जाणून घ्या रात्रभर सुप्रीम कोर्टात काय घडले ?

नवी दिल्ली वृत्तसंस्था । बी.एस. येडियुरप्पा यांच्या आजच्या शपथविधी सोहळ्याला स्थगिती द्यावी म्हणून काँग्रेस व जेडीएसने न्यायालयात धाव घेतली. आणि सव्वादोन ते सकाळी साडेपाचपर्यंत यावर सुनावणी चालली. यात नेमके काय झाले? ते सर्वप्रथम वाचा दैनिक जनशक्तिच्या पोर्टलवर.

काँग्रेस व जेडीएसने न्यायालयात धाव घेतल्यामुळे या प्रकरणाचे गांभिर्य लक्षात घेत सुप्रीम कोर्टातील न्यायालय क्रमांक सहामध्ये ए के सिकरी, एस ए बोबडे आणि अशोक भूषण या तीन न्यायाधिशांच्या बेंचच्या पीठाने तातडीने यावर सुनावणीचा निर्णय घेतला. विरोधकांतर्फे विख्यात विधीज्ज्ञ अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तीवाद करून शपथविधीला स्थगिती द्यावी अशी मागणी केली. साधारणपणे रात्री दोन वाजेपासून हा ड्रामा सुरू झाला.

रात्री २.१५ :- न्यायालयात काँग्रेस व जेडीएसकडून अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तीवाद करण्यास प्रारंभ केला. भाजपची बाजू देशाचे माजी अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी तर केंद्र सरकारतर्फे अटॅर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल हे उपस्थित होते.

२.२५ :- सिंघवी यांनी तीन न्यायमूर्तींच्या बेंचसमोर युक्तीवाद करतांना शपथविधीला स्थगिती देण्याची मागणी केली. भाजपकडे फक्त १०४ आमदार असतांनाही राज्यपाल वजुभाई वाला यांनी येडियुरप्पा यांना असंवैधानिक पध्दतीने सरकार स्थापन करण्यास आमंत्रीत केल्याचा आरोप केला. काँग्रेस व जेडीएस आघाडीकडे ११६ आमदार असतांनाही आम्हाला डावलण्यात आल्याचे ते म्हणाले. यावर मुकुल रोहतगी यांनी न्यायालय राज्यपालांना निर्देश देऊ शकत नसल्याचा प्रतिवाद केला.

२.३२ :- अभिषेक मनु सिंघवी यांनी गोवा राज्यातील स्थितीचा दाखला दिला. तेथे सर्वात मोठा पक्ष असूनही काँग्रेसला सरकार स्थापन करण्याची संधी मिळाली नसल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. न्यायालयाने आमचा दावा फेटाळून लावला होता. यामुळे याच पध्दतीत कर्नाटकात काँग्रेस व जेडीएसला सत्ता स्थापन करण्याची संधी न देऊन राज्यापालांनी लोकशाहीच्या संकेतांना हरताळ फासला असल्याचे सिंघवी म्हणाले.

२.३७ :- या आधी अनेक प्रकरणांमध्ये बहुमत सिध्द करण्यासाठी ४८ तासांचा कालावधी देण्यात आल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. मात्र राज्यपालांनी येडियुरप्पा यांना तब्बल १५ दिवसांचा कालावधी दिल्याचा मुद्दादेखील सिंघवी यांनी उपस्थित केला. या कालखंडामुळे येडियुरप्पा यांना जोड-तोड करण्यासाठी पुरेसा अवधी मिळणार असल्याचे ते म्हणाले.

२.४२ सभागृहातील सर्वात मोठ्या पक्षालाच सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रीत करावे असा कोणताही नियम नसल्याचे मत सुप्रीम कोर्टाच्या तीन सदस्यीय पीठाने व्यक्त केले. मात्र कोणत्याही शपथविधीला न्यायालय स्थगिती देऊ शकत नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. यावर अभिषेक मनु सिंघवी यांनी याआधी अशा प्रकारच्या घटना घडल्या असल्याचे नमूद केले.

२.५०:- या क्षणाला कर्नाटकात कुणाचे प्रशासकीय नियंत्रण आहे? अशी विचारणा केली. यावर सिंघवी यांनी राज्यपाल असे उत्तर दिले.

२.५९:- कर्नाटकातील संवैधानिक पेचप्रसंगात न्यायालय हस्तक्षेप करू शकते का? राज्यपालांना शपथविधीला स्थगिती देण्याचे निर्देश देऊ शकते का? असे प्रश्‍न तीन सदस्यीय खंडपीठाने उपस्थित केले.

३.०५:- या आधीच्या अनेक प्रकरणांचे निरक्षण केले असता न्यायालय हे राज्यपालांना कोणत्याही स्वरूपाच्या सूचना अथवा निर्देश देऊ शकत नसल्याचे तीन सदस्यीय खंडपीठाने स्पष्ट केले. यावर सिंघवी यांनी भारतीय संविधानामध्ये राज्यपाल हे आपले कर्तव्य चोखपणे पार पाडत नसल्यास असे करणे शक्य असल्याचा दावा केला.

३.१५: तुम्ही आम्हाला शपथविधीला स्थगिती देण्याची मागणी करत आहात. मात्र तुम्ही (काँग्रेस व जेडीएस) राज्यपालांना सरकार स्थापन करण्याबाबत पत्र दिले आहे का? अशी विचारणा खंडपीठाने अभिषक मनु सिंघवी यांना केली. याच पत्राच्या आधारावर राज्यपालांनी येडियुरप्पा यांना सरकार बनविण्यासाठी आमंत्रीत केल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. आधीच्या सर्व प्रकरणांमध्ये राज्यपालांना निर्देश अथवा सूचना देण्यात आलेल्या नव्हत्या. तर त्यांना विशिष्ट बाबींपासून रोखण्यात आले होते असेही न्यायमूर्तींनी नमूद केले.

३.२५: अभिषेक मनु सिंघवी यांचा युक्तीवाद सुरूच असतांना न्यायमूर्तींनी त्यांना आजवर सर्वात मोठ्या राजकीय पक्षाला सरकार स्थापन करण्यासाठी बोलाविण्याची परंपरा नाही आहे का? अशी विचारणा केली. तसेच त्यांनी युक्तीवादासाठी तासापेक्षा जास्त वेळ घेतल्यामुळे त्यांना आपले म्हणणे लवकरच संपवावे असे निर्देश दिले. यावर सिंघवींना पुन्हा थोडा वेळ मागून घेतला.

३.३० :-भाजपची बाजू मांडणारे मुकुल रोहतगी यांनी आपल्या युक्तीवादात हे प्रकरण पुर्णपणे चुकीचे असल्यामुळे या वेळी न्यायालयाने सुनावणीसाठी घेऊ नये अशी मागणी केली. मात्र याया तीन न्यायमूर्तींनी आम्ही भाजपकडे असणार्‍या बहुमताचे पत्र पाहिल्याशिवाय कोणताही निष्कर्ष काढू शकत नसल्याचे स्पष्ट केले. या पत्रातून भाजपला कोणत्या प्रकारचे बहुमत आहे याची तपासणी आम्हाला करता येणार असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

३.३९ : देशाचे अ‍ॅटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांनी आपला युक्तीवाद सुरू केला. यात त्यांनी हे प्रकरण अतिशय संवेदनशील असल्याचे नमूद केले. यात सत्य-असत्यातील फरक अतिशय सुक्ष्म असल्याचे ते म्हणाले. यामुळे यावर सखोल चर्चा होणे अपेक्षित असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

३.४७ : अशा पध्दतीने शपथविधी होणार असेल तर घोडेबाजाराला उघड प्रोत्साहन मिळणार असल्याचे निरिक्षण तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने नोंदविले. तसेच काँग्रेस व जेडीएसकडे जर भाजपपेक्षा जास्त सदस्य असतील तर भारतीय जनता पक्ष बहुमताचा दावा कसा करू शकतो? असा प्रश्‍नदेखील न्यायालयाने उपस्थित केला. याचसोबत राज्यपाल वजूभाई वाला यांनी बहुमत सिध्द करण्यासाठी १५ दिवसांचा अवधी कशासाठी दिला? याची विचारणा केली.

३.५३ अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी सांगितले की, बहुमत सिध्द झाल्यावरच सरकारची स्थापना करता येते. येडियुरप्पा हे नेमके केव्हा बहुमत सिध्द करणार? याबाबत आम्हाला माहित नाही. तसेच काँग्रेस व जेडीएस आघाडीने याबाबत कोणतीही याचिका दाखल केलेली नसल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

३.५९ :- यावर मुकुल रोहतगी यांनी न्यायालय हवे तर येडियुरप्पा यांना बहुमत सिध्द करण्याचा कालावधी हा १५ दिवसांवरून १० वा फार तर ७ दिवसांवर आणू शकते. यासोबत येडियुरप्पा यांच्या शपथविधीला स्थगिती देण्याची मागणी ही अनाकलनीय असल्यामुळे ही मागणी रद्द करण्याचा युक्तीवात रोहतगी यांनी केला. न्यायालय हे कर्नाटकच्या राज्यपालांना निर्देश देऊ शकते का? अशी विचारणादेखील त्यांनी केली.

४.२५:- येडियुरप्पा यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी राज्यपालांनी आमंत्रीत केले असल्यामुळे त्यांच्या शपथविधीला स्थगिती देता येणार नसल्याचा निकाल तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दिला. यावर अभिषेक मनु सिंघवी यांनी न्यायालयाने तातडीने ऑर्डर देऊ नये अशी विनंती केली. तथापि, न्यायालयाने शपथविधीवर स्थगितीला स्पष्ट नकार दिला.

४.५६:- बी.एस. येडियुरप्पा यांच्या शपथविधीला स्थगिती देता येत नसली तरी या प्रकरणाची पूर्णपणे सुनावणी करण्यात येणार असल्याचे न्यायालयाने सूचित केले.

५.०३:- अभिषेक मनु सिंघवी यांनी शपथविधीला स्थगिती देता येणार नसल्यास किमान गुरूवारी सकाळऐवजी हा समारंभ सायंकाळी साडे चार वाजता घेण्यात यावा. आणि या वेळेत भाजपने आपल्याकडे असणार्‍या बहुमताचे पत्र न्यायालयास सादर करावे अशी मागणी न्यायमूर्तींकडे केली.

५.०४:- यावर न्यायमूर्ती म्हणाले की, खुद्द येडियुरप्पा या सुनावणीत सहभागी नाहीत. यावर सिंघवी यांनी येडियुरप्पांच्या पक्षाच्या वतीने मुकुल रोहतगी हे उपस्थित असल्याकडे लक्ष वेधले. मात्र न्यायमूर्तींनी याकडे दुर्लक्ष करून येडियुरप्पा यांना नोटीस पाठविण्यात येईल असे नमूद केले.

५.२१:- येडियुरप्पा यांना बहुमत सिध्द करण्यासाठी नेमका किती दिवसांचा कालावधी द्यावा यावर न्यायालयाने दोन दिवसानंतर निर्णय घ्यावी अशी मागणी मुकुल रोहतगी यांनी केली.

५.३४:- सर्व बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर तीन सदस्यीय खंडपीठाने येडियुरप्पा यांच्या शपथविधीला स्थगिती देण्यास नकार दिला. मात्र येडियुरप्पा यांना नोटीस बजावण्यात येणार असून यावर सुप्रीम कोर्टात उद्या म्हणजे शुक्रवारी सकाळी १०.३० वाजता सुनावणी घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

५.४७:- काँग्रेस व जेडीएसने दाखल केलेल्या याचिकेवरून सुप्रीम कोर्टाने कर्नाटक सरकार आणि येडियुरप्पा यांना नोटीस बजावली. यात त्यांना असणार्‍या आमदारांच्या पाठींब्याचे पत्र न्यायालयासमोर सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे.

अशा प्रकारे सुप्रीम कोर्टात सुरू असणारा हाय व्होल्टेज ड्रामा अखेर संपला. मात्र यातून अनेक नवीन प्रश्‍नांना जन्म दिला असून आता उद्या काय होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.