चांदणी चौकासाठी 90 टक्के भूसंपादन पूर्ण झाल्याचा दावा

0

दोन आठवड्यात प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार असल्याची पालकमंत्री गिरीश बापट यांची बैठकीत ग्वाही

पुणे : चांदणी चौक येथील उड्डाणपुलाचे रखडलेले भूसंपादन आता 90 टक्के पूर्ण झाले असून येत्या दोनच आठवड्यात प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होईल. पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी बुधवारी (दि.5) महापालिकेत घेतलेल्या बैठकीत ही माहिती अधिकार्‍यांकडून देण्यात आली. वारसा हक्काची एक-दोन प्रकरणे न्यायालयात असून त्याचा निकाल लागेपर्यंत संबधितांचे नुकसानभरपाईचे पैसे न्यायालयात जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

पालकमंत्री बापट यांच्यासह महापालिका आयुक्त सौरव राव, अतिरिक्त आयुक्त शितल उगले-तेली, महापालिकेचे शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे, केंद्रीय रस्ते विकास महामंडळाचे अधिकारी, स्थानिक नगरसेवक दिलीप वेडेपाटील तसेच महापालिकेच्या भूसंपादन व अन्य विभागांचे अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते.

‘एनएचएआय’ हवी 100 टक्के जागा

राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरणाने (एनएचएआय) आता 100 टक्के जागा ताब्यात आल्याशिवाय काम सुरू करता येणार नसल्याची भूमिका घेतली आहे. चांदणी चौकात उड्डाणपुलासाठी 31.76 हेक्टर जागा लागणार होती. त्यातील सुमारे 13.2 हेक्टर जागा ‘एनएचएआय’च्या ताब्यात असून ती महामार्गासाठीची आहे. तर उर्वरीत 18.56 हेक्टर भूसंपादनाची जबाबदारी महापालिकेची होती. यात 4.57 टक्के जागा ताब्यात होती. उर्वरित 13.99 हेक्टर खासगी जागा होती. त्याचे भूसंपादन सुरू होते.

कामाचा आदेश देणे बाकी

कामाची निविदा प्रसिद्ध केली आहे. त्याला प्रातिसाद मिळाला आहे. आता ठेकेदार कंपनी निश्‍चित करून कामाचा आदेश देणे बाकी आहे. त्यामुळे महामंडळाची तयारी पूर्ण झाली आहे. भूसंपादनाचा प्रश्‍नही आता बहु्तांशी निकालात निघाला आहे. त्यामुळे येत्या दोन ते तीन आठवड्यात कामाला सुरुवात होण्यास हरकत नसावी असे बापट म्हणाले. महामंडळाच्या अधिकार्‍यांनी त्यांना होकार दिला असल्याची माहिती मिळाली. चांदणी चौकात सातत्याने होत असलेली वाहतूककोंडी कमी होण्यास मदत होणार आहे.

काही जागा न्यायालयात प्रलंबित

बैठकीत महापालिकेच्या वतीने 90 टक्के भूसंपादन झाले असल्याचे सांगण्यात आले. राज्य सरकारने भूसंपादनासाठी महापालिकेला 185 कोटी रुपये दिले आहेत. त्याची मागणी करणार असल्याचीही माहिती यावेळी देण्यात आली. जी थोडी जागा राहिली आहे त्यात वारसा हक्काचा प्रश्‍न असून तो न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे या जागांबाबत जी काही नुकसान भरपाई असेल ती न्यायालयात जमा करावी व कामाला सुरूवात करावी असे बापट यांनी सुचवले.

7  जागा मालक गायब

या 13.99 हेक्टरमधील 10.55 हेक्टर खासगी जागेचे संपादन झाले असून उर्वरित 3.33 टक्के जागेचे संपादन अंतिम टप्प्यात आहे. 2 हेक्टर जागा खासगी मालकीची असून त्यात 7 जागा मालक गायब आहेत. तर, उर्वरित 21 मालक ही जागा पालिकेने व्यावसायिक दराने ताब्यात घेऊन मोबदला द्यावा, अशी मागणी करत आहेत. हे पालिकेस शक्य नाही. त्यामुळे प्रशासनाची कोंडी झाली आहे.