जिल्ह्यासह राज्यातही गाजली बारामतीची ‘अदृश्य ग्रामपंचायत’!

बारामती : बारामती तालुक्यातील बारामती ग्रामीण ही त्रिशंकू विभागातील अद़ृश्य ग्रामपंचायत 28 वर्षे सलग कागदावरच सुरू होती; विशेष म्हणजे या ग्रामपंचायतीला सरपंच नव्हते. या ग्रामपंचायतीला मतदान झाले नाही, तिची कधी ग्रामसभा झाली नाही. अशा या भारतातील एकमेव बोगस ग्रामपंचायतीचे वृत्त दैनिक जनशक्तिमध्ये बुधवारच्या अंकात प्रसिद्ध झाल्यानंतर केवळ पुणे जिल्ह्यातच नव्हे; तर राज्यात खळबळ उडाली. या वृत्तामुळे अनेक प्रश्न नागरिकांना पडले आहेत. अशी केवळ कागदोपत्री असणारी बोगस ग्रामपंचायत जिल्हास्तरीय अधिकार्‍यांना हे माहित नव्हती का? बारामती तालुक्यात राष्ट्रवादीचे खासदार शरद पवार, सुप्रिया सुळे, भाजपचे राज्यसभा सदस्य अमर साबळे, माजी उपममुख्यमंत्री आमदार अजित पवार असे दिग्गज लोकप्रतिनिधी असताना तसेच नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष व 53 नगरसेवक असतानादेखील राजरोसपणे हा गोरखधंदा कसा सुरू होता? असे प्रश्न विचारले जात आहेत.

नेते, अधिकार्‍यांच्या मौनाचे गूढ कायम
बारामती तालुक्यातील या बोगस ग्रामपंचायतीबद्दल अधिक माहिती उपलब्ध झाली असून, याप्रकरणी 2011 साली राज्याचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना माहिती अधिकार कार्यकर्ते पोपट धवडे यांनी रितसर पत्र देऊन या प्रकरणाची माहिती दिली होती. मात्र अजित पवार यांनी यावर केवळ मौनच बाळगले. जिल्हापरिषदेचे मुख्याधिकारी, उप मुख्यकार्यकारी अधिकारी, गटविकास अधिकारी, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे संचालक ही सर्व यंत्रणा या ग्रामपंचायतीसाठी सह्या करून निधी मंजूर करीत होती. मात्र कधीही या वरीष्ठ अधिकार्‍यांना साधे मंजुरीपत्रे तपासताना जोडलेली कागदपत्रे तपासावी वाटली नाहीत, हेदेखील एक गूढच आहे. आजच्या घडीला या भागात चोवीस हजार लोक राहतात. गेली सतरा वर्षे एकच ग्रामसेवक कार्यरत होता. त्याची बदली करावी तीही नियमानुसार, असे एकाही गटविकास अधिकार्‍यास वाटले नाही. यावरून योग्य तो अर्थबोध होत आहे.

दोन मिनिटांत बीपीएल यादीत नाव
या भागातील लाखो रूपयांचा महसूल बुडाला तसेच लोक 28 वर्षे मतदानापासून वंचित राहिले, याचे सरकारी यंत्रणेस भान नव्हते. ही सरळ सरळ लोकशाहीची केलेली हत्याच असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. आणखी अजब बाब म्हणजे चक्क पाटबंधारे खात्याच्याच जागेवर बारा घरकुले बांधण्याचा विक्रमही या अद़ृश्य ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवकांनी केला आहे. हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव म्हणावे लागेल. या ग्रामसेवकांनी दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थ्यांची यादीच अशी बनविली होती की कुठल्याही यंत्रणेची परवानगीची गरजच भासत नव्हती. या भागातील कोणीही ग्रामसेवकास अर्थपूर्ण भेट दिल्यास अवघ्या दोन मिनिटात ताबडतोब दारिद्रय रेषेच्या यादीत नाव दाखल होऊन तसा दाखलाही मिळायचा.

पंकजा मुंडेंनीही गांभीर्याने घेतले नाही
याप्रकरणातील सर्व अधिकारी आज वाचण्यासाठी अटोकाट प्रयत्न करत आहेत. या ग्रामसेवकांना वाचविण्यासाठी ग्रामविकास संघटना कार्यरत झाली आहे. याच ग्रामविकास संघटनेचे तत्कालीन ग्रामसेवक व सद्याचे पदाधिकारी अमोल महादेव घोळवे यांनी ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांना पत्र लिहून यातून निसटण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांच्या पत्रावर चौकशीची आवश्यकता आहे का? नसल्यास चौकशी थांबवावी असा शेरा पंकजा मुंडे यांनी मारला आहे. मात्र ग्रामविकास मंत्रालयाचे प्रधान सचिवांनी या प्रकरणाची संपूर्ण फाईलच पंकजा मुंडे यांच्यासमोर सादर करून गांभीर्य लक्षात आणून दिले. यानंतर पंकजा मुंडे यांनी सखोल चौकशीचे आदेश दिले.

अनियमिततेस जबाबदार अधिकार्‍यांची यादी
पुणे जिल्हा परिषदेने 3 जुलै 2017 रोजी केलेल्या चौकशीच्या आधारानुसार अहवालातील मुद्दे व त्यामधील अनियमिततेस जबाबदार असणार्‍या अधिकार्‍यांची माहिती प्रसिध्द केली आहे. यात गटविकास अधिकारी पुढीलप्रमाणे : डी. ए. शिंदे, एन. एम. रासकर, आर. के. वाघ, एम. पी. शिंदे, व्ही. पी. कुंभार, एच. व्ही. जाधव, डी. डी. डोके, पी. के. राऊत, के. एन. जोशी, व्ही. व्ही. चव्हाण, सी. ई. कदम, डी. एन. चव्हाण, व्ही. व्ही. बगाडे, विवेक एस. इलमे, राहुल काळभोर असे पंधरा अधिकारी आहेत. विस्तार अधिकारी आठ असून, ते पुढील प्रमाणे : एस. सी. खान, एस. एन. देशमुख, गलांडे, करंजे, व्ही. जे. गुळवे, एन. डी. गायकवाड, एम. टी. कारंडे, व्ही. एस. साळवी तर पाच ग्रामसेवक पुढीलप्रमाणे : एम. बी झगडे, कैलास कारंडे, शहानूर शेख, अमोल घोळवे, घनश्याम दराडे यांचा समावेश आहे.

दोषी अधिकारीच करत आहेत चौकशी!
या प्रकरणातील एक ते सहासष्ट मागासवर्गीय लाभार्थ्यांनी 2007-08 साली दलीत वस्ती प्रस्तावावर आमच्या सह्या नसल्याचे स्पष्ट केले असताना पुन्हा पुन्हा बोलाविण्याचा प्रयास सरकारी यंत्रणा करीत आहे. हे करीत असताना या साक्षीदारांना जी पत्रे पाठविण्यात आली आहेत त्यात कोठे भेटायचे याचा पत्ता दिलेला नाही. दूरध्वनी क्रमांकही चुकीचा दिलेला असून एक क्रमांक ज्यादा टाकण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे पत्तेही चुकीचे आहेत. या अधिकार्‍यांवर चौकशी जोडपत्रात सरळसरळ आरोप ठेवून दोषी ठरविण्यात येऊनसुध्दा पुन्हा-पुन्हा चौकशा लावून दिशाभूल सुरू आहे. राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने राज्याचे मुख्य सचिव सुमित मलिक व सामाजिक न्याय मंत्रालयाचे सचिव दिनेश वाघमारे यांना 28 ऑगस्ट 2017 रोजी पुणे येथे सुनावणीसाठी समक्ष हजर रहावे असे बजावूनसुध्दा दोन्ही अधिकारी अनुपस्थित राहिले. हा सरळ-सरळ आयोगाचा अपमान केला असून, याबाबतही अधिकारी बेजबाबदार वागतात असे दिसून आले आहे. त्यामुळेच या प्रकरणाचे गांभीर्य वाढले असून, अधिकार्‍यांच्या बेजबाबदारपणा अधेारेखित होत आहे.