जाचक अटींची अंमलबजावणी केल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलन करू

मुंबई । तंबाखूजन्य वस्तू विक्रीसाठी स्वतंत्र परवाना असावा, अशी घातली जाणारी अट रद्द करण्यात यावी, केंद्र सरकारने बनवलेल्या कोटपा कायद्याचा फेरविचार करावा, तंबाखू व तंबाखूजन्य वस्तू विक्रीच्या दुकानात पेपरमिंटस, चॉकलेट, बिस्किट्स, चिप्स, कोल्डिंक्स आदी वस्तूंची विक्री करू नये, या सूचनेची अंमलबजावणी नको, आदी मागण्यांसाठी मुंबईत बिडी तंबाखू व तंबाखूजन्य वस्तू विक्रेत्यांच्या संघटनेने आझाद मैदानात मोर्चा काढून लक्ष वेधले. या जाचक अटीचा नवीन कायदा अमलात आणला तर राज्यभरातील विके्रते तीव्र आंदोलन करतील, असा इशारा विक्रेता संघटनेचे अध्यक्ष शशांक राव यांनी दिला आहे. आझाद मैदानात झालेल्या या मोर्चात शेकडो विके्रते सहभागी झाले होते.

सुमारे 20 लाखांहून अधिक विक्रेत्यांमध्ये संताप
मुंबईसह महाराष्ट्रात तंबाखू व तंबाखूजन्य वस्तूंबरोबरच पेपरमिंटस, चॉकलेटस, बिस्किट्स, चिप्स, कॉल्डिंक्स आदी विविध खाद्य व थंड पेय वस्तू विक्रेत्यांची संख्या सुमारे 20 लाखांहून अधिक आहे.

केंद्र सरकारच्या आरोग्य खात्याने तंबाखूजन्य वस्तू विक्रीसाठी स्वतंत्र परवाना असावा, तंबाखू व तंबाखूजन्य वस्तू विक्रीच्या दुकानात पेपरमिंट्स, चॉकलेट, बिस्किट्स. चिप्स, कॉल्ड्रिक्स आदी वस्तूंची विक्री करू नये, या केंद्र सरकारच्या आरोग्य खात्याच्या जाचक अटीचा राज्य सरकारने विचार करू नये, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. हे विक्रेते दिवसाचे 12 ते 15 तास मेहनत करतात. त्यातून त्यांना 15 हजार ते 17 हजार रुपये मिळतात.

मोर्चात शेकडो विक्रेते सहभागी
सरकारने जर अशा प्रकारची तरतूद असलेला कायदा केल्यास व्यापाराची दुभागणी होईल, तंबाखू अथवा इतर खाद्यपेय वस्तू विभक्त कराव्या लागल्यास मिळणार्‍या उत्पन्नात घट होईल. त्यामुळे त्यांचे संपूर्ण कुटुंब आर्थिक अडचणीत सापडेल व डोक्यावर कर्जाचा बोजा होईल. आर्थिक विवंचनेमुळे, कर्जबाजारीपणामुळे बरे-वाईट होण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही. या जाचक अटीचा नवीन कायदा अंमलात आणला तर राज्यभरातील विक्रेते तीव्र आंदोलन करतील, असा इशारा विक्रेता संघटनेचे अध्यक्ष शशांक राव यांनी दिला आहे. मुंबई बिडी तंबाखू व तंबाखूजन्य वस्तू विक्रेत्या संघटनेच्या नेतृत्वाखाली या मागण्यांसाठी मोर्चा काढून सरकारचे लक्ष वेधले. मोर्चात राज्यभरातील शेकडो विक्रेते सहभागी झाले होते.