जिल्हा परिषद कृषी विभागाच्या अधिकारांवर गंडांतर

पुणे । पंचायत राज व्यवस्था अधिकाधिक सुदृढ होण्याच्या दृष्ठीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना जास्तीजास्त विषयांचे अधिकार देण्यासाठी 73 व्या घटना दुरूस्तीनुसार जिल्हा परिषदांकडे अधिकार देण्यासंदर्भात शासनस्तरावर प्रयत्न सुरू असताना जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडील निविष्ठा व गुणनियंत्रण विभागाचे काही अधिकार कमी करून, ते राज्य सरकारच्या कृषी विभागाकडे हस्तांतरीत करण्यात आले आहेत. पुणे येथे आयोजित केलेल्या 73 व्या घटना दुरुस्तीच्या रौप्य महोत्सवानिमित्त कार्यशाळेमध्ये घटनेत नमुद करण्यात आलेल्या 29 विषय जिल्हा परिषदेकडे द्यावेत यासंदर्भात सविस्तर चर्चा झाली होती. मात्र जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाचे अधिकार कमी करून राज्य कृषी विभागाकडे दिल्याने जिल्हा परिषदेच्या अधिकारावर गंडातर आले आहे. काही दिवसांपुर्वी यवतमाळ जिल्ह्यात किटकनाशकांमुळे शेतकर्‍यांचे झालेले मृत्यू तसेच खराब बियाणांमुळे शेतकर्‍यांचे होणारे नुकसान यामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगीतले जात आहे.

निरिक्षणाचि जबाबदारी जि.प.कडे
राज्य सरकारने बियाणे आणि किटकनाशक विक्रीचे परवाने देण्याचे तसेच नुतनीकरण करण्याचे अधिकार राज्य कृषी विभागाच्या जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाकडे दिले आहेत. मात्र, खत विक्री परवाने देणे, नुतणीकरणाचे जिल्हा परिषदेचे अधिकार कायम आहेत. बियाणे आणि किटकनाशकांचे परवाने देणारी यंत्रणा राज्य कृषी विभागाची असली तरी त्याचे निरिक्षण करण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेकडे आहे.

अंतिम अधिकार कृषी अधिकार्‍यांकडे
जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाला किटकनाशके, खते, बियाणे विक्री दुकानांची अचानक तपासणी, नमुने घेऊन प्रयोगशाळेत पाठविणे, विक्री बंद आदेश असे अधिकार देण्यात आले असले तरी या संदर्भात अंतिम अधिकार जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाला देण्यात आले आहेत. तसेच निविष्ठांची विक्री करण्यासाठी पॉईंट ऑफ सेल’ मशिन (पॉस) त्यांचा समन्वय जिल्हा कृषी विभागाकडेच राहणार आहे. तसेच हंगामनिहाय आवश्यक खते, बियाणांची मागणी जिल्हा परिषद कृषी विभागाकडून केली जाणार आहे.