चाकण नगरपरिषदेची बाजार कर वसुली अडकली संशयाच्या भोवर्‍यात
वसुली दहा लाखांवरून अवघ्या अडीच लाखांवर घसरली; दोषींवर कायदेशीर कारवाईची मागणी
चाकण : चाकण नगरपरिषदेची बाजार कर वसुली संशयाच्या भोवर्‍यात अडकली आहे. दिवसेंदिवस चाकणमधील बाजार मोठ्या प्रमाणावर वाढत असताना बाजार कर वसुली चक्क दहा लाखांवरून अवघ्या अडीच लाखांपर्यंत खाली आली आहे. चाकण ग्रामपंचायत असताना 2013-14मध्ये बाजार कर वसुली 10 लाख 7 हजार 550 एवढी होती, तीच कर वसुली चाकण बाजार चौपटीने वाढल्यानंतर 2017-18मध्ये 2 लाख 67 हजार 720 रुपयांपर्यंत खाली आल्याने चौकशी सुरू करण्यात असून याबाबत सर्व दोषींवर कायदेशीर कारवाई होणार काय? असा प्रश्‍न नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
मागील पाच वर्षांत कर वसुलीत अनियमितता
तत्कालीन चाकण ग्रामपंचायतीचे 6 एप्रिल 2015 रोजी नवनिर्मित नगरपरिषदेमध्ये रूपांतर झाले. नगरपरिषद निर्मितरनंतर नगरपरिषद हद्दीतील दररोज गोळा केली जाणारी बाजार वसुली मागील पाच वर्षात आश्‍चर्यकारकरित्या खाली आली आहे. सन 2015-16 ते 2018-19मधील या बाजार कर वसुलीत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याची बाब समोर आली आहे. नगरपरिषदच्या बाजार वसुली अहवालानुसार दरवर्षी वसूल करण्यात येणार्‍या रकमेत लाखो रुपयांचा अपहार झाल्याचा संशय आहे. बाजार वसुली ही तत्कालीन ग्रामपंचायतीचे व सध्याच्या नगरपरिषदेचे दोन कर्मचार्‍यांच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे. बाजार वसुली हिशोबाचे काम वसुली लिपिकाकडे देण्यात आलेले आहे. मात्र दैनंदिन गोळा होणारी बाजार वसुली रक्कम ही संबंधित वसुली लिपिक नगरपरिषदेच्या लेखा विभागाकडे दररोज देत नसल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे.
चौकशी अधिकार्‍याची नेमणूक करून कारवाई करणार
2015 ते 2018 दरम्यानच्या दररोज गोळा केल्या जाणार्‍या बाजार कर वसुलीतील अनियमितता समोर आली आहे. 2014मध्ये 10 लाख 7 हजार 750 रुपये एवढी बाजार कर वसुली होती. 2015मध्ये 3 लाख 76 हजार, 2016मध्ये 6 लाख 76 हजार 990 रुपये, 2017 मध्ये 3 लाख 66 हजार 100 रुपये, 2018मध्ये 2 लाख 67 हजार 720 रुपये एवढीच बाजार कर वसुली झाली आहे. बाजार वसुली लिपिक हरिश्‍चंद्र मारुती सायकर यांचाकडे याबाबत वारंवार विचारणा केल्यानंतरही त्यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिली आहेत. त्यामुळे चौकशी अधिकार्‍यांची नेमणूक करून तपासणी अहवाल घेऊन योग्य ती कारवाई करण्यात येणार असल्याचे चाकण नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकारी डॉ. नीलम पाटील यांनी सांगितले.
पावती पुस्तकेच गायब
बाजार वसुलीची पावती पुस्तके गरजेप्रमाणे भांडार विभागातून घेणे अपेक्षित असताना ही सर्व पुस्तके नगरपरिषदेमधून गायब होऊन संबंधित लिपिकाच्या ताब्यात असल्याची बाबही खुद्द प्रशासनाच्या समोर आली आहे. दररोजच्या भरण्याची माहिती लेखा विभागाकडे सादर होत नसल्याचेही दिसून येत आहे. नगरपरिषदेची बाजार कर वसुली संशयाच्या भोवर्‍यात आली असून बाजार वाढत असताना वसुलीत प्रचंड तफावत असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. त्यामुळे नगरपरिषदेच्या उत्पन्नाला लाखो रुपयांचा खड्डा पडला असून बाजारात कर वसुली करण्यासाठी निविदा मागवून खासगी ठेकेदार नेमावा लागणार आहे.