चालबाजीला प्रत्युत्तर घरांवरच्या चालीने

लोकपाल विधेयकाचे आंदोलन, दिल्लीतील निर्भया हत्याकांडानंतर देशभर भडकलेला वणवा, मराठा, जाट व पटेलांची आंदोलने व आता शेतकर्‍यांचा संप; ही साखळी एकसमान धाग्याने जोडली जात पुढे आलेली दिसते आहे. हा समुदायाची खदखद बांधून ठेवणारा धागा संधी मिळेल तेंव्हा उफाळून येणे थांबवणारा नाही. त्याचा सगळा रोष व्यवस्थेतील दोषांवर व ते दोष कुरवाळून राजकारण करणार्‍यांवर आहे, हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही.

महाराष्ट्रात शेतकरी संपाचा विचार करताना एकूण लोकसंख्येतील शेतीवर अवलंबून असलेला घटक किती मोठा आहे, त्याच्या वेदनांची व्याप्ती किती तीव्र आहे; याकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. करमाळ्याजवळच्या वीट गावातील शेतकर्‍याने मुख्यमंत्री आले तरच माझ्यावर अंत्यसंस्कार करावेत अशी चिठ्ठी लिहून आत्महत्या केली. यावरुनही शेती व शेतकर्‍यांचा समस्यांची दाहकता समाजाने लक्षात घ्यावी. सरकार म्हणजे पर्यायाने अप्रत्यक्षपणे धोरणकर्त्या राजकीय सत्तेवर हा संताप दिवसेंदिवस वाढतो आहे. तो एकाएकी उफाळून आलेला नाही, किमान दोन दशकांपासून तरी तो खदखदत तुंबलेला आहे. शेतकरी आत्महत्यांच्या घटनांचा सामाजिकतेचा आरसा काळवंडून टाकणारा मुद्दा याच राजकारण्यांनी सहजतेने दुर्लक्ष करण्याचा भाग म्हणून सोडून देऊ नये, हा इशारा दुर्दैवाने राजकीय नेतृत्वातील दरबारी मुजोरीने गांभीर्याने लक्षात घेतलेला नाही. या दरबारी मुजोरीला पलिकडून नाही म्हटले तरी आर्थिक उदारीकरणानेही अप्रत्यक्ष बळच दिलेले आहे. उदारीकरणात आधुनिक जगातला आर्थिक महासत्ता बनलेला भारत हा जसाजसा भंपकबाजीच्या राजकारणाच्या आक्रमक माकेॅटींगचा मुद्दा बनत गेला तसातसा तो धोरणकर्त्यांच्या बेपर्वाईचेही कारण ठरत गेला.

हे सगळे पदर जोडले जात शेती व शेतकर्‍यांच्या समस्यांचा कुणीच वाली नाही, हे चित्र जास्तच ठळक बनत गेले. शेतकर्‍याला या खचत जाणार्‍या मानसिकतेत आरक्षणासारखा मजबूत संवैधानिक आधार आपल्यासाठी नसेल तरी तो मिळवण्यासाठी आपल्या झगड्याला दिशा मिळाली पाहीजे, हा विचारही दिलासादायक वाटू लागला. त्यातून महाराष्ट्रात मराठा, गुजरातेत पटेल व हरयाणातील जाट समुदाय आरक्षणासाठी रस्त्यावर आला, हा एक मनोभूमिकेचा सुप्त अविष्कार होता, असे म्हणणे अतिरंजितपणाचे ठरु नये.

काळाच्या मोजमापात बसवून विचार केला तर त्याच दरम्यान लोकपाल विधेयकाच्या आंदोलनाने व निर्भया अत्याचार-हत्याकांडाच्या घटनेने राजकीय सत्तेच्या दरबारी मुजोरीला आव्हान देण्याचे निमित्त दिले. त्यातूनच त्या आंदोलनांना लोकांनी रस्त्यावर येऊन प्रतिसाद दिला. या आंदोलनांनी समुहाच्या संतापाला रस्त्यावर व्यक्त करण्याच्या उमेदीला बळ दिले व राज्यकर्ते राजकीय सत्तेचे अनभिषिक्त सम्राट नाहीत, ही जाणिव प्रखरतेने सामान्यांमध्ये रुजवली. या भावनेचे रुजणे उत्तरप्रदेशात निवडणुकीच्या मजबुरीचे कारण ठरत न संघर्ष करता शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देऊन गेले. त्यानंतर महाराष्ट्रात असंतोषाचा वणवा भडकला, त्यालाही निमित्त दिले ते डॉक्टरांच्या आंदोलनाने. सगळेच संप करु शकतात मग, शेतकरी का नाही?, हा विचार समाजमाध्यमांमधून अनपेक्षितपणे व मोठ्या ताकदीने उचलून धरला गेला. असे एखाद्या विचाराला बळ मिळणे महाराष्ट्रात राज्यकर्त्यांच्या दरबारी मुजोरीला मानवले नाही , हे ही वास्तव महत्वाचे आहे. लोकप्रतिनिधींच्या घरांना घेराव घालणे ही लोकपाल विधेयकासाठीच्या आंदोलनातील आठवण समुहमन विसरलेले नव्हतेच. म्हणून शेतकरी संपातही एक दिवस लोकप्रतिनिधींच्या घरांना घेराव घालण्यासाठी निवडला गेला. ज्याठिकाणी या संतापाची तीव्रता मोठी होती त्या ठिकाणी पोलिसांना लोकप्रतिनिधींच्या घरांना संरक्षण द्यावे लागले. आता पुढच्या काळात सार्वजनिक प्रश्‍नांवरची आंदोलने व्यापक होताना लोकप्रतिनिधींच्या घरांवर अशी चाल केली जाणे नवलाईचे कारण ठरु नये. इतकेच नव्हे तर साध्या पाण्याच्या अनियमिततेच्या मुद्यावर लोकांनी आमदार, खासदारांना त्यांच्या घरांतून बाहेर काढून जागेवर उत्तर देण्यास भाग पाडल्यास आश्‍चर्याचे कारण नाही. सार्वजनिक प्रश्‍नांचा बराच रोख नेहमी सरकारी धोरणे व कार्यपध्दतीला जाब विचारणारा असतो. तो जाब देण्याची जबाबदारी सामान्यांच्या दृष्टीने लोकप्रतिनिधींचीच असते कारण, आपला राजा प्रभूरामचंद्रासारखा आदर्श असावा हीच सामान्यांची धारणा आजही कायम आहे. याच धारणेचा खरा धोका राजकीय सत्तेतील लोकांच्या दरबारी मुजोरीला राहणार आहे. तुम्ही दहा माणसांना दहावेळा मुर्ख बनवू शकता पण अकराव्यावेळी ते दहा जणच तुम्हाला घराबाहेर काढतील , या न्यायाने समूहजीवनातील बनवेगिरीही फार काळ तग धरु शकत नाही. हा धडा महाराष्ट्रातील शेतकरी आंदोलनाने राजकीय सत्तेला दिला आहे. राजकारण्यांची बेफिकीरीची प्रवृत्ती या संतापाच्या केंद्रस्थानी आहे. सगळे गणितच चुकलेल्या समग्र शेतीसुधारणेच्या क्रांतीचीही नांदी आहे. त्यामुळे उदारीकरणाचे गोडवे गाण्याच्या नादात कोणत्याच राज्यकर्त्यांनी भांडवलदारांकडे झुकून जमणार नाही. अन्यथा धोरणांच्या लोकाभिमुखतेचा घटक निरर्थक ठरला तर उसळणार्‍या जनक्षोभाच्या परिस्थितीत सामान्य माणूस राजकारण्यांना रावणासारखा जाळायलाही चूक समजणार नाही.