जिल्हाधिकार्‍यांच्या उपस्थितीत चावडी वाचन

0

जळगाव । राज्यात डिजीटल इंडिया लँड रेकार्डनुसार सातबारा संगणकीकरण करण्यात आले़ मूळ हस्तांतरीत कलेले सातबारा ऑनालाईन संगणकीकरण करुन 100 टक्के बिनचूक होण्यासाठी बुधवारी 26 जुलै रोजी सकाळी 10 वाजता शहराचे ग्रामदैवत श्रीराम मंदिरात जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर यांच्या हस्ते 10 सातबारा उतार्‍यांचे चावडी वाचन करण्यात आले़ यावेळी प्रांताधिकारी जलज शर्मा, तहसिलदार अमोल निकम, मंडळ अधिकारी मिलिंद बुवा, तलाठी फिरोजखानसह ग्रामस्थ उपस्थित होते. संगणीकृत करण्यासाठी पहिला टप्पा 1 ते 17 मेपर्यंत शासनाच्या वेबसाईटवर आपला सातबारा ऑनलाईन तपासणी करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते़ त्यानंतर चुका असल्यास संबंधीत तलाठी कार्यालयात त्यांची नोंद करण्यात आली होती़ त्यानंतर दुसर्‍या टप्प्यात म्हणजे 15 मे ते 16 जुन दरम्यान 95 टक्के संगणकीकृत झालेल्या 11 हजार 900 उतार्‍यांची प्रिंन्ट काढून चावडी वाचन करण्याचे सांगण्यात आले होते़ त्यानुसार आज शहरातील ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर यांच्या हस्ते 10 शेतकर्‍यांचे सातबारा वाचन करण्यात आले़.

बाकी शेतकर्‍यांचे तलाठी, तहसिलदार यांच्या हस्ते सातबारा वाचन करण्यात आले़ यावेळी जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले की, आपआपले उतारे पाहून घ्या, चूका असतील तर करुन घ्या, अनेक उतारी बिनचूक झालेली आहेत, चांगल्या प्रकारे नोंदी झाल्यांचे यावेळी सांगितले़. ही चावडी वाचन झाल्यानंतर 100 टक्के तपासणी ही तलाठी यांनी करायची आहे, त्यानंतर 30 टक्के मंडळ अधिकारी, 10 टक्के नायब तहसिलदार, 5 टक्के तहसिलदार, 3 टक्के प्रांताधिकारी व 1 टक्के जिल्हाधिकारी याप्रमाणे तपाणी करणार असल्याने एकही चूकीच्या नोंदी किंवा अपूर्ण सातबारा नाही़ त्यानंतर तिसर्‍या टप्प्यात प्रत्यक्ष दुरुस्तीसाठी शासनामार्फत रि ऑडिट मॉडेल सॉफ्टवेअरद्वारे केली जाणार आहे़ आणि नागरिकांना 100 टक्के अचूक सातबारा संगणकीकृत ऑनलाईन पहावयास किंवा काढता येणार असल्याचे यावेळी सांगितले़

संवाद साधला तर प्रश्न सुटेल
नॅशनल हायवेच्या चौपदरी करणासाठी रस्त्यालगतचे शेतजमीनीला भाव कमी मिळत आहे, त्यामुळे अनेक शेतकरी जमीन द्यायला तयार नाही, आमची सोन्यासारखी जमीन आहे़ परंतु जळगाव बु, महानगरपालिकेमुळे आम्हाला कमी दर मिळत आहे, आम्ही याप्रकरणी न्यायालयातही गेलो, आंदोलने केली, दर कमी असल्यामुळे शेती विकता सुद्धा येत नाही, त्यामुळे आम्हाला दर वाढून दिल्याशिवाय प्रश्न सुटणार नसल्याचे यावेळी छगन खडके यांनी सांगितले़ त्यावेळेस जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले की तुम्ही याबाबत पाठपुरावा करत रहा, पालकमंत्रीच आपले महसूलमंत्री आहे, त्यामुळे तुम्ही त्यांच्याशी संवाद साधला तर प्रश्न नक्की सुटेल असे सांगितले.

अपार्टमेंटमुळे 7/12 ला उशीर
जळगाव शहरामध्ये जवळपास 200 ते 300 च्या आसपास अर्पाटमेंट असल्यामुळे त्यांची माहिती ऑनलाईन दाखल करणे शक्य होत नव्हते, त्यानंतर तलाठी फिरोज खान यांनी तत्कालीन जिल्हाधिकारी आणि उपजिल्हाधिकारी अभिजित भांडे पाटील यांच्या सहकार्याने अपार्टमेंट धारकांना आपल्या जमीनीचे भूसंपादन क्षेत्रानुसार दस्तावेज तयार करण्यास सांगून ती नोंदणी करण्यात आली़