जळगाव। महानगर पालिकेच्या अतिक्रमण विभागातील कर्मचार्यांवर नगरसेवकांकडून दबाव आणून जप्त साहित्य देण्याचे सांगितले जात असल्याची तक्रार वारंवार महासभेत करण्यात येत होती. यावर महासभेत कोणत्याही नगरसेवकाने अतिक्रमण विभागातील कर्मचार्यांवर तसा दबाव न आणता शहराच्या विद्रुपकीकरणात सहभाग घेऊ नये असे ठरले होते. महासभेत केवळ अधिकार्यांना धारेवर न धरता नगरसेवकांनी अधिकार्यांना सहकार्य करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. अतिक्रमण विभागाने कारवाई केल्यानंतर नगरसेवकांनी मध्यस्थी करून नये. महासभेत चर्चेंत अतिक्रमण अधिक्षकांना किवां कर्मचार्यांना नगरसेवकांनी जप्त केलेला माल परत करण्यासाठी संपर्क साधू नये असे ठरले होते. असे असतांना मंगळवारी एका नगरसेवकाने अतिक्रमण विभागातील कर्मचार्यास जप्त लोट गाडल परत करण्याची सूचना केली. परंतु, त्या कर्मचार्यांने असे करण्यास नकार दिला आहे.
या घटनेतून नगरसेवकाचा दुटप्पीपणा उघड
महासभेत चर्चा तसेच ठराव होवूनही काही नगरसेवक आपल्या मर्जींतील हॉकर्संचे अतिक्रमण कारवाईत जप्त सामान परत करण्यासाठी अधिकार्यांवर दबाव टाकत असल्याचे मंगळवारी दिसून आले. सायंकाळी 6 वाजता अतिक्रमण विभागातील कर्मचारी घरी जात असतांना तेथे एक हॉकर्स आला. या हॉकर्सने त्याची जप्त केलीली लोट गाडी परत करावी अशी विनंती या कर्मचार्याला केली. कर्मचारी काही एक ऐकत नसल्याचे पाहून हॉकर्स व त्याचा सोबतीने अतिक्रमण अधिक्षक खान यांच्याशी बोलून घ्या असे सूचविले. कर्मचारी ऐकत नसल्याचे पाहून या हॉकर्संने थेट नगरसेवकला मोबाईल लावून नगरसेवकांशी बोलू घ्या असे सांगत कर्मचार्याच्या हातात मोबाईल दिला. यानंतर त्या नगरसेवकाने मोबाईलवरूनच कर्मचार्यास गाडी सोडण्याचे सांगितले. मात्र, कर्मचारी आपल्या भूमिकेवर ठाम राहीला. एकीकडे महासभेत नगरसेवकांनी अतिक्रमण विभागाच्या कारवाईत हस्तक्षेप करू नये असे ठरत असतांना नगरसेवक अधिकारी, कर्मचार्यांना फोन लावून जप्त माल सोडण्याचे सांगून दुटप्पी भूमिका घेत असल्याचे आढळून येत आहेत.