‘जीआयएस’द्वारे सर्वेक्षण करून मालमत्ताकराची आकारणी

पुणे । राज्यातील सर्व ‘क’ व ‘ड’ वर्ग महानगरपालिकांसह सर्व नगरपालिकांच्या हद्दीतील मालमत्तांचे जीआयएसद्वारे सर्वेक्षण करून मालमत्ताकराची आकारणी करण्याचा निर्णय शासनाने 2015 मध्ये घेतला. मात्र, अजूनही याचे काम सुरू झालेली नाही. आता शासनाने जीआयएस सर्वेक्षण करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

राज्यातील नागरी स्थानिक संस्थांच्या उत्पन्नाचा मालमत्ता कर हा प्रमुख स्त्रोत आहे. वाढत्या नागरीकरणाच्या पार्श्‍वभूमीवर नागरी संस्थांच्या मालमत्ता करात वाढ होणे अपेक्षित असताना त्याप्रमाणात वाढ होत नसल्याचे निदर्शनास आले होते. नागरी संस्थांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व मिळकतींची गणना झालेली नसणे किंवा त्या कराच्या व्याप्तीत आलेल्या नसणे, या मालमत्तांच्या मिळकतीच्या क्षेत्रावर आकारण्यात येणारा मालमत्ता कर आणि प्रत्यक्ष क्षेत्र याच्यात असलेली तफावत, ज्या प्रयोजनाच्या वापरासाठी मालमत्ता कराची आकारणी होते त्याशिवाय अन्य प्रयोजनासाठी मालमत्तेचा प्रत्यक्षात वापर होणे आणि संबंधित नागरी स्थानिक संस्थांच्या कार्यक्षेत्रातील मालमत्तांचे पुनर्मुल्यांकन न करणे आदी कारणे यामागे असल्याचे आढळून आले होते. त्यावर उपाययोजना म्हणून राज्यातील सर्व क’ व ड’ वर्ग महानगरपालिकांसह सर्व नगरपालिकांच्या हद्दीतील मालमत्तांचे जीआयएस आधारीत सर्वेक्षण व मॅपिंक करण्याची योजना राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

घरनिहाय सर्वेक्षण
पालिकांच्या हद्दीमधील मिळकतींचे जीआयएसद्वारे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय सप्टेंबर 2015 घेतला. दोन वर्षे उलटूनही सर्वेक्षण झाले नाही. ही योजना राबविण्याच्या अनुषंगाने सर्व नगरपालिकांसाठी नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाकडून एकत्रीत निविदा प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संस्थांच्या क्षेत्राचे जीआयएस प्रणालीवर आधारीत नकाशे एमआरएससीए या संस्थेच्या उपलब्ध नकाशांच्या आधारे घरनिहाय प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करावे.

कर आकारणीत पारदर्शकता
नव्या कर प्रणालीमुळे संबंधित 380 नागरी संस्थांमधील जवळपास 70 लाख मालमत्तांची अचूक मालमत्ता कर आकारणी होणार आहे. यामुळे संबंधित नागरी संस्थांच्या मालमत्ता कराच्या आकारणीत पारदर्शकता येऊन त्यापासून मिळणार्‍या महसूल उत्पन्नात दुपटीने वाढ होणार आहे.

उत्पन्नात होणार वाढ
सर्वेक्षणाअंती माहितीचे संकलन करून ऑनलाईन प्रणाली व अ‍ॅप तयार करण्याच्या सूचना स्थानिक संस्थांना शासनाने दिल्या आहेत. मालमत्ता कर आकारणी करण्याच्या पद्धतीत नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर होऊन त्यात अधिक अचुकता यावी यासाठी जीआयएस मॅपिंग प्रणालीवर आधारीत मालमत्ता कर प्रणाली अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. अशा प्रकारच्या कार्यवाहीमुळे नागरी संस्थांच्या उत्पन्नात मोठी वाढ होणे अपेक्षित आहे. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या काही योजनांसाठी मालमत्ता करांचे पुनर्मुल्यांकन आणि या कराची 90 टक्क्यांपर्यंत वसुली बंधनकारक करण्यात आली आहे. नवीन पद्धतीमुळे हे उद्दिष्ट साध्य होण्यास मदत होणार आहे.