जिल्ह्यातील प्रत्येक बेघर कुटुंबाला घर देण्याचे प्रयत्न

जिल्हाधिकार्‍यांना पाठविले 1,800 अर्ज

पुणे : जिल्ह्यातील प्रत्येक बेघर व्यक्तीला स्वत:च्या हक्काचेघर मिळावे आणि जिल्हा बेघरमुक्त व्हावा, यासाठी पुणे जिल्हा परिषदेने एक सकारात्मक पाऊल पुढे उचलले आहे. पंतप्रधान आवाज योजनेअंतर्गत सर्वांना घरे मिळवून देण्यासाठी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेने आत्तापर्यंत 1 हजार 800 कुटुंबांचे अर्ज तयार केले असून हे सर्व अर्ज जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठविण्यात आले आहे. तसेच अन्य कुटुंबाची आवश्यक कागदपत्रांची छाणणी सुरू असल्याचे सुत्रांकडून सांगण्यात आले.जिल्ह्यात ड’ प्रपत्रचे सर्वेक्षण 2016 मध्ये करण्यातआले. मात्र, त्यावेळी काही कुटुंब राहिले असून, नव्याने सर्व्हेक्षण करण्याबाबत केंद्र व राज्य शासनाने सूचना दिल्या. त्यानुसार सर्व्हेक्षण करून नव्याने काही कुटुंबाचा समावेश झाला आहे. दरम्यान, 2011 मध्ये जिल्ह्यातील बेघर कुटुंबाचे सर्व्हेक्षण झाले होते. त्यामध्ये 23 हजार 821 कुटुंबांना घरकुल नव्हते. त्यापैकी आत्तापर्यंत 8187 लाभार्थ्यांना पंतप्रधान आवास योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे. तर 5 हजार 220 लाभार्थी अपात्र ठरले आहेत. त्यामुळे 10 हजार 414 लाभार्थी असून, येत्या 2022 पर्यंत या कुटुंबाना लाभ देण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

स्वतःची जागा नसल्याने अडचणी…

दरम्यान, 10 हजार 414 लाभार्थ्यांपैकी 6 हजार 762 लाभार्थ्यांकडे घर बांधण्यासाठी स्वत:च्या मालकीची जागाच नसल्याची बाब समोर आली आहे. त्यांना शासन निर्णयानुसार अर्धा गुंठा गायरान जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ज्या गावात गायरान जमीन नाही, त्याठिकाणी जागा खरेदीसाठी 50 हजार रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. तर 3 हजार 652 नागरिकांकडे घर बांधण्यासाठी स्वत:च्या मालकीची जागा आहे.

पंतप्रधान आवास योजनेचा लाभ गरजूंना मिळवून देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. जिल्ह्यात करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणानुसार ज्या गरजुंना घरे नाहीत, अशांना ती देण्यासाठी प्रयत्न केला जाणार आहे. दरम्यान, सध्या प्राथमिक पातळीवर ही प्रक्रिया सुरू आहे.
प्रभाकर गावडे,प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा.