जिल्हयात 31 गुन्हेगारांवर हद्दपारीसह एमपीडीए कारवाई प्रस्तावित

बनावट मद्य विक्री व निर्मितीप्रकरणातील गुन्हेगारांवर बडगा ; राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षकांची माहिती

जळगाव : आगामी काळातील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी मध्य प्रदेशातील बर्‍हाणपुर येथे चार जिल्ह्याच्या राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधीक्षकांची बैठकीत परराज्यातील अवैध व बनावट दारु रोखण्याबाबत करावयाच्या उपाययोजनांवर चर्चा झाली. यात दोन राज्यांच्या सिमेवर दोन्ही राज्यातील अधिकार्‍यांचे पथक तैनात असणार आहे. तसेच अवैध व बनावट मद्य निर्मिती, विक्री तसेच वाहतूक याच्याशी संबंधित जिल्ह्यातील 31 गुन्हेगारांवर हद्दपारी व एमपीडीएची कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली असून दोन व त्यापेक्षा जास्त गुन्हे दाखल असलेल्यांवर मुंबई दारुबंदी कायदा 1949 चे कलम 93 अन्वये कारवाई होणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव प्रांताधिकार्‍यांकडे पाठविण्यात आल्याची माहिती राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक एस.एल.आढाव यांनी दिली.

रोजची माहिती निवडणूक आयोगाला पाठविणार
बर्‍हाणपूर येथे बुधवारी जळगाव, बर्‍हाणपुर, बडवानी व खरगोन या चार जिल्ह्यांमधील राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधीक्षकांची बैठक झाली. यात विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून योग्य ती पाऊले उचलण्या येणार असून विविध विषयांवर चर्चा झाली. यात परमीट रुम, देशी दारु विक्री, बियर शॉप आदी ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे सक्तीचे करण्यात आले असून 30 दिवसाचे रेकॉर्ड ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. निवडणूक काळात रोजची माहिती ऑनलाईन मिळण्यासाठी वेब लिंक तयार करण्यात आली आहे. जिल्ह्याची रोजची माहिती निवडणूक आयोगाला पाठविण्यात येणार असल्याचा निर्णय झाल्याचे आढाव यांनी सांगितले.

अवैध, बनावट मद्य तस्करीवर नियंत्रणासाठी पाच पथके
अवैध व बनावट दारुची तस्करी व विक्री रोखण्यासाठी पाच पथके तयार करण्यात आली आहेत. जळगाव, चाळीसगाव व भुसावळ विभागात प्रत्येकी एक निरीक्षक, दोन दुय्यम निरीक्षक, एक जमादार व 5 कर्मचारी यांचे पथक आहे. भुसावळ विभागात जळगावचे भरारी पथक कार्यरत असणार असून इतर राज्यातून येणारे मद्य रोखण्यासाठी सीमा तपासणी नाक्यावर विशेष लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे.

हद्दपार, एमपीडीएसह लाखांपर्यंत दंडाचीही तरतूद
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या रेकॉर्डवर असलेल्या गुन्हेगारांचा प्रस्ताव प्रांताधिकार्‍यांकडे पाठविण्यात आला आहे. या गुन्हेगारांना रोख रक्कमेचे बंधपत्र सक्तीचे करण्यात आले आहे. या बंधपत्रानंतरही गुन्हा केला तर 10 हजारापासून ते दोन लाखापर्यंत दंडाची तरतूद त्यात आहे. विशेष म्हणजे ही रक्कम सरकारजमा होता. गंभीर गुन्हा असेल तर एमपीडीएची कारवाई होवू शकते. दरम्यान, अवैध मद्यविक्री करणार्‍या गुन्हेगारांची 10 वर्षापासूनची यादी तयार करण्यात आली असून 450 च्यावर जणांवर कलम 93 अंतर्गत कारवाई होणार आहे.