जातवैधता प्रमाणपत्रासाठी अंतिम मुदत!
27 एप्रिलपर्यंत प्रमाणपत्रे सादर न केल्यास नोकरी जाणार
पिंपरी-चिंचवड : ज्या मागासवर्गीय अधिकारी, कर्मचार्‍यांच्या नेमणुका या राखीव व खुल्या प्रवर्गातून झाल्या आहेत, अशा सर्वच मागासवर्गीय कर्मचार्‍यांनी जातीचे वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. तरीदेखील अनेकांनी ही प्रमाणपत्रे सादर केली नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. महापालिका आस्थापनेतील मागासवर्गीय अधिकारी, कर्मचार्‍यांनी अद्यापही जात वैधता प्रमाणपत्रे सादर केलेली नाहीत, त्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी आता 27 एप्रिलपर्यंत अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. या मुदतीतही जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यास संबंधित अधिकारी, कर्मचार्‍यांना कोणतीही नोटीस न देता त्यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई करण्यात येणार असल्याची वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी दिली आहे.
आता कारवाईची टांगती तलवार
आपण विशिष्ट जातीचे, जमातीचे आहोत, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी संबंधित मागासवर्गीय अधिकारी, कर्मचार्‍यांवर आहे. जात प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता न करणार्‍या संबंधित कर्मचार्‍याच्या बाबतीत या कायद्यानुसार त्यांच्या सेवा समाप्त करण्याची तरतुद आहे. त्यानुसार, जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न करणारे अधिकारी, कर्मचारी प्रशासकीय कारवाईस पात्र आहेत. ज्या मागासवर्गीय अधिकारी, कर्मचार्‍यांच्या नेमणुका या राखीव व खुल्या प्रवर्गातून झाल्या आहेत, अशा सर्वच मागासवर्गीय कर्मचार्‍यांनी जातीचे वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. तरीदेखील अनेक कर्मचार्‍यांनी आपले प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही. त्यामुळे या कर्मचार्‍यांवर आता कारवाईची टांगती तलवार कायम आहे.
नोटीस बजावूनही प्रतिसाद नाही!
महापालिका आस्थापनेवरील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्गातील अनेक अधिकारी, कर्मचार्‍यांनी जातवैधता प्रमाणपत्र तपासणीसाठी पडताळणी समितीकडे अर्ज सादर केलेले नाहीत. याबाबत महापालिकेने 6 जून 2013 रोजी परिपत्रक काढले होते. अशा कर्मचार्‍यांनी आपल्या जात प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्यासाठी आवश्यक त्या कागदपत्रांसह अर्ज संबंधित जात पडताळणी समितीकडे सादर करावेत. त्याबाबतची पोहोच कार्यालयाकडे सादर करावी. तसेच जातवैधता प्रमाणपत्र प्राप्त होताच सेवा नोंद पुस्तकात नोंद घ्यावी. प्रमाणपत्र स्कॅन करण्यासाठी प्रशासन विभागात प्रत्यक्ष सादर करणे आवश्यक असल्याचे परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले होते. याबाबत यापूर्वीही कळविण्यात आले. मात्र, काही अधिकारी,कर्मचार्‍यांनी त्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र अद्यापही सादर केले नाहीत. ही बाब अत्यंत गंभीर स्वरूपाची असल्याने महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी 6 एप्रिल 2018 रोजी पुन्हा परिपत्रक काढले आहे. त्यानुसार आता अंतिम मुदत देण्यात आलेली आहे.