चीनचे सल्ले….

डोकलांगच्या निमित्ताने भारत-चीनमधील तणाव अखेर जर्मनीतील हॅम्बुर्ग शहरी निवळला. तरीही चीनने आपल्या नागरिकांना भारतात प्रवास करताना सावधगिरी बाळगायला सांगितलीय. भारतातील तथाकथित देशप्रेमींच्या झुंडी आपल्या नागरिकांवर हल्ला करतील असे चीनला वाटतेय. हॅम्बुर्ग येथे जी-20 परिषदेत चीनचे अध्यक्ष झी जिनपिंग आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भेटले. भारताने सामाजिक आणि आर्थिक प्रगतीकडे लक्ष द्यावे, अशी अर्थपूर्ण कानपिचकीही जिनपिंग यांनी दिली. अमेरिका भेट असो वा जीएसटी. कोणत्या ना कोणत्या निमित्ताने भारताला चीन सल्ले देतोय. भारतावर नव्या विचारांची काँग्रेसेतर राजवट आल्यानंतरच चीनचे हे सल्ले वाढू लागले आहेत. त्यातूनच चीनच्या नजरेत आपण काय आहोत, आपले परराष्ट्र धोरण शीतयुद्ध काळातच रूतले आहे का, संघराज्यांवरील नियंत्रण व त्यांच्याशी संवाद तुटतोय का, हे भारताच्या लक्षात यावे.

डोकलांगवरून उपसलेल्या दोन्ही देशांच्या तलवारी म्यान झाल्या आहेत. चीनला आर्थिक प्रगतीवर लक्ष द्यायचे आहे आणि भारतालाही युद्धात रस नाही. भारताचे प्राधान्यक्रम आर्थिक नाहीत. ते कालबाह्य आहेत. शीतयुद्धाच्या काळातलेच आहेत, असे आशिया, आफ्रिका, युरोप आणि चीन यांना जोडणारा ओबोर प्रकल्प राबवणार्‍या चीनचे मत आहे. त्यामुळे युद्धाचे वातावरण तयार करून आणि सिक्कीम चीनचाच भाग असा दबाव, अशी तंत्रे वापरून चीनने थंड डोक्याने भारताला गप्प बसवले. चीनने भारताला 1962ची आठवण करून दिली. खरे तर चीनच्या भूमिकेचे केवळ 1962च्या चिनी आक्रमणावरूनच मूल्यमापन केले जाऊ नये. भारतातील माओवाद्यांना चीनचा पाठिंबा आहे, असा प्रवाह त्यावेळी होता. स्वतः माओने हा आरोप झटकल्याचे संशोधनही नंतर प्रसिद्ध झाले.

जगात क्रांती करण्यापेक्षा स्वतःचा देश सुधारा, असे येथील माओवाद्यांना माओने सुनावले. ती चीनची भूमिका आजही कायम आहे. हॅम्बुर्गमध्ये जिनपिंग तेच म्हणाले. 1962च्या युद्धाविषयीही नवी सत्ये उजेडात आली. त्यानंतर भारतीय नेतृत्वाने सावधपणे चीनकडून सीमा प्रश्‍नांवर अनुकूल असे पदरातही पाडून घेतले. सन 1975मध्ये इंदिरा गांधी यांनी सिक्कीमला भारताशी जोडण्यात यश मिळवले. सन 2003मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी तिबेट चीनचा भाग आहे हे मान्य केल्यानंतर चीनने सिक्कीमला भारताचा भाग मानले. लडाख प्रश्‍नही चीनने ताणून धरला नाही.

आताच्या तणावकाळात चीनला धडा शिकवा, चिनी माल खरेदी करू नका, अशा राष्ट्रवादी डरकाळ्याही भारतातील ऑनलाइन डिजिटल देशप्रेमींनी सोशल मीडियावर फोडल्या. सन1960च्या दशकातील डाव्यांच्या चीनधार्जिण्या भूमिकेचा इतिहासही या देशभक्तांनी थडग्यांमधून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला. त्यांना हे माहीत नव्हते की भारताने सैन्य सीमेपाशी जमवत असताना चीन 1960 पासून झालेले करार व कागदपत्रे बाहेर काढण्याच्या कामात गर्क होता. सिलीगुरी तळावरून भारत ईशान्येमधील राज्यांमध्ये सुरू असलेला असंतोष नियंत्रित करतो याचा तपशील चीनने गोळा केला. चीन डोकलांगमध्ये बांधत असलेला रस्ता सिलीगुरीचा मार्ग तोडून टाकेल, ही भीती भारताला वाटतेय यावर चीनने स्पष्टपणे बोट ठेवले. भूतानला मांडलिक राष्ट्र बनवून भारताने भूतानचा आर्थिक विकास खुंटवला. हे सांगताना त्यांनी 1980 पासून चीनने भूतानसोबत घेतलेल्या 24 बैठकांची इतिवृत्ते सादर केली. प्रसार माध्यमांमधून चिनी लोकांपर्यंत पोहोचवली तशी आंतरराष्ट्रीय समुदायापर्यंतही हे मुद्दे पोहोचवले. चीनने उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नांवर आपल्याकडे उत्तरेच नाहीत, असे चित्र निर्माण झाले. आपण उच्च रवात राष्ट्रवादी वल्गना करीत राहिलो. चीन, पाकिस्तान आणि दहशतवाद असे भारताचे अडीच शत्रू आहेत, अशी युद्धाची भाषा लष्करप्रमुख आणि नेते जरूर बोलेले. पण चीनसमोर तार्किक बाजू मांडू शकले नाहीत. सिक्कीममध्ये चीनला मानणारे खूप आहेत, असे सूचक वक्तव्य करणार्‍या चीनला भारतातला असंतोषही दिसत आहे. त्याचा उपयोग भारताला दबवण्यासाठी चीन करू शकेल. देशप्रेमाच्या भ्रमाची वलये निर्माण करणे हा सत्ताधारी परिवाराचा नित्यक्रमबनला आहे. हे चीनची भारतविषयक धोरणे ठरवणारा थिंक टँक बोलतोय. शीत युद्धाच्या काळात रमणारा भारत अजूनही शस्त्रास्त्रे आणि युद्धाच्याच मानसिकतेत आहे. नुकत्याच झालेल्या मोदींच्या अमेरिका भेटीच्या वेळी चीनने भारताला सल्ला दिलाच…आशिया खंडात समर्थ अर्थव्यवस्था बना आणि नंतरच अमेरिकेबरोबर वाटाघाटी करा. सध्या तुम्हाला अमेरिका काडीचीही किंमत देत नाही. नुसता पाहुणचार झोडणे, प्रशंसेची भाषणे म्हणजे आंतरराष्ट्रीय संबंध नाही.

एका ठिकाणी चिनी धोरणकर्ते नमूद करतात की जगात सर्वात जास्त तरुण भारताकडे आहेत, पण शैक्षणिक सुविधा तरुणांना मिळत नाहीत. मानव संसाधन व्यवस्थापन धोरण पक्के नसल्याने भणंग घटक तयार होत आहेत. भारतातील सामाजिक असंतोषाकडे चीनचे इतके बारीक लक्ष आहे. हे लक्षात घेऊन आपण आपल्यात नक्की बदल घडवणार कधी, हा प्रश्‍न आहे. चीनचा भारतामधला हा रसही आपल्याला विचारप्रवृत्त करायला लावणारा आहे. म्हणूनच चीनबाबतच्या परराष्ट्र धोरणावरही आपल्याला निश्‍चितपणे लक्ष ठेवावे लागणार आहे. अन्यथा येणारा काळ भारतासाठी प्रचंड जिकिरीचा ठरू शकतो, यात वाद नाही.