जिल्हा शिक्षणाधिकारी कार्यालयावर शिक्षकांचा मोर्चा

मनोर । महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन महासंघाने गेली तीन वर्षे राबविलेल्या टप्पा आंदोलनास पाठबळ देण्यासाठी आणि आपल्या मागण्या मान्य होण्या करिता ठाणे-पालघर जिल्हा कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षण संघटनेच्या वतीने पालघर जिल्हा माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयावर जिल्हास्तरीय निषेध आंदोलन मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. हे आंदोलन महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन महासंघाने राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकांच्या न्याय हक्कासाठी व प्रलंबित मागण्या मान्य करण्याकरीता केले असून शिक्षण मंत्री विनोद तावडे व शिक्षण सचिव यांच्यासोबत अनेकदा बैठकासुद्धा झाल्या आहेत.त्यातील काही शासकीय स्तरावर एकाही मागणीची अंमलबजावणी करत नाहीत. मात्र, शिक्षण मंत्री यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत मान्य मागण्यांची अंमलबजावणी दिवाळीपूर्वी त्वरित करण्यात येईल, असे ठोस आश्‍वासन देण्यात आले होते. परंतु, आजपर्यंत त्यांची कुठल्याही प्रकारची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही.

आंदोलनकर्त्या शिक्षकांच्या मागण्या
1 नोव्हेंबर 2005 नंतर सेवेत आलेल्या शिक्षकांना नवीन पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.
कायम विमा अनुदानावरील कनिष्ठ महाविद्यालयात त्वरित अनुदान देणे.
2012/13 पासूनच्या शिक्षकांना नियुक्ती दिनांकापासून नियुक्ती मान्यता व वेतन देण्यात यावे.
माहिती तंत्रज्ञान विषय अनिवार्य करून अनुदानित करावा.
संघ मान्यतेतील सर्व त्रुटी दूर करून प्रचलित नियमानुसार संघ मान्यताप्राप्त करण्यात यावी.
23 ऑक्टोबर 2017 चा वरिष्ठ व निवड श्रेणीचा बेकायदेशीर आदेश त्वरित रद्द करावा.
कनिष्ठ महाविद्यालयाचे प्रशासन स्वतंत्र करावे.
24 वर्षे सेवाकाळ झालेल्या सर्व शिक्षकांना निवड श्रेणी द्यावी.
11वीच्या ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेत प्रथम तीन फेर्‍या अनुदानितांनाच कराव्यात आणि इतर बदल करण्याबाबत.
42 दिवसांच्या संघकालीन रजा पूर्णवत खात्यावर जमा कराव्यात.
विनाअनुदान व कायम अनुदानकडील सेवा वरिष्ठ व निवड श्रेणीसाठी ग्राह्य धरताना नियुक्ती मान्यतेची अट निश्‍चित करावी.
शिक्षक सेवक योजना रद्द करून त्यांचे मानधन दुप्पट करावे.
वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्तीसाठी कॅशलेस प्रगती त्वरित सुरू करावी.
सेवा नियुक्तीचे वय 60 वर्षे करावे.
शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे देऊ नये.

याउलट शासन स्तरावर नवनवीन आदेश काढून कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांवर अन्याय केला जात आहे. शासन कोणतीही दखल घेत नसल्यामुळे राज्य महासंघ कार्यकारिणीने मदतशीर व कायदेशीर लोकशाही मार्गाने या निषेध मोर्चाच्या आंदोलनाची राज्यभर घोषणा केले आहे. या अनुसंषाने राज्यातील सर्व कनिष्ठ महाविद्यालये बंद ठेवून राज्यस्तरावर निषेध मोर्चाची आंदोलने करण्यात येत आहेत. यावेळी शासनास सूचित करण्यात आले की आमच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत, तर राज्यातील सर्व कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षण पुढील टप्प्यात 12 वी बोर्ड परीक्षेच्या सर्व कामकाजावर बहिष्कार टाकणार असून विद्यार्थ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे शैक्षणिक नुकसान झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी शासनाची राहील. असे जाहीर करण्यात आले. राज्य शासनाने तातडीने महासंघा बरोबर चर्चा करून मान्य मागण्यांची अंमलबजावणी करण्यात यावी आणि शिक्षकांना न्याय द्यावा असे निवेदन देण्यात येऊन पुढील मागण्या शासनापुढे ठेवण्यात आल्या आहेत. अशाप्रकारे एकूण 32 मागण्यांचे निवेदन ठाणे-पालघर जिल्हा कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष व सचिव यांच्याकडून पालघर जिल्हा माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांना देण्यात आले आहे.