जिल्ह्यात विकास कामांचा बोजवारा

जिल्हाधिकार्‍यांनी अधिकार्‍यांना घेतले फैलावर : मुदतीत कामे पुर्ण न झाल्यास कारवाई

जळगाव : स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत आमदार निधीतून करण्यात येणार्‍या कामांपैकी दोन वर्षांपासून मंजूर असलेले तीन कोटी 90 लाख 91 हजार रुपये किंमतीची 140 कामे अद्यापही प्रलंबित आहेत. या सोबतच डोंगरी विकास कार्यक्रमांतर्गतही 18 कामे प्रलंबित असून खासदार निधीतील 5 कोटी 39 लाख 48 हजार रुपये किंमतीची 97 कामेदेखील प्रलंबित आहेत. विशेष म्हणजे आर्थिक वर्ष संपण्यास अडीच महिनेच शिल्लक असल्याने ही कामे कधी होतील, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. दरम्यान, डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत तीन वर्षात झालेल्या 2 कोटी 17 लाख 31 हजार रुपये किंमतीच्या नऊ कामांचे उपयोगिता प्रमाणपत्र जिल्हा परिषदेकडे सादरच झालेली नसल्याची माहिती समोर आली आहे. दरम्यान विहीत मुदतीत कामे पुर्ण न झाल्यास अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याचा इशारा जिल्हाधिकारी डॉ. ढाकणे यांनी बैठकीत दिला.

या सर्व निधीच्या खर्चाबाबत गुरुवारी आढावा बैठक झाली. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. अविनाश ढाकणे, जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रताप पाटील यांच्यासह संबंधित यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते. 2017-2018 व 2018-2019 या वर्षात आमदार स्थानिक निधीतून मंजूर झालेल्या कामांचा आढावा घेतला असता त्यात जि.प. बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांमार्फत करण्यात येणारी कामेच सर्वाधिक म्हणजे 1 कोटी 90 लाख 13 हजार रुपये किंमतीची 61 कामे प्रलंबित आहेत. त्या खालोखाल सा.बां. विभाग क्रमांक 2च्या कार्यकारी अभियंत्यांमार्फत होत असलेल्या 54 लाख 50 हजारापैकी 54 लाख 24 हजार रुपये किंमतीची 19 कामे प्रलंबित आहेत. तसेच सा.बां. विभाग उत्तर विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांमार्फत होणारी 47 लाख 47 हजार रुपये किंमतीची 14 कामे, जळगाव मनपा आयुक्तांमार्फत होणारी 39 लाख 90 हजार किंमतीची 8 कामे, जि.प. ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांमार्फत होणारी 26 लाख 52 हजार रुपये किंमतीची 7, सा.बां. विभाग अमळनेरच्या कार्यकारी अभियंत्यांमार्फत होणारी 22 लाख 33 हजार रुपये किंमतीची 6 कामे प्रलंबित आहेत. आमदार निधींतर्गत मंजूर केलेल्या 45 कामांचा 2017-2018 चा 2 कोटी 28 लाख 69 हजार रुपयांचा अखर्चित निधी जि.प. बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांकडे प्रलंबित आहे. तो खर्च करण्याबाबत मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव 28 सप्टेंबर 2019 रोजी शासनास सादर करण्यात आला आहे. डोंगरी विकास कार्यक्रमांतर्गत 18 कामे प्रलंबित आहेत. यामध्ये जि.प. महिला व बाल विकास अधिकाजयांमार्फत होणारी 4 लाख 62 हजार रुपये किंमतीची सात कामे, जि.प. बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यामार्फत होणारी 3 लाख 99 हजार रुपये किंमतीची 4 तर सा.बां. विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांमार्फत होणारी 27 लाख 89 हजार रुपये किंमतीची सात कामे प्रलंबित आहेत.या शिवाय जळगाव व रावेर मतदार संघाच्या खासदारांच्या निधीतील पाच वर्षातील 5 कोटी 39 लाख 48 हजार रुपये किंमतीची 97 कामे प्रलंबित आहेत. मुदत संपूनही ही कामे प्रलंबित आहेत.

अधिकार्‍यांवर कारवाईचा इशारा

दोन ते पाच वर्षांपर्यंत तर काही कामे मुदत संपूनही प्रलंबित असल्याचे आढावा बैठकीत आढळून आल्याने जिल्हाधिकारी डॉ. ढाकणे यांनी अधिकाजयांना धारेवर धरले. कामे देताना त्यांना वेळ मर्यादा व त्यात ती पूर्ण झाली नाही तर काय कारवाई केली गेली, या विष़यी जाब विचारला. कामे प्रलंबित ठेवणार्‍यांवर कारवाई करा, अन्यथा मीच तुमच्यावर कारवाई करेल, असा इशारा त्यांनी अधिकार्‍यांना दिला. या वेळी आमदार, खासदार, डोंगरी कार्यक्रम अंतर्गत मंजूर झालेली मात्र अद्याप प्रलंबित असलेली जी कामे तांतित्र दृष्ट्या सुसाध्य नाही किंवा तांत्रिक अडचणीमुळे सुरू होणे शक्य नाही, अशा कामांचा तांत्रिक कारणांसह रद्द करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याच्याही सूचना या वेळी देण्यात आल्या.

माजी खा. जैन यांचे खाते बंद करण्याच्या सुचना

खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत कार्यकाळ संपलेल्या खासदारांचे खाते त्यांच्या निवृत्तीनंतर 18 महिन्यात बंद करून तसा अहवाल शासनास सादर करणे आवश्यक आहे. मात्र माजी खासदार ईश्वरलाल जैन यांचा राज्यसभा सदस्यत्वांचा कार्यकाळ संपून 39 महिने उलटले तरीही सा.बां. विभागाच्या (उत्तर) कार्यकारी अभियंता व सा.बां. विभाग विद्युत विभागाच्या कार्यकारी अभियंता या दोन कार्यन्वीत यंत्रणांकडील खाते बंद झालेले नाही त्यातील शिल्लक रक्कम जमा झालेली नसल्याचे या वेळी सांगण्यात आले. त्यामुळे जिल्हास्तरावरील खाते बंद करून शासनास अहवाल सादर करण्यासही विलंब होत असल्याचे या वेळी नमूद करण्यात आले.