जाहिरातींसाठी आयुक्तांची परवानगी बंधनकारक

न्यायालयीन कारवाई करण्याचा इशारा

पुणे : शहरात जागोजागी होणार्‍या होर्डिंगबाजीवरून उच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर महापालिकेच्या विविध खात्यांच्या किंवा सरकारी विभागांच्या जाहिराती आयुक्तांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय लावण्यात येऊ नयेत, असा फतवा परवाना व आकाशचिन्ह विभागाने काढला आहे. आयुक्तांच्या परवानगीशिवाय जाहिराती लावल्याचे आढळून आल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित खात्यावरच निश्चित करण्यात आली असून, त्यांना न्यायालयाच्या कारवाईस सामोरे जावे लागेल, असा इशारा देण्यात आला आहे.

शहराच्या सर्वच भागांत अधिकृत जाहिरात फलकांशिवाय इतरत्रही ठिकठिकाणी अनधिकृत बॅनर लावण्यात येतात. जागोजागी लावण्यात येणार्‍या अशा फलकांमुळे शहराचे विद्रूपीकरण होत असून, उच्च न्यायालयात नुकत्याच झालेल्या सुनावणीमध्ये सरकारी योजनांच्या अशा जाहिरातींबाबत आक्षेप घेण्यात आला होता. या जाहिरातींमध्ये महापौर, महापालिका आयुक्त आणि इतर पदाधिकार्‍यांची छायाचित्रे असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आल्याने त्याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. परवाना व आकाशचिन्ह विभागप्रमुख विजय दहिभाते यांनी त्यासंबंधीचे आदेश काढताना, आयुक्तांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय सरकारी योजनांची जाहिरात करू नये, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.

आयुक्तांविरोधातच अवमान याचिका दाखल

अनधिकृत जाहिरात फलक, फ्लेक्स आणि बॅनरमुळे शहराचे विद्रूपीकरण वाढल्याचा दावा करून न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी महापालिका आयुक्तांविरोधातच अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे. तसेच, या याचिकेमध्ये महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष व इतर पदाधिकार्‍यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. उच्च न्यायालयाने होर्डिंगबाबत महापालिकेसह राजकीय नेते-पुढार्‍यांना वारंवार फटकारल्यामुळे काही दिवसांपूर्वीच महापौर मुक्ता टिळक आणि सभागृहनेते श्रीनाथ भिमाले यांनी त्यांचे छायाचित्र कोणत्याही कार्यकर्त्याने वापरू नये, अशी स्पष्ट भूमिका मांडली होती. तरीही, अजूनही पालिकेच्या पदाधिकार्‍यांची छायाचित्रे सर्रास वापरली जात आहेत. त्याचे पुरावेच न्यायालयासमोर सादर करण्यात आल्याने महापालिका खडबडून जागी झाल्याचे दिसून येत आहे.