चौदाव्या वित्त आयोगाचा 76 कोटींचा पहिला हप्ता जमा

पुणे : ग्रामपंचायतींसाठी 14 व्या वित्त आयोगाचा चालू वर्षाचा निधीचा पहिला हप्ता राज्य शासनाकडून जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाला आहे. सुमारे 76 कोटी 22 लाख 98 हजार रुपयांचा पहिला हप्ता मिळाला असून लवकरच जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींकडे निधी वाटप केले जाणार आहे. या निधीपैकी 90 टक्के निधी हा पायाभूत विकासांसाठी तर 10 टक्के निधी हा प्रशासकीय व तांत्रिक कामांसाठी खर्च करायचा आहे. गावाची नेमकी गरज काय आहे याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार ग्रामसभा व ग्रामपंचायतीला आहे. त्यानुसार ग्रामपंचायत विकास आराखडा लोकप्रतिनिधी व इतर घटकांच्या माध्यमातून करण्यासाठी प्राधान्यक्रम ठरवावा, असे अपेक्षित आहे.

चौदाव्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना 2017 ते 18 या वर्षासाठीचा पहिला हप्त्यासाठी 129 कोटी 85 लाख 5 हजार रुपयांचा निधी राज्याला देण्यात आला आहे. हा निधी राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांमार्फत ग्रामपंचायतींना देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विचाराधीन होता. त्याबाबत राज्याने निर्णय घेतला असून राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांना हा निधी वितरित करण्यात आला आहे.

वित्त आयोगाच्या माध्यमातून पुणे जिल्हा परिषदेला 2015 ते 16 आणि 2016 ते 17 या वर्षासाठी 228 कोटी रुपयांचा निधी आतापर्यंत प्राप्त झाला आहे. त्यानंर 2017 ते 18 या वर्षीचा एकूण सुमारे 100 कोटींपैकी 76 कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता जिल्ह्याला मिळाला आहे. या निधीच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतींना पायाभूत विकासांची कामे करता येतील. त्याशिवाय गावातील विविध विकासकामांवर लक्ष केंद्रीत करता येईल. अजून अनुदानाचा एक हप्ता जिल्ह्याला मिळणे अपेक्षित आहे, अशी माहिती पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कोहिणकर यांनी दिली.

आरटीजीएस पद्धतीने निधी
चौदाव्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार केंद्राकडून प्राप्त झालेले अनुदान ग्रामपंचायतींना द्यायचे आहे. त्यासंदर्भात जिल्ह्यासाठीचा 76 कोटी 98 लाख 22 हजार रुपयांचा निधी जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाला आहे. हा निधी लवकरच आरटीजीएस पद्धतीने ग्रामपंचायतींना वितरीत करण्यात येणार आहे.
-विश्वासराव देवकाते, अध्यक्ष, जिल्हा परिषद