जात पडताळणी प्रमाणपत्रे नोव्हेंबरपर्यंत सादर करण्याची मुदतवाढ देण्याची मागणी

विद्यार्थ्यांना प्रफॉर्मा एचच्या माध्यमातून प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी करावे

भुसावळ- सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य सामायीक प्रवेश परीक्षा कक्षाने (सीईटी सेल) राखीव जागांवरून इंजिनीअरीरंगच्या पदवी अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेणार्‍या विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेत जात वैधता प्रमाणपत्र आणि इतर मागास वर्गासाठी नॉन क्रीमीलेयर प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य केले आहे. विद्यार्थ्यांनी हे प्रमाणपत्र सादर न केल्यास त्यांचा प्रवेश हा राखीव जागांऐवजी खुल्या प्रवर्गातून ग्राह्य धरण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे मागासवर्गीय प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना राखीव प्रवर्गातून प्रवेश घ्यायचा झाल्यास 19 जूनपर्यंत प्रमाणपत्रांसोबतच प्रवेश प्रक्रियेत नोंदणी करणे आवश्यक आहे. अनेक विद्यार्थ्यांकडे जात प्रमाणपत्रे नसल्याने जात पडताळणी प्रमाणपत्रे सादर करण्यासाठी नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी शिवसेनेेने प्रांताधिकार्‍यांकडे केली आहे.

प्रमाणपत्राअभावी मुदतवाढ देण्याची मागणी
राज्यात इंजिनिअरिंग कॉलेजांमध्ये प्रथम वर्षाला प्रवेश घेण्यासाठी सीईटी सेलतर्फे राबविण्यात येणार्‍या प्रवेश प्रक्रियेला सुरुवात झाली असून विद्यार्थ्यांना प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी वेबसाईटहून ऑनलाइन पद्धतीने 19 जूनपर्यंत अर्ज भरता येणार आहे. विद्यार्थ्यांना भरलेला अर्ज आणि कागदपत्रांची पडताळणी 19 जूनपर्यंत फॅसिलिटेशन सेंटरमध्ये करायची आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मागासवर्गीय प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना त्यांच्यासाठी राखीव असणार्‍या प्रवर्गातून प्रवेश घेण्यासाठी फॅसिलिटेशन सेंटरमध्ये जात वैधता प्रमाणपत्र आणि नॉन क्रीमीलेयर प्रमाणपत्र (एससी व एसटी वगळून) सादर करून त्याची पडताळणी करायची आहे. तर एसटी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना वैधता प्रमाणपत्र सादर करून त्यांची पडताळणी करायची आहे. राज्यातील अनेक विद्यार्थ्यांकडे ही प्रमाणपत्रे नाहीत. त्यामुळे त्यांना प्रवेश प्रक्रियेत राखीव प्रवर्गातून नोंदणी करता येत नसून त्यांचा प्रवेश हा खुल्या प्रवर्गातून नोंदविण्यात येत आहे. या कारणामुळे अनेक विद्यार्थी हवालदिल झाले असून प्रमाणपत्रे नसल्याने त्यांच्या प्रवेशाची नोंदणी ही खुल्या प्रवर्गातून होणार आहे.

राज्यात जात प्रमाणपत्र पडताळणीची प्रकरणे प्रलंबित
दरम्यान, यापूर्वी राबविण्यात येणार्‍या प्रवेश प्रक्रियेत विद्यार्थी प्रमाणपत्रे सादर करण्याचे हमीपत्र देऊन प्रवेश प्रक्रियेत राखीव प्रवर्गातून नोंदणी करीत होते. त्यानंतर काही दिवसांनी प्रमाणपत्र सादर करण्यात येत होते. राज्यात जात प्रमाणपत्र पडताळणीची अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ही परिस्थिती असल्याने अनेक विद्यार्थ्यांकडे जात वैधता प्रमाणपत्र नाही. त्यामुळे इंजिनीअरिंग अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो विद्यार्थी राखीव प्रवर्गातून प्रवेश घेण्यापासून वंचित राहणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रफॉर्मा एचच्या माध्यमातून प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होत प्रमाणपत्रे नोव्हेंबरपर्यंत सादर करण्याची मुदतवाढ द्यावी, अशा मागणीचे प्रांताधिकारी कार्यालयात शिवसेनेने निवेदन दिले.

हा तर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांवर अन्याय
एस.सी.एस.टी., व्हीजे, एन.टी., ओबीसी, एसबीसी मागासवर्गीय विद्यार्थी व पालकांवर अन्याय शासना तर्फे केला जात आहे. मागील वर्षीप्रमाणे नोव्हेंबर पर्यंत मुदत वाढ दिलीच पाहिजे. तसेच जातपडताळणी ऑफिस सलग दोन दिवस सुट्टी असल्याने बंद करू नये, अशी विनंती मुख्यमंत्री यांना प्रा.धिरज पाटील, शिवसेना पदाधिकारी, भुसावळ यांनी केली आहे.

मुदतवाढ न मिळाल्यास अन्यथा आंदोलन
मुदत वाढ न मिळाल्यास जिल्हाप्रमुख चंद्रकांत पाटील, तालुका प्रमुख समाधान महाजन, शहर प्रमुख मुकेश गुंजाळ यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेतर्फे आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. प्रसंगी उपजिल्हा प्रमुख श्याम श्रीगोंदेकर, उमाकांत शर्मा, मनोहर बारसे, राकेश खरारे, प्रा.धिरज पाटील, अरुण साळुंके, शरद जोहरे, दत्तु नेमाडे, राजेश बिर्‍हाडे, आकाश बर्हाते, जयेश चौधरी, संदीप ठाकुर उपस्थित होते.