जात धर्माच्या नावावर मतदान थांबेल काय?
जातीधर्माचा वापर एवढ्या खुबीने करणारा आणि वरून धर्मनिरपेक्षतेची जपमाळ धरणारा आपल्यासारखा अन्य कुणी देश जगाच्या पाठीवर असेल असे वाटत नाही. या सगळ्या राजकीय खेळात नुकसान होते ते वंचित घटकांचे, त्यांचा कुणीच वाली उरत नाही. गरीब विद्यार्थ्यांसाठी अपवादवगळता अभ्यासिका नाहीत, मंदिरे उदंड आहेत, व्यायाम शाळा नाहीत, संगणक शाळा नाहीत, ग्रामीण भागात समुपदेशन केंद्रे नाहीत. ज्यांचा मतदारांवर प्रभाव पडत नाही अशा बाबीकडे लक्ष दिले गेले पाहिजे असे चुकूनही कुणाला वाटले तर त्याच्या मार्गात संकटांचे डोंगर उभे केले जातात आणि काहीतरी वेगळे करण्याची मानसिकता असणारे नवे तरुणही नाईलाजाने मळलेली वाट चोखाळतात हे कधीतरी बंद होणार आहे की नाही?
जात आणि धर्म हा भारतीय जनमानसाचा अतिशय आवडीचा विषय राहिला आहे. त्याने आपले संपूर्ण जीवनच व्यापून टाकले आहे, आपल्या देशात चालणारे राजकारण हा त्याचा केवळ एक भाग आहे. काल सुप्रीम कोर्टाने एका खटल्याचा निकाल देताना पुन्हा एकदा राजकारणातील जात धर्माच्या वापराला वाचा फोडली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत राजकीय पक्ष किंवा उमेदवारांना जाती आणि धर्माचा वापर करून मते मागता येणार नाहीत असे या निकालात म्हटले आहे, हा निकाल वाचून अनेकांची मोठी करमणूक झाली असेल कारण निवडणूक आयोगाचे सगळे नियम आजवर यापेक्षा काही वेगळे सांगत आलेले नाहीत मग न्यायालयाला जाती धर्माचा मुद्दा आणखी नव्याने अधोरेखित करण्याची गरज का वाटली असावी? असा प्रश्‍न प्रत्येकाला पडणे स्वाभाविक आहे. नियम, कायदे याबाबत अतिशय स्पष्ट आहेत. कोणताही संभ्रम राहता कामा नये याची नियमात काटेकोरपणे काळजी घेतल्याचे दिसते. मात्र, हे कायदेकानून राबवण्याची जबाबदारी ज्या राजकीय खांद्यावर आहे ते कायम संभ्रमित दिसतात.
सध्या तर धर्माला अनन्यसाधारण महत्त्व देणारे सरकार दोन्हीकडे विराजमान आहे. याचा अर्थ आजवर सत्तेवर असणार्‍या कथित धर्मनिरपेक्ष सरकारांनी कायदेकानून काटेकोर पाळलेत असा होत नाही, कायदे हे मोडण्यासाठीच असतात हा जो बेरकी राजकारण्यांचा समज झाला त्याला आजवरची सगळी सरकारे तेवढीच जबाबदार आहेत. काँग्रेस किंवा तत्सम पक्ष विचारांनी जरी धर्मनिरपेक्ष असले, तरी खालच्या पातळीवर त्याचे सगळे प्रतिनिधी एकाच माळेचे मणी असतात हे सर्वश्रुत आहे. धर्म आणि त्यावर आधारलेल्या राजकारणाचे सगळे फायदे फक्त भाजप किंवा सेनेला मिळतात असा अनेकांचा गैरसमज असतो, पण त्यात फारसे तथ्य दिसत नाही. धर्माच्या नावावर उघड राजकारण करणारे, हिंदुत्व हेच राष्ट्रीयत्व मानणारे पक्ष आणि मतदारसंघ विकास निधीचा वापर धार्मिक स्थळे विकसित करण्यासाठी करणारा काँग्रेस, राष्ट्रवादी यांच्यात फरक करता येणार नाही अशी अवस्था आहे. जाती, धर्माच्या नावावर मते प्रत्यक्ष मागितली जात नसली तरी अशा कामातले शॉर्टकट शोधण्यात आपले सगळे नेते अतिशय तज्ज्ञ आहेत हे कबूल करावे लागेल. पाच वर्षांनी जात, धर्माचा उल्लेख करून मते मागितल्यापेक्षा पाच वर्षांच्या काळात मतदारसंघातील एकही मंदिर विनासभामंडपाचे ठेवायचे नाही, विविध जातींच्या मंडळांना व्यायामशाळा, भांडी, समाजमंदिरे आणि इतर साहित्य देण्याचे कार्यक्रम उरकले की त्या त्या जातीच्या मताची बेगमी झाल्याचे समाधान मानले जाते हेसुद्धा नियमबाह्य आहे असे कुणाला वाटत नाही. उलट धर्मनिरपेक्षतेच्या गप्पा मारणारे मोठमोठे नेते अशा धार्मिक सोहळ्यात हजेरी लावणे भाग्य समजतात हे आणखी गंभीर आहे.
आमदार, खासदार किंवा नगरसेवक यांच्या स्थानिक विकास निधीतून किती कामे जात धर्माशी निगडित केली गेली याची पडताळणी केली, तर सगळ्या पक्षांचे पितळ उघडे पडल्याशिवाय राहणार नाही एवढे सगळे त्यात आकंठ बुडालेले आहेत. मुस्लीम लोकप्रतिनिधी मशीद, मदरसे, दर्गाह, हिंदू प्रतिनिधी मठ, मंदिरे धार्मिक आयोजन आणि बौद्ध प्रतिनिधी भीमनगर, बौद्ध विहार रस्ते, मंडप यापलीकडे पोहोचत नाहीत. आपापली व्होट बँक अधिक मजबूत करण्यावर सगळे भर देतात. वोटबँकेच्या साठमारीमध्ये आपले मूळ कर्तव्य नेमके कोणते आहे, लोकांच्या घामाच्या पैशातून कोणत्या विकासकामांना प्राधान्य देण्याची गरज आहे हे सोयीस्कर विसरले जाते. सवंग लोकप्रियतेसाठी अशी कामे हाती घेतली जातात की ज्यांचा वाजागाजा अधिक होईल आणि कुणीतरी आपल्या उपकारांची आठवण ठेवून मतांचे दान आपल्या पदरात टाकेल. सध्या धार्मिक पंथ, समुदाय एवढे वाढले आहेत की त्या सगळ्यांना लोकप्रतिनिधी निधीतून काहीतरी हवे असते. जिथे गर्दी तिथे आपला मतदार अशा लोकांना दिसतो त्यातून नियमांची मोडतोड करून निधीचे वाटप केले जाते मात्र आजवर असे एकाही संस्थेला वाटले नाही की या निधीची समीक्षा करावी. कुठे मंदिर सभामंडप, कुठे संरक्षण भिंत तर कुठे पाण्याच्या टाक्या बांधून सर्व धर्माच्या नागरिकांचा हा पैसा अशा पद्धतीने उडवला जात आहे यासारखा दुसरा दुरुपयोग दुसरा असूच शकत नाही.
जातीधर्माचा वापर एवढ्या खुबीने करणारा आणि वरून धर्मनिरपेक्षतेची जपमाळ धरणारा आपल्यासारखा अन्य कुणी देश जगाच्या पाठीवर असेल असे वाटत नाही. या सगळ्या राजकीय खेळात नुकसान होते ते वंचित घटकांचे, त्यांचा कुणीच वाली उरत नाही. गरीब विद्यार्थ्यांसाठी अपवादवगळता अभ्यासिका नाहीत, मंदिरे उदंड आहेत व्यायाम शाळा नाहीत, संगणक शाळा नाहीत, ग्रामीण भागात समुपदेशन केंद्रे नाहीत. ज्यांचा मतदारांवर प्रभाव पडत नाही अशा बाबीकडे लक्ष दिले गेले पाहिजे असे चुकूनही कुणाला वाटले तर त्याच्या मार्गात संकटांचे डोंगर उभे केले जातात आणि काहीतरी वेगळे करण्याची मानसिकता असणारे नवे तरुणही नाईलाजाने मळलेली वाट चोखाळतात हे कधीतरी बंद होणार आहे की नाही?