छत्तीसगड सरकारचा मोठा निर्णय; आदिवासी शेतकऱ्यांना जमिनी परत देणार !

नवी दिल्ली। छत्तीसगडमधील नवनिर्वाचित कॉंग्रेस सरकारने बस्तरमधील शेतकऱ्यांकडून २००५ मध्ये टाटा स्टील्स प्रकल्पासाठी घेण्यात आलेली जमीन परत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या जमिनीचे हस्तांतरण आदिवासी शेतकऱ्यांकडून करण्यात आले होते.

छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री म्हणून पदभार घेतल्यानंतर भूपेश बघेल यांच्यासरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेतला. मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित विभागाला या जमिनी परत देण्याचे आदेश दिले आहे.

मागील पाच वर्षापासून ही जमीन रिकामीच आहे. त्याचा काही उपयोग होत नसल्याने कॉंग्रेसने निवडणूक प्रचारावेळी सत्ता आल्यास ही जमीन परत देण्याचे आश्वासन दिले होते. आश्वासन पाळत कॉंग्रेसने हा निर्णय घेतला आहे. भूमीअधिग्रहण कायदा २०१३ नुसार जमिनी परत केल्या जाणार आहे.

२००५ मध्ये मुख्यमंत्री असतांना रमन सिंह यांनी टाटा स्टील्ससाठी १९५०० कोटी रुपयात बस्तरमधील लोहंडिगुडा येथील २०४५ हेक्टर जमीन अधिग्रहीत केली होती. २०१६ मध्ये हा प्रकल्प बंद झाला. परंतू जमिनी मात्र शेतकऱ्यांना परत दिली नव्हती.