जिल्हा परिषदेत चाललंय काय?
(आनंद सुरवाडे, उपसंपादक)
विरोधक म्हणतात, सत्ताधारीच पळ काढताहेत….सत्ताधार्‍यांपैकी अनेक सदस्य समान निधीवरून भांडताना दिसताहेत.. अध्यक्षा अधिकारी ऐकत नसल्याचे सांगताहेत…जनसंपर्क अधिकार्‍यांच्या नियुक्तीवरून सत्ताधार्‍यांमधील मतभेद उघड होताहेत… कोरम पूर्ण असूनही, अनेक सदस्य अनुकुल असूनही अध्यक्षांच्या बहिष्कारामुळे बैठक रद्द होतेय… सर्वच तक्रारी करताहेत, त्यामुळे कामांचा नाही पत्ता अन् कोण चालवतंय सत्ता असा प्रश्‍न जिल्हा परिषदेतील काही महिन्यांच्या घडामोडींमुळे उपस्थित झाला आहे. महत्त्वाच्या सभा झाल्या नाहीत, तर कामे मार्गी लागणार कशी? आता वरिष्ठ पातळीवरून राजकीय हालचाली झाल्याशिवाय हा प्रश्‍न निकाली निघणार नाही, असे एकंदरीत चित्र आहे. आचारसंहितेच्या आधी कामांची प्रक्रिया तेवढी मार्गी लागणे महत्त्वाचे आहे.
राजकीय आणि प्रशासकीय संघर्ष कमी-अधिक प्रमाणात का होईना प्रत्येक शासकीय कार्यालयात पाहायला मिळतोच. अगदी ग्रामपंचायतीपासून ते मंत्रालयापर्यंत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेतही तो आहेच. त्यामुळे जिल्हा परिषदेत अगदीच आलबेल सुरू आहे, असे समजण्याचे कारण नाही. काही दिवसांपूर्वी अध्यक्षा उज्ज्वला पाटील यांनी अधिकारी आपले ऐकत नाही, सन्मानाची वागणूक देत नाही, त्यामुळे आपण येत्या एक फेबु्रवारी रोजी महिला आयोगाच्या बैठकीत हा मुद्दा मांडणार असल्याचे म्हटले आहे. यासंदर्भात तक्रारी करण्यासाठी त्या मुंबईला जावून आल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे हा मुद्दा मंत्रालयापर्यंत पोहोचल्याने त्याची व्याप्ती वाढणार असून, अधिकार्‍यांवर कारवाई होणार का? असा प्रश्‍न जिल्हा परिषदेत उपस्थित केला जात आहे. दुसरीकडे अशा परिस्थितीत काम करणे कठीण असल्याची प्रतिक्रिया एक वरिष्ठ अधिकारी देतात. शिवाय काम करणार्‍यांवरच आरोप होतात असेही अधिकार्‍यांकडून म्हटले जाते. म्हणजे काही प्रमाणात का होईना राजकीय-प्रशासकीय संघर्षाची ठिणगी जिल्हा परिषदेत पडली आहे. याला कारणीभूत
नियोजनाव्यतिरिक्त प्रस्तावित अतिरिक्त कामे असल्याचे सांगितले जाते. ‘राजकाणात काहीही झाले तर शरद पवार हेेच त्यामागे आहेत, असे समीकरण मांडले जाते. याच धर्तीवर जळगावच्या जिल्हा परिषदेत काही झाले तर मीच केले असे समीकरण सध्या मांडले जातेय, असेही एक अधिकारी म्हणतात. शिवाय अध्यक्षांच्या अतिरिक्त प्रस्तावित कामांना विरोध करणार्‍यांमध्ये सत्ताधारी सदस्यांचाही समावेश आहे. त्यामुळे राजकीय-प्रशासकीय संघर्षापेक्षा सत्ताधार्‍यांचे आपापसातील मतभेद हा चर्चेचा विषय ठरत आहे. त्यातच आता अध्यक्षांचे जनसंपर्क अधिकारी पुलकेशी केदार यांच्या नियुक्तीवरून वाद निर्माण करण्यात आला आहे. केदार हे सदस्यांना सन्मानाची वागणूक देत नाही, प्रशासकीय कामात हस्तक्षेप करतात, अशी तक्रार सीईओंकडे भाजपच्याच सदस्यांनी केली. यावर केदार हे स्वीय सहायक नसून जनसंपर्क अधिकारी असल्याचा खुलासा अध्यक्षांमार्फत करण्यात आला आहे. या खुलाशाच्या पत्रात ‘कुणी कुणाचं बाहुल बनावं की स्वतःच्या विचाराने चालावं, असा टोला तक्रारकर्त्यांना लगावण्यात आला होता. यावरूनही मतभेद अधोरेखित होतात. हे मतभेद अगदी समान निधी वाटपावरून अधिकच तीव्र प्रमाणात समोर आले होते. समान निधीचा मुद्दा राजकीय वरिष्ठांनी हस्तक्षेप करून सोडविला असला, तरी मतभेद कायम असल्याचे चित्र वारंवार दिसते. सर्वाधिक महत्त्वाची व चर्चेचा विषय ठरणारी बाब म्हणजे शुक्रवारी आयोजित करण्यात आलेली स्थायी समितीची सभा. या सभेच्या नियोजनानुसार शिवसेना गटनेते, सदस्य, राष्ट्रवादीचे गटनेते, संबधित अधिकारी हे सभागृहात उपस्थित होते. अन्य सत्ताधारी सदस्य जिल्हा परिषदेत असतानाही सभागृहात आले नाहीत. सभा घेणे, न घेण्यासंदर्भात बराच वेळ बंददाराआड चर्चा झाल्याचे उघड उघड सांगितले जाते. चर्चेअंती अखेर सभेला न जाण्याचा निर्णय झाला व कोरमअभावी सभा तहकूब करण्यात आली. अनेक सदस्य ही सभा होण्यासाठी अनुकूल होते, धडपडही करीत होते. मात्र वरिष्ठ पातळीवरून हालचाली झाल्या व सभा झालीच नाही, असे सांगण्यात आले. अतिरिक्त कामांना जो पर्यंत मान्यता मिळत नाही, तोपर्यंत एकही सभा होऊ देणार नाही, अशी सत्ताधार्‍यांची भूमिका असल्याच्या चर्चा ऐकायला येत आहेत, असे विरोधक सांगतात. समान निधी वाटपापासून सुरू झालेला हा वादंग अतिरिक्त कामांच्या मान्यतेपर्यंत येऊन ठेपला आहे. अधिकारी सांगताहेत, नियोजनाच्या सर्व कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. सदस्यांकडून मात्र तसे न झाल्याचे चित्र मांडण्यात येत आहे. नेमक सत्य काय? आगामी महिना, दीड महिन्यात आचारसंहिता लागणार आहे. कामांच्या तांत्रिक बाबी पूर्ण होणे गरजेचे आहे. एकंदरीत अध्यक्षांची तक्रार, अधिकार्‍यांचा खुलासा, सत्ताधार्‍यांमधील मतभेद, विरोधकांचे आरोप या सर्व बाबी बघितल्या तर जिल्हा परिषदेत काय चाललंय? हा तसेच नेमकी सत्ता कुणाकडे हा प्रश्‍न पडणे सहाजिक आहेच. कामे मार्गी लागून अपेक्षित मुलभूत सुविधा मिळणे हीच सामन्यांची अपेक्षा आहे. आजही सामान्य जनता या अपेक्षेने जिल्हा परिषदेला मिनी मंत्रालय म्हणून गौरवते, हा अपेक्षाभंग होऊ नये म्हणजे झालं.