जळगाव शहराच्या ‘त्या’ विकास कामांबाबत अजूनही राज्यशासनाचा ग्रीन सिग्नल नाही !

डिसेंबर महिन्यात झालेल्या महानगरपालिकेच्या महासभेमध्ये  42 कोटींच्या कामांना मंजुरी मिळाली होती. यामध्ये जळगाव शहरातील प्रमुख रस्ते डांबरीकरण करण्याचे प्रस्ताव महासभेने बहुमताने पारित केले होते. मात्र असे होऊ नये अजून पर्यंत राज्य शासनातर्फे या प्रस्तावांना ग्रीन सिग्नल दिला गेला नाहीये. अशी माहिती मनपाच्या वरिष्ठ सूत्रांनी तर्फे देण्यात आली आहे.

2019 साली राज्य शासनाने 42 कोटींच्या प्रस्तावामध्ये अनावश्यक कामे घेण्यात आली होती म्हणून प्रस्तावाला स्थगिती दिली होती. व केवळ आवश्यक अशी कामे घेऊन हा प्रस्ताव पुन्हा सादर करावा असे आदेश दिले होते. यासाठी त्री समिती गठीत करण्यात आली होती. ज्यामध्ये पालकमंत्री गुलाबराव पाटील आयुक्त सतीश कुलकर्णी व जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांचा समावेश होता. यांनी पुढाकार घेत 42 कोटी च्या प्रस्तावामध्ये केवळ आवश्यक कामांचा समावेश केला. ज्यामध्ये शहरातील प्रमुख रस्त्यांच्या कामांचा समावेश होता. हा प्रस्ताव महासभेसमोर मंजूर करण्यात आला व महाराष्ट्र राज्य शासनाचा बांधकाम विभागाकडे मान्यतेसाठी पाठवण्यात आला. मात्र बांधकाम विभागातर्फे अजून या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आलेली नसल्याने जळगाव शहराचा विकास काही दिवस किंबहुना आठवडे पुढे ढकलला गेला आहे.

यासंदर्भात पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी रविवारी महत्त्वाच्या बैठकीचे आयोजन केले होते. बैठकीमध्ये बांधकाम विभागाचे अधिकारी, अभियंते उपस्थित होते. याच बरोबर जळगाव शहर महानगरपालिकेचे आयुक्त सतीश कुलकर्णी नगरसेवक नितीन लढ्ढा व इतर उपस्थित होतें. बैठकीमध्ये पालकमंत्र्यांनी या निधीला लवकरात लवकर ग्रीन सिग्नल मिळावा असे आदेश बांधकाम विभागाच्या अधिकार्‍यांकडे केली. येत्या आठवडभरात हे काम मार्गी लागू शकते अशी माहिती महानगरपालिकेतील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे.