जि. प.च्या तक्रारी विभागीय आयुक्तस्तरावर निकाली काढा

पुणे । जिल्हा परिषदेच्या वर्ग तीन आणि वर्ग चार कर्मचार्‍यांच्या सेवा विषयक बाबींसाठी शासनाने विभागीय आयुक्त व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना अधिकार दिले आहेत. संबंधीत कर्मचार्‍यांच्या तक्रारीची प्रकरणे जिल्हा परिषद स्तरावरच निकाली काढण्याच्या सूचना राज्य शासनाने दिल्या आहेत. याबाबत ग्रामविकास विभागाचे सचिव असिम गुप्ता यांनी परिपत्रक जारी केले आहे.

जिल्हा परिषद कर्मचार्‍यांच्या तक्रारी किंवा अन्य प्रकरणे विभागीय आयुक्त किंवा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांच्या स्तरावरच सोडविली जावीत, असे स्पष्ट निर्देश असतानाही वर्ग तीन आणि वर्ग चार कर्मचार्‍यांची प्रकरणे थेट राज्य शासनाकडे जातात. व्यक्तीश: किंवा पत्रव्यवहाराद्वारे कर्मचारी दाद मागतात. यामुळे शासनस्तरावर वेळेचा अपव्यय होतो. अनेक प्रकरणे सूचना देऊनही थेट राज्य शासनाकडे येतात. त्यामुळे नियमीत कामकाजावर विपरीत परीणाम होेतोे. याचा विचार करता जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा विभागीय आयुक्त यांनी त्यांच्या अधिकारात जि. प. कर्मचार्‍यांची वैयक्तीक सेवा विषयक प्रकरणे किंवा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवू नयेत. तसेच न्यायालयात वैयक्तीक बाजू न मांडल्यामुळे किंवा निष्काळजीपणामुळे प्रकरणे हाताळली जात असल्याचे निदर्शनास येत आहे. न्यायालयाच्या आदेशाची योग्य ती दखल घेतली जात नसल्याने कर्मचारी सचिवाच्या नावाने अवमान याचिका दाखल करतात. यापुढे अशी अवमान याचीका दाखल झाल्यास जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना जबाबदार धरण्यात येईल. त्यांच्याकडून खुलासा मागविण्यात येईल व त्याची नोंद गोपनीय अहवालात घेतली जाईल, असा इशारा ही परिपत्रकात देण्यात आला आहे.