जिल्हा गटसचिवांचे एकदिवसीय धरणे आंदोलन

जळगाव। राज्यातील सेवा सहकारी संस्थामध्ये कार्यरत गटसचिवांच्या मागण्या गेल्या 30 ते 40 वर्षांपासून शासनाने सोडवलेल्या नाहीत. गटसचिवांनी अनेक लढे दिले. गटसचिवांच्या मागण्यासाठी शासनाने अनेक समित्या नेमल्या परंतु गटसचिवांना शासनाने कायमस्वरुपी प्रश्‍न सोडवून न्याय दिलेला नाही. नोकर्‍यांचे अस्तित्व संपुष्टात आणण्याचा शासनाचे प्रयत्न केलेला आहे. त्यामुळे गटसचिवांनी आपल्या मागण्या जनतेच्या दरबारात मांडण्यासाठी व शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी दि. 18 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवसाचे ‘धरणे आंदोलन’ केले. आंदोलनात जिल्हाभरातील गटसचिवांचा समावेश होता.

या आहेत मागण्या
गटसचिवांना शासकीय सेवासमायोजन सामावून घ्यावे, सहकार खात्यातील भरती करीत असतांना शामराव कदम समितीच्या शिफारसी प्रमाणे 25 टक्के जागा गटसचिवामधून भराव्यात, औद्योगिक न्यायालयीन निर्णय गडाख समितीच्या शिफारसी प्रमाणे ग्रामसेवकांसमान वेतनश्रेणी व हक्क सवलती, गटसचिवांचे नियंत्रणासाठी जिल्हास्तरीय समिती, सेवासहकारी संस्थांना व्यवस्थापकीय प्राप्त अनुदानाचा वापर गटसचिव वेतनासाठी कराव्यात, तालुका देखरेख संस्थांनी मालमत्ता जिल्हास्तरीय समितीकडे वर्ग करावी, कर्जमाफी योजनेतून गटसचिव वेतनाची दि. 31 डिसेंबर 2008 अखेरची थकीत संयुक्त वर्गणी 1 जानेवारी 2009 पासूनची सेवा सहकारी संस्थाची थकीत पगार वर्गणी वसुल करण्यात यावी. व या निधीतून सेवानिवृत्त, गट सचिवांची ग्रॅज्युईटी शिल्लक रजा इ. देयता अदा करावी, वैद्यनाथन समितीच्या उर्वरीज पॅकेज रक्कमेतून थकीत संयुक्त वर्गण वसुल करावी, सेवा सहकारी संस्थांना राष्ट्रीयकृत बँकेचे व्यवस्थापकीय अभिकर्ता म्हणून नेमणूक करण्यात यावी, वैद्यनाथन समितीच्या शिफारशीप्रमाणे सेवा सहकारी संस्थांच्या स्वायत्तेच्या नावाखाली सचिव भरतीची दिलेली परवानगी रद्द करावी.