जिल्हा परिषद विषय समिती सभापती निवड नियमबाह्य?

जळगाव। जिल्हा परिषद सभापतीपदाची निवड प्रक्रिया 1 एप्रिल रोजी पार पडली. यावेळी चार सभापतींची निवड करण्यात आली. याप्रसंगी चार पैकी दोन सभापतींना खाते वाटप करण्यात आले. मात्र दोन सदस्यांना खातेवाटप करण्यात आलेले नव्हते. उर्वरीत दोन सदस्यांना विषय समिती सदस्य निवडीवेळी खातेवाटप करण्यात येणार होते. तब्बल महिन्या भरानंतर उर्वरीत सदस्यांना खाते वाटप करण्यात आले. मात्र हे खातेवाटप नियमबाह्य करण्यात आल्याचे निदर्शनात आले आहे. कारण 1 एप्रिल रोजी झालेल्या सभेत जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांचे निकटवर्तीय मानल्या जाणार्‍या रजनी जगन्नाथ चव्हाण यांची महिला बालविकास समिती सभापतीपदी निवड करण्यात आली होती. विषय समिती सदस्य निवडतांना पुर्वी प्रमाणेच उपाध्यक्षांकडे असलेले बांधकाम समिती सभापतीपद काढून ते रजनी चव्हाण यांना देण्यात आले. खातेवाटप झालेल्या सभापतींना पुन्हा नवीन खाते देणे हे ग्रामपंचायत अधिनियम 1961 अन्वये नियमबाह्य असल्याचे निदर्शनात आले आहे. या निवडीमुळे भाजपाअंतर्गत दुफळी माजल्याचे पुन्हा एकदा दिसून येते. भाजपातीलच काही सदस्यांनी निवडीबाबत मुख्यमंत्र्याकडे तक्रार करणार असल्याचे नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले आहे. काही सदस्यांनी आम्हाला देण्यात आलेली समिती मान्य नसल्याचे सांगितले आहे.

निवडीचे आश्‍चर्य
जामनेर तालुक्यातील तोंडापूर-शहापूर गटातुन जिल्हा परिषद निवडणुक लढवुन विजयी झालेल्या रजनी जगन्नाथ चव्हाण ह्या जामनेर पंचायत समितीचे माजी बांधकाम अभियंता जे.के.चव्हाण यांच्या पत्नी आहे. चव्हाण हे मंत्री महाजन यांचे अतिशय निकटवर्तीय मानले जातात. रजनी चव्हाण यांना महिला व बालविकास समिती सभापतीपद देण्यात आले असतांना पुन्हा त्यांना बांधकाम विभाग देण्यात आले आहे. जे.के.चव्हाण हे बांधकाम अभियंता असल्याने त्यांच्या पत्नीला बांधकाम समिती सभापतीपद देण्यात आल्याने आश्यर्च व्यक्त केले जात असून राजकीय दबावामुळे त्यांची निवड झाल्याचे बोलले जात आहे.

निवडीची यादी दुसर्‍या दिवशी
जिल्हा परिषदेतील दहा विषय समिती सदस्यांची निवड ही 15 दिवसानंतर उशीराने करण्यात आली. भाजपातील पक्षांतर्गत गटबाजीमुळे विषय समिती सदस्य निवडीत अडचण निर्माण झाली होती. 3 मे रोजी समिती सदस्य निवड करण्यात आली ही यादी त्यांच दिवशी प्रशासनाला कळविणे आवश्यक होेते. मात्र दुसर्‍या दिवशी सायंकाळी 6.30 वाजता ही यादी जिल्हा परिषद मुख्यकार्यकारी अधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांच्याकडे आली. दिवेगावकर यांनी संबंधित प्रशासनाच्या कर्मचार्‍याला बोलवून यादीबाबत विचारणा केली असता त्यांनी उशिराने यादी मिळाल्याचे सांगितले.

समिती सदस्य निवड ही नियमबाह्य झाली असल्याचे बोलले जात असून प्रशासनाला उशीरा यादी मिळाली आहे. निवड कशी झाली याबाबत चौकशी केली जाईल. निवड नियमबाह्य झाली असल्यास आयुक्तांकडे प्रस्ताव पाठविला जाणार आहे. नियमबाह्य निवड असल्यास समिती बरखास्त केली जाईल.

कौस्तुभ दिवेगावकर, सीईओ

बँक डेटेड निवड दाखविले
विषय समिती सदस्यांची निवड ही पंचवार्षीकच्या पहिल्या सर्वसाधारण सभेतच करणे अपेक्षीत आहे. पहिली सर्वसाधारण सभा ही 18 एप्रिल रोजी घेण्यात आली. यावेळी समिती सदस्य निवडीचे अधिकार जिल्हा परिषद अध्यक्षांना देण्यात आले. त्यांनी तब्बल 15 दिवसानंतर विषय समिती जाहिर केली. मात्र ही निवड प्रशासनाला रेकॉर्ड म्हणून 18 नोव्हेबर रोजीच दाखविले आहे. मात्र प्रत्यक्षात ही यादी 3 मे रोजी जाहीर करण्यात आलेली आहे.