जलयुक्तची कामे निकृष्ट करणार्‍यांवर होणार कारवाई
कंत्राटदारांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे जिल्हाधिकार्‍यांना अधिकार
पुणे । जलयुक्त शिवार अभियानांर्तगत करण्यात येणार्‍या कामांमध्ये कंत्राटदाराने निविदा करारातील अटी व शर्तीने पालन न केल्यास तसेच काम निकृष्ट केल्यास कंत्राटदारांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या जलयुक्त शिवार कामांमध्ये गुणवत्ता राखली जाणार आहे.
सर्वांसाठी पाणी टंचाईमुक्त महाराष्ट्र 2019 या अंतर्गत टंचाई परिस्थितीवर कायमस्वरुपी मात करण्यासाठी राज्यात 2015-2016 या वर्षांपासून जलयुक्त शिवार अभियान हा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. या कार्यक्रमांतर्गत निवडण्यात आलेल्या गावांतील कृती आराखड्यानुसार प्रस्तावित कामे मर्यादित कालावधीत पूर्ण करणे आवश्यक असते. या अभियानासंदर्भात अमंलबजावणीबाबत निर्णय घेणे, गावांची निवड करणे, गाव कृती आराखडा तयार करणे, त्यास मान्यता देणे, कार्यक्रमाची अंमलबजवणी करणे आदी कामांसह अभियानाची जबाबदारी जिल्हाधिकार्‍यांकडे सोपविण्यात आली आहे.
जिल्हास्तरीय समिती गठीत
जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. या अभियानांतर्गत होणारी कामे ही सार्वजनिक बांधकाम विभागामध्ये नोंदणीकृत असलेल्या कंत्राटदारांमार्फत करण्यात येतात. अभियानांतर्गत करण्यात येत असलेल्या कामांमध्ये कंत्राटदाराने कसूर केल्यास काम निकृष्ट दर्जाचे केल्यास किंवा काम सुरू न केल्यास अशा कंत्राटदारांवर दंडात्मक कारवाई करावयाची असल्यास त्याचा प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाला पाठविण्यात येतो.
…तर होणार कारवाई
मात्र, या कार्यपध्दतीमुळे कालपव्यय होतो. त्यामुळे अभियानांतर्गत करावयाची कामे ही तातडीने व मुदतीत पूर्ण करणे शक्य होत नाही. परिणामी जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत करण्यात येणार्‍या कामांमध्ये कंत्राटदराने निविदा करारातील अटी व शर्तीचे पालन न केल्यास, काम निकृष्ट केल्यास अथवा विहित मुदतीत काम सुरू न केल्यास अशा कंत्राटदरांवर कारवाई करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या समितीस देण्यात आले आहे.