जिल्ह्यातील ऊसतोड कामगारांची चिमुकली मुले ‘साखर अंगणवाड्यां’मध्ये गिरवताहेत धडे

0

पुणे । जिल्हा परिषदेने साखर शाळांच्या धर्तीवर सध्या जिल्ह्यातील 24 साखर कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रात गाळप हंगाम काळात साखर अंगणवाड्या सुरू केल्या आहेत. यात 517 बालके शिक्षण घेत असून त्यांना शिक्षणाबरोबर शालेय पोषण आहार देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे, असे महिला व बालकल्याण समिती सभापती राणी शेळके यांनी दिली.

पुणे जिल्ह्यात ऊस गाळप हंगाम सुरू झाला की वेगवेगळ्या जिल्ह्यातील ऊसतोड मजूर पुणे जिल्ह्यात मजुरीच्या शोधात येतात. जवळपास सहा महिन्यांपर्यंत हंगाम सुरू असतो. त्यामुळे या मजुरांच्या मुलांचे शिक्षण अर्धवटच राहते. या पार्श्‍वभूमीवर जिल्हा परिषदेने नाविन्यपूर्ण उपक्रमांर्तगत साखर शाळांच्या धर्तीवर जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रात हंगाम काळात काही महिन्यांपूर्वी साखर अंगणवाड्या सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार 1 नोव्हेंबर 2017 पासून सध्या जिल्ह्यातील 24 साखर कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रात 517 बालके शिक्षण घेत आहेत. तसेच आणखी काही कारखान्यांच्या क्षेत्रात साखर अंगणवाड्या सुरू करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू असल्याचे राणी शेळके यांनी सांगितले.

कुपोषण थांबविण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रयत्नशील
ऊसतोडणी कामगारांचे लहान मुलांकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे त्यांच्या मुलांच्या आरोग्यावर घातक परिणाम झाल्याच्या अनेक घटना समोर आल्या होत्या. त्यामुळे जिल्ह्यात ऊस तोडणीसाठी येणार्‍या कुटुंबाच्या बालकांसाठी जिल्हा परिषदेने काही महिन्यांपूर्वी नाविन्यपूर्ण उपक्रम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. यंदाच्या ऊसतोड हंगामासाठी बालकांचे कुपोषण थांबविण्यासाठी योजना सुरू करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाने हा उपक्रम हाती घेतला आहे.
– विश्‍वास देवकाते, अध्यक्ष, जिल्हा परिषद

मुलांची आरोग्य तपासणी
ऊस तोडणी कामगार मुलांच्या आरोग्यावर परिणाम होऊ नये. यासाठी कारखान्याच्या आवारात हंगामी अंगणवाड्या सुरू करत आहोत. त्यामुळे या बालकांना प्राधान्याने पोषण आहार कसा मिळेल याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले जात आहे. कारखान्याच्या परिसरात एखादी खोली किंवा पत्र्याचे शेड उभारण्यात येत आहे. त्याचबरोबर त्यांना सकाळी पोषण आहार देऊन शिक्षणासाठी एका शिक्षकाची नेमणूक केली जाणार आहे. तसेच प्रत्येक तालुक्यातील आरोग्यधिकारी मुलांच्या आरोग्यावर लक्ष देऊन त्यांची तपासणी करून देखरेख ठेवणार आहेत.
– दिपक चाटे,
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद