जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पात तीन कोटींनी झाली वाढ

जळगाव । जिल्हा परिषदेचा 2017-18 या वर्षाचा अर्थसंकल्प जि.प.प्रशासनाने मंजूर केला आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प 26 कोटी रुपयांचा आहे. त्यात मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत तीन कोटींनी वाढ झाली आहे. मागील अर्थसंकल्प 23 कोटींचा होता. समाज कल्याण विभागाचा दीड कोटींचा अनुशेष अदा करण्यात आला आहे. 2016-17 च्या अर्थसंकल्पात जिल्हा परिषदेला समाज कल्याण विभागाचा दीड कोटींचा अनुशेष भरून काढता आला नव्हता. तो यावर्षी भरुन निघाला. जिल्हा परिषद अर्थसंकल्प मंजुरीचे अधिकारी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांना असतात. परंतु यंदा नुकतीच जिल्हा परिषद निवडणुक पार पडल्याने आचारसंहितेमुळे हा अर्थसंकल्प प्रशासनाने मंजूर केला. 21 मार्चपूर्वी अर्थसंकल्प मंजूर करायचा असतो. पण त्यास यावेळी काहीसा विलंब झाला. मध्यंयतरी वित्त व लेखा विभागातील कर्मचार्‍यांचे लेखनबंदी आंदोलन सुरु होते. त्यामुळे कामकाजावर परिणाम झाला.

अपंग कल्याणासाठी तीन टक्के
जिल्हा परिषद प्रशासनातर्फे सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात तीन टक्के रक्कम ही अपंग कल्याण योजनांसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहे. समाज कल्याण विभागासाठी 20 टक्के, महिला व बाल कल्याण विभागासाठी 10 टक्के, पाणीपुरवठा विभागासाठी 20 टक्के रकमेची तरतूद करण्यात आली आहे. कृषी, पशुसंवर्धन, बांधकाम, लघुसिंचन, आरोग्य या विभागांसाठीही अर्थसंकल्पातून तरतूद करण्यात आली आहे.

सर्वसाधारण सभेत अवलोकनार्थ
जिल्हा परिषदेच्या स्व:उत्पन्नातून म्हणजेच अर्थसंकल्पातच चालविण्यात येणार्‍या विद्यानिकेतन विद्यालयातील शिक्षक, कर्मचारी यांच्या वेतनासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. जवळपास दोन कोटी रुपयांवर रक्कम वेतनासाठी राखून ठेवण्यात आले आहे. जिल्हा परिषदेचा यंदाचा अर्थसंकल्प 26 कोटींचा आहे. त्यास प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे. आचारसंहितेमुळे अर्थसंकल्पामधील तरतुदींबाबतचे अधिकार यंदा प्रशासनाला होते. नवनियुक्त जिल्हा परिषद सदस्यांची सर्वसाधारण सभा घेण्यात येईल या सभेत हा अर्थसंकल्प केवळ अवलोकनार्थ सदस्यांसमोर सादर केला जाणार आहे.