जळगाव महापालिका अधिकार्‍यांमुळे पदाधिकारी वैतागले
जळगाव । महापालिका प्रशासनाच्या अधिकार्‍यांच्या दुर्लक्षामुळे नगरोत्थान योजनेअंतर्गत मुख्यमंत्र्याकडून प्राप्त 5 कोटी रुपयांच्या निधीतील कामांचे प्रस्ताव प्रलंबित राहिले आहेत. याप्रकारामुळे महापौर सिमा भोळे व उपमहापौर डॉ. अश्‍विन सोनवणे यांनी अधिकार्‍यांना धारेवर धरले. सर्व प्रस्तावीत कमांचे प्रस्ताव उद्या शुक्रवार 4 जानेवारी रोजी ततात्काळ विभागीय आयुक्तांकडे पाठविण्याच्या सूचना केल्यात. महापालिकेला शासनाकडून विशेष अनुदान म्हणून 5 कोटींचा निधी मिळाला होता. त्यानुसार सर्व प्रभागातील कामांच्या प्रस्तवाला महासभेत मंजूरी मिळून महीना उलटून देखिल हा प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांकडे पाठविला न गेल्याने आज महापौर व उपमहापौर यांनी शहर अभियंता डी. एस. खडके, बांधकाम अभियंता सुनील भोळे, नगरसचिव सुभाष मराठे यांच्यासह अधिकार्‍यांची बैठक घेतली. अधिकार्‍यांना प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांकडे पाठविण्यास का उशीर झाला अशी विचारणा करून चांगलीच कानउघडाणी केली. यावेळी अधिकार्‍यांनी कामांचे अंदाजपत्रक जुन्या डीएसआरप्रमाणे केले होते ते आता नविन डीएसआरप्रमाणे केल्याने विलंब झाल्याचे स्पष्टीकरण दिले. दरम्यान, उपमहापौर डॉ. सोनवणे यांनी अधिकार्‍यांची कानउघाडणी करून तत्काळ हा प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांकडे पाठविण्याचा सूचना केल्यानंतर लगेचच दुपारी हा प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांकडे पाठविण्यात आला. दोन दिवसात या प्रस्तावाला मंजुरी मिळून निविदा प्रक्रिया राबवून आठडाभरात कामांना सुरुवात होईल असे आश्‍वासन उपमहापौरांनी दिले.
शहराची दैनंदिन स्वच्छता करण्याचा ठेका हा आता एकमुस्त (एकालाच) दिला जाणार आहे. यासाठी मनपाकडून 74 कोटी रुपयांची निविदा काढणार आहे. लवकरच ही प्रकीया राबविली जाणार आहे. त्यामुळे आता सध्या काम करीत असलेल्या सफाई ठेकेदार्‍यांकडून दैनदिन स्वच्छता होत नसल्याने नागरिकांच्या व नगरसेवकांच्या तक्रारी वाढल्या आहे. तसेच मक्तेदाराने सफाई कर्मचारी कमी करून देखील बिले काढली जात आहे. त्यामुळे अशा तक्रारी आलेल्या मक्तेदारांचे बिले थांबविण्याच्या सूचना उपमहापौरांनी अधिकार्‍यांना दिल्या. शहरात एलईडी पथदिवे एस्को (एनर्जी सेव्हिंग कंपनी) तत्वावर लावण्यासाठी मनपाने मुंबईच्या एनर्जी एफीशियन्सी कंपनीशी करार केला आहे. त्यानुसार कंपनीच्या माध्यमातून सर्व्हेक्षण करण्याचे काम सुरु असून या कामांना गती देवून ही प्रकीया लवकर करावी तसेच महीनभरात कामाला सुरुवात करण्याच्या सूचना उपमहापौर सोनवणे यांनी अधिकार्‍यांना दिल्या.
शहरातील विकास कामांसाठी महापालिकेला मुख्यमंत्र्यांकडून वेळोवेळी निधी मिळत असतांना सक्षम अधिकारी नसल्याने तो खर्च होत नसल्याची तक्रार स्थायी सभापती जितेंद्र मराठे यांनी जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे पत्राव्दारे केली आहे. महापालिकेत भाजपची सत्ता असून देखील बर्‍या विभागातील अधिकार्‍यांकडे प्रभारी पदाचा कार्यभार देण्यात आला आहे. यात महापालिकेलेल्या मिळालेल्या 50 कोटी रूपयांच्या विशेष निधीतील कामांना महासभेत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली असतांना महापालिकेतील प्रभारी शहर अभियंता डी.एस. खडसे यांच्या दुर्लक्ष व हलगर्जीपणामुळे 50 कोटी रूपये निधीचा प्रस्ताव अद्यापही विभागीय आयुक्तांकडे व शासनाकडे पाठविला नसल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. तसेच त्यांनी कामात सुसुत्रिकरण येणेसाठी व जोपर्यंत मनपातील आकृतीबंध मंत्रलायातून मान्यता मिळत नाही तोपर्यंत सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कार्यकारी अभियंता स्तरावरील अधिकारी यांची शहर अभियंता पदावर नियुक्ती करावी अशी मागणी सभापती मराठे यांनी
केली आहे.