटी डॉलर दहशतवादाविरोधात दिलेल्या सहकार्याबद्दल दिला जाणारा सहायता निधी मिळणार नाही. हा महत्त्वाचा निर्णय आहे. आतापर्यंत बिनबोभाट तो हा निधी पाकला मिळत होता. पाकिस्तानला धडा मिळाला, आता त्याची कोंडी होईल, असे मानून आपण आनंदोत्सव करण्याचे मात्र काहीच कारण नाही. अमेरिकेने निधी कपातीचा निर्णय घेतला त्याला त्यांच्या देशहिताचे संदर्भ आहेत.
इस्लामी गट हक्कानी नेटवर्क आणि अफगाण तालिबान्यांना रोखण्यासाठी पाकिस्तान नक्की काय करीत होता हे अमेरिकेला पटवून देण्यात त्यांना अपयश आले आहे. त्यामुळे ही मदत थांबली. मागच्या दाराने दहशतवाद्यांना मदत पुढून मात्र आम्ही त्यांच्याशी लढत आहोत, असे पाकिस्तान दाखवतो. मदत न दिल्याने हे प्रकार पाकिस्तानला थांबवावे लागतील, असे वाटेल पण ते शक्य नाही. मागील 15 वर्षांमध्ये पाकला अमेरिकेकडून 1400 कोटी डॉलर पाकिस्तानला दहशतवाद्यांशी सामना करण्यासाठी मिळाले. त्याच्याशी तुलना करता ही 35 कोटी डॉलर ही रक्कम लहानच आहे. अमेरिकेडून मिळणारा पैसा पाकिस्तान आपल्या लष्करासाठी वापरीत असे. त्याचबरोबर अप्रत्यक्षपणे भारतविरोधी कारवाया करण्यासाठी दहशतवादासाठी वापरत असे. वस्तुतः पाकिस्तानमधील गरिबी, बेकारी या समस्यांनी समाजकरण ग्रासलेले आहे. त्यात सुधारणा करण्याकरिता हा निधी वापरला असता, तर पाकिस्तानच्या रूप आज वेगळे दिसले असते. पाकिस्तानला दहशतवादविरोधी मदत निधी नाकारल्याचे दोन दिवसांपूर्वीच प्रकाशित झालेल्या अमेरिकी सरकारच्या वार्षिक अहवालात नमूद केले आहे. लश्कर-ए-तोयबा, जैश ए मोहम्मदसारख्या दहशतवादी संघटनांना प्रशिक्षण, संघटन आणि निधीसंकलन करण्यासाठी पाकिस्तान आपली भूमी वापरून देत आहे यावर अहवालात झोत टाकलेला आहे. इतकी वर्षे भारत हेच सांगत होता. परंतु, अमेरिकेच्या हितसंबंधांना बाधा आल्यावर पाकिस्तानचे हे कृत्य अमेरिकेला दिसले. 9-11चा हल्ला झाल्यानंतरच आपण अभेद्य आहोत या मानसिकतेतून अमेरिका बाहेर आली आणि अन्य दहशतवादाने पोळलेल्या देशांचे दुःख तिला समजले. त्यावेळी अमेरिकेतील नागरिकही हबकून गेले होते. तालिबान्यांचे आश्रयस्थान असलेले अफगाणिस्तान जगात कोठे आहे आणि आपल्यावर त्यांचा का राग आहे, असे प्रश्न तेव्हाच उपस्थित करण्यात आले होते.
दहशतवादी हल्ल्यांमुळे अमेरिकेच्या मृत सैनिकांच्या शवपेट्या अफगाणिस्तानातून आणल्या तेव्हा ट्रम्प प्रशासनाला पाकिस्तानचे रूप कळले. दशकभर पाकिस्तानला पुढे करून अमेरिका दहशतवादाविरोधात मोहीम राबवत होती. अमेरिकाही पाकिस्तानला चांगलीच अद्दल घडवेल अशा भ्रमात आपण राहू नये. ट्रम्प यांची धोरणे चमत्कृतीने भरलेली आहेत. अमेरिकेचे हित सर्वप्रथम असे मानणार्या ट्रम्प यांना पाकिस्तान पटवून देऊ शकला तर ट्रम्प यांचे पाकिस्तानविषयक धोरण बदलूही शकते. नाटो संघटनेबाहेरील पाकिस्तान अमेरिकेचा घनिष्ट मित्र आहे हे इतकी वर्षे सर्वांनाच माहीत आहे. ती युती तोडण्याचा निर्णय अमेरिका घेईल तेव्हाच आपण म्हणू शकतो की पाकिस्तानला अमेरिकेने दूर केलेले आहे.
अमेरिकेचा पाकिस्तानवरील अहवाल आपल्यासाठी महत्त्वाचा आहे. त्या अहवालात संयुक्त राष्ट्रांनी दहशतवादी मानलेला हाफिझ सईद पाकिस्तानात मोठमोठ्या मिरवणुका काढतो, रॅली आयोजित करतो. लोकांकडून पैसा गोळा करतो, हे अमेरिकेला दिसले आहे. भारताचेही हेच सांगणे आहे की काश्मीरमध्ये दहशतवाद आणि अराजक माजवण्यासाठी पाकिस्तानातून हे दहशतवादी यंत्रणा-मंत्रणा चालवत आहेत. अमेरिकेच्या या अहवालाचा उपयोग जागतिक समुदायाला पाकिस्तानचे खरे रूप दाखवण्यासाठी राजनैतिक मोहीम आखून करता येईल.
पाकिस्तान कांगावा करतो की आम्हीही दहशतवादाने पीडित आहोत. त्याचा हा दावा दुतोंडी आहे आणि दांभिकपणाचा कळस आहे. अमेरिकेने आतापर्यंत याकडे दुर्लभ केलेले आहे. हे सत्य आहे. शीत युद्धाच्या काळात अमेरिका दहशतवादी हल्ल्यांकडे पाहताना गल्लत करीत होती. सोव्हिएत युनियनने एखाद्या देशाला पाठिंबा दिला तर त्या देशातील दहशतवादी वाईट आणि अमेरिका पुरस्कृत देशातील दहशतवाद चांगला, अशी काहीशी अमेरिकेची भूमिका होती. सप्टेंबर 11 च्या हल्ल्यानंतर अमेरिकेला दृष्टिकोनात बदल करावा लागला. त्यांची धोरणे बदलली आत्ममग्न अवस्थेतून त्यांना विश्वाकडे सहृदयतेने पाहण्याची उपरती झाली, तरीही आंतरराष्ट्रीय संबंधात देशहिताला नेहमीच प्राधान्य असते या न्यायाने अमेरिकेची दहशतवाद सापेक्ष धोरणे नेहमीच वादग्रस्त राहिली आहेत. पाकिस्तानच्या बाबतीत भारत देत असलेले दहशतवादाचे पुरावे अमेरिकेने निरपेक्ष भूमिकेतून पाहिले तरच काहीतरी फरक पडेल. चांगला दहशतवाद वाईट दहशतवाद अशी अमेरिकेची भूमिका असेल तर पाकिस्तानच्या मदतीत कपात करून काहीही फरक पडणार नाही.