जम्मू-काश्मिरातील परिस्थिती पूर्वपदावर; सोमवारपासून शासकीय कार्यालये सुरु होणार

श्रीनगर: जम्मू काश्मीर राज्याला असलेला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा कलम ३७० रद्द करून काढून घेण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर जम्मू काश्मीरात अनेक निर्बंध लागू करण्यात आले होते. याचा नागरिकांचे परिणाम होत होते. गेल्या 2-3 दिवसांपासून काश्मीरातील परिस्थिती पूर्वपदावर येण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे राज्य प्रशासनाकडून राज्यातील सर्व शाळा-कॉलेज आणि सरकारी कार्यालये येत्या सोमवार १८ पासून खुले करण्याचे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत.

सरकारी कार्यालये, सचिवालय शुक्रवारपासून कामकाजाला सुरुवात होणार आहे. कलम 370 हटविल्यानंतर सप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती मात्र या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी याचिकाकर्त्यांना फटकारत कोणत्याही माहितीची खातरजमा न करता काही अपुऱ्या माहितीच्या आधारे याचिका दाखल केली होती.
राजभवनाच्या सूत्रांनुसार राज्यामध्ये लावण्यात आलेला निर्बंध परिस्थिती बघून हटविण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. राज्यातील इंटरनेट, फोन सेवांवर बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे या सेवांवरील बंदी हटविण्यात येईल. स्वातंत्र्य दिनी काश्मीरातील परिस्थिती पाहून प्रशासनाकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या दरम्यान जम्मू काश्मीरमधील बंदी आणि कर्फ्यू हटविण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने सरकारी महाधिवक्त्यांना जम्मू काश्मीरमध्ये आणखी किती काळ बंदी परिस्थिती कायम राहील असा प्रश्न केला. त्यावर अटॉर्नी जनरल यांनी सांगितले की, सरकार काश्मीरमधील परिस्थितीवर लक्ष ठेऊन आहे. 2016 मध्ये अशीच परिस्थिती झाली होती तेव्हा साधारण 3 महिन्याचा कालावधी लागला होता. त्यामुळे लवकरात लवकर काश्मीरमधली परिस्थिती पूर्वपदावर आणण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे असं सरकारकडून सांगण्यात आले होते.