जमिनीच्या बदल्यात जमीनच द्या
पुणे । शासनाने भामा आसखेड धरणातील पाणी पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी दिले यात धरणग्रस्ताचा दोष काय, आम्हाला जमिनीच्या बदल्यात जमीनच द्या, पण प्रशासन म्हणते जमीन देऊ शकत नाही, यामुळे बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. तसेच पुनर्वसनाचा प्रश्‍न मार्गी लागल्याशिवाय धरणातून थेंबभरही पाणी उचलू देणार नसल्याचे सांगितले.
निधी दोन्ही महापालिका उपलब्ध करून देणार
भामा आसखेड धरणाचे लाभक्षेत्र रद्द केल्याने शेतकर्‍यांची जमीन संपादित करू शकत नाही. तर काही प्रमाणात संपादित केलेली जमीन परत देण्यासाठी शेतकरी न्यायालयात गेले आहेत. लाभक्षेत्राबाहेर जमीन घेऊन शेतकर्‍यांना देणे नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार शासनाला परवडणारे नाही. यामुळे शासन शेतकर्‍यांना रेडिरेकनरच्या दरानुसार मोबदला देण्यास तयार आहे. यासाठी लागणारा निधी दोन्ही महापालिका उपलब्ध करून देणार आहेत. असे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी रमेश काळे यांनी सांगितले.
धरणाचे लाभक्षेत्र केले रद्द
शासनाने भामा-आसखेड धरणासाठी जमीन संपादित करताना लाभ क्षेत्र जाहीर केले होते. परंतु वाढत्या शहरीकरण व शहरांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न गंभीर होत असल्याने भामा आसखेड धरणातील सर्व पाणी पिण्यासाठीच राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे शासनाला धरणाचे लाभक्षेत्र रद्द करावे लागले असून, आता प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांच्या पुनर्वसनाचा गंभीर प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. भामा आसखेड धरण सुमारे आठ टीएमसी क्षमतेचे असून, याताली सव्वा दोन टीएमसी पाणी पुणे महापालिकेला देण्यात येणार आहे. याशिवाय पिंपरी चिंचवड शहर, चाकण एमआयडीसी, आंळदी शहर आणि काही स्थानिक लोकांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे.
399 शेतकरी पर्यायी जमीन मिळण्यास पात्र
भामा-आसखेड प्रकल्पात तब्बल 1300 कुटुंब बाधित झाली आहेत. यांपैकी 65 टक्के रक्कम भरलेले सुमारे 399 शेतकरी असून, हे सर्व लाभार्थी पर्यायी जमीन मिळण्यास पात्र आहेत. या सर्व प्रकल्पग्रस्तांना जमिनीचे वाटप करण्यासाठी किमान दोन हजार एकर जमिनीची गरज आहे. परंतु लाभक्षेत्र रद्द झाल्याने प्रकल्पासाठी संपादीत करण्यात येणारी जमीन देण्यास संबंधित शेतकर्‍यांनी विरोध केला आहे. आमच्या शेतीसाठी धरणातील पाणी मिळणार नसेल, तर आम्ही जमिनी का द्यायचा, असा पवित्रा रद्द झालेल्या लाभक्षेत्रातील शेतकर्‍यांनी घेतला आहे. त्यामुळे बुधवारी झालेल्या बैठकीत यावर मार्ग निघू शकला नाही.