जीएसटीच्या संभ्रमाने कोट्यवधींचे नुकसान

जळगाव : जीएसटी कायद्यातल तरतुदींबाबत सर्वत्र संभ्रमाचे वातावरण असल्याने विविध क्षेत्रातील व्यापार्‍यांनी नवा साठा करणे महिनाभरापासून थांबवलेले आहे, असे आज शहरातील बाजारपेठेच्या फेरफटक्यानंतर स्पष्ट झाले. जिल्ह्यातील औषधी, कापड, डाळीच्या व्यापाराचे देशभरात नाव असले तरी मालाला उठाव नसल्याने सगळेच उत्पादक व घाऊक विक्रेते महिनाभरापासून धास्तावलेलेच आहेत. नवा साठा न करण्याच्या घाऊक व्यापार्‍यांच्या मानसिकतेने थेट उत्पादन प्रभावित होऊन जिल्ह्यात विविध उत्पादकांचे व घाऊक व्यापाराचे 1 हजार कोटींचे नुकसान झाल्याचा जाणकारांचा अंदाज आहे. कच्च्या मालावरील कर निश्‍चित नसल्याने व घाऊक व्यापार्‍यांकडून मागणी थांबल्याने उत्पादन मंदावले, दुसरीकडे औषधी, कापड, डाळी महागण्याची भिती; अशी परिस्थिती आहे.दर तीन महिन्यांनी विवरण भरण्याच्या डोकेदुखीने व्यापारी नाराज आहेत.

जीएसटीमुळे सर्व वस्तुमध्ये 5 टक्के महागाई वाढणार आहे. आधीच देशात नोटाबंदीमुळे व्यापारात मंदी होती. जीएसटी लागू झाल्याने त्यात भर पडणार आहे. जगात 135 देशांत व्हॅट आहे. मात्र जेथे जेथे जीएसटी लागू आहे तेथे विकासाला बाधा निर्माण झाली आहे. कारण जीएसटी तेथे यशस्वी नाहीे.जीएसटीमुळे व्यापारी व्यापार मुक्तपणे करू शकत नाही. जीएसटीला हाडर्र्वेअर व्यापार्‍यांचा विरोध आहे. यामुळे जीएसटी हा व्यापार्‍यांना मारक ठरणार आहे. अर्थात याचा फटका ग्राहकांनादेखील बसणार आहेच.
– युसुफ मकरा,
जिल्हा व्यापारी महामंडळ उपाध्यक्ष

50 टक्के लोकांना जीएसटीबद्दल माहिती नाही. ब्रेक मॅन्युफ्रॅक्चरिंगचा कच्चा माल 28 टक्क्यांमध्ये आहे. ज्याला आपण माल विकला त्याने कर न भरल्यास वर्षाभरानंतर ते माहिती पडायचे. त्यानंतर कर त्याला किंवा आपणास भरावा लागे. जीएसटी लागू झाल्यानंतर महिन्याला तीन वेळा रिटर्न भरावा लागणार आहे. पुर्वी पर राज्यातुन माल घेतल्यास 2 टक्के सुट मिळत असे मात्र जीएसटीमुळे ती सवलत बंद होणार आहे. कोठूनही माल विकत घेतल्यास 28 टक्के जीएसटी भरावी लागणार आहे. जीएसटीमुळे 15 दिवसापासून व्यापार बंद आहे.
– अजिंक्य देसाई,
स्नेहल इंडस्ट्रीज

जीएसटीमुळे औषधी 6 टक्क्यांनी महागणार आहे. घाऊक व किरकोळ विक्रात्यांचाही नफा कमी होणार आहे. दुकान व्यवस्थापनाचा खर्च गरुन निघेल एवढी तरी सवलत व्यापार्‍यांना मिळायला पाहिजे पुर्वी व्हॅॅट असतांना औषधी विक्रेतांना 20 टक्के मिळायचे आता तो नफा थेट 10 टक्क्यांवर येणार आहे. गरिबांना औषधी परवडली पाहिजे याचासुध्दा सरकारने विचार करावा. जीएसटीने औषधी महागल्याने त्यांचा सामान्यांवर परिणाम होणार आहे.
– सुनिल भंगाळे,
केमिस्ट असोसिएशन जिल्हाध्यक्ष

उद्योजकांमध्ये संभ्रम आहे. जीएसटीमुळे फायदे व तोटे काय होतील याची माहिती नाही. महिन्यांला तीन रिटर्न भरायचे आहे. माल विक्री केेल्यानंतर करभरला नसेल तर छानणीनंतर ते समोर यायचे दोघांपैकी एकाला तो चुकवलेला कर भरावा लागत होता.जीएसटीमुळे फसविणार्‍या व्यापार्‍यापासून सुटका होणार आहे. गरजेच्या व्यापार्‍यांशीच व्यापार होईल. या सर्व बाबींचा विचार करता जीएसटी हा उपयुक्त ठरण्याची शक्यता आहे.
– किशोर ढाके,
लेवा चेंबर ऑफ कॉमर्स खान्देश अध्यक्ष

जीएसटीमुळे सोन्याच्या भावावर प्रभाव पडणार नाही. पुर्वी व्हॅट 1.20 व 20 पैसे एलबीटी मिळून 2.40 रुपय; भरावे लागायचे आता जीएसटी लागू झाल्याने सरसकट 3 रूपये भरावे लागणार आहे. जीएसटी लागु झाल्याने व्यवसायावर प्रभाव पडणार नाही . कारण पुढच्या महिन्यात लग्नसराई नाही आहे. ज्यांना सोने, चांदी खरेदी करावयाची आहे ते खरेदी करणारच आहेत. यामुळे जीएसटीमुळे जळगावातील सराफ व्यावसायिकांना फार मोठा फरक पडणार नसल्याचे स्पष्ट आहे.
– पप्पू बाफना,
आर.सी. बाफना ज्वेलर्सचे संचालक

जीएसटीबद्दल संभ्रम आहे. कारण हा कायदा नविन आहे. पुर्वी अप्रत्यक्ष कर लागायचे त्यामुळे नागरिकांना ते माहिती पडायचे नाही. आता नागरिकांना कोणत्या वस्तु काय कर आह याची माहिती असणार आहे. अगरबत्तीला आता शून्यावरुन 5 टक्के कर लागणार आहे. छोट्या उद्योजकांना 20 लाखापर्यंत काहीच भरावे लागायचे नाही आता 20 ते 75 लाखापर्यंत उद्योजकांना 1 टक्का कर भरावा लागेल. व्हॅट आला तेव्हा व्यापारी घाबरले होते. आताही तीच परिस्थिती आहे. कामकाज ऑनलाईन झाल्याने अधिकार्‍यांच्या जाच कमी होईल.
-ललित बरडीया,
जिल्हा व्यापारी महामंडळ सचिव

आजपर्यंत लोकल ट्रेडर्सला व्हॅॅट नव्हता.त्यामुळे व्यापारांना काहीच माहित नव्हते. अकाऊंट लक्षात येत नाही आम्ही फक्त आयकर भरत होतोे. तसेच तयार मलावर कर नव्हते. हे सर्व आमच्यासाठी नविन आहे. साठा एका वर्षात क्लियर करायचा आहे. ते शक्य नाही. कारण कोणीच सांगु शकत नाही यावर 40 टक्केच परतावा मिळणार आहे. प्रत्येक व्यापारी शिक्षित असेल असे नाही. कामकाज ऑनलाईन असल्याने तो सेटअप उभा करण्याचा खर्च वाढणार आहे. चार दिवसापासून दिल्ली, अमृतसर, सुरत, बाजार बंद आहे.
-संजय चोपडा,
जिल्हा टेक्सटाईल्स ट्रेडर्स सदस्य

जीएसटीचा विशेष परिणाम होणार नाही. कर दर निश्‍चित झालेले दिसत नाहीत. कारण प्लॉस्टीक 18 टक्के आणि प्लॉस्टीक फोरिंग 28 टक्केमध्ये आहे. यात संभ्रम आहे. जीएसटी 28 टक्क्यांनी भरला आणि सर्व 18 टक्क्यांमध्ये आला तर सरकारला परतावा द्यावा लागेल. एकंदरीत पाहता जीएसटीबाबत कोणतीही स्पष्टता नसल्यामुळे उद्योजकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. याबाबत लवकरात लवकर स्पष्ट माहिती मिळणे आवश्यक आहे. सध्या तरी जीएसटीमुळे प्लास्टीक उद्योगाला जीएसटीमुळे नुकसान होणार असल्याचे स्पष्ट आहे.
-श्रीनिवास सरोदे,
साईयोग इडस्ट्रीज

जीएसटीबद्दल पुर्ण माहिती आमच्याकडे नाही . करांचे वेगवेगळे स्लॅब पाडले आहे पण माझ्या मते प्लास्टीक उद्योगावर काहीच फरक पडणार नाही मुल्यवर्धित कर लागू झाला त्यावेळेस व्यापारी घाबरले होते. मात्र नंतर सवय झाली. पुर्वी कागदपत्रे सांभाळून ठेवावी लागत आता तसे होणार नाही. सरळ पध्दतीने एकाच वेळेस भरावा लागेल. यामुळे जीएसटी हा क्लिष्ट असल्याचा प्रचार होत असला तरी लवकरच याबाबत स्पष्टता येऊन याची पध्दत सुलभ होण्याची शक्यता आहे. यामुळे याचा बाऊ करण्याची गरज नाही.
– सुरेश टाटीया,
प्लास्टीक मॅन्यूफॅक्चरर्स असोशिएशन

सरकारने 5 टक्के कर वाढवला आहे तो वाढवावा. कर वाढला तरी माल विकला जाणार आहे. मात्र आम्ही बरेच व्यापारी कायद्याच्या अभ्यासात तरबेज नाहीत ऑनलाईन त्यांच्या दृष्टीने अडचणीचे आहे. महिन्याला तीन रिटर्न भरायचे म्हणतात ते आज शक्य नाही. कारण कापड कधी विकला जाईल हे कोणीच सांगु शकत नाही. सध्या आमचे डोके काम करीत नाही. प्रथम सरकारने आम्हाला ऑनलाईनचे प्रशिक्षण द्यायला पाहिजे होते.त्यानंतर हा कर लावायला पाहिजे होता.
– प्रकाश पारसवाणी,
होलसेल क्लॉथ मर्चट असोसिएशन

सरकारने जीएसटीमध्ये ब्रण्डेड दाल व तांदळावर ( बासमती) 5 टक्के कर लावला आहे. कारण टाटा, बिर्ला, पंतजली यांच्या डाळी बाजारात विकल्या जातात त्यावर त्यांना 50 ते 60 टक्के नफा मिळतो. छोट्या दाळ व्यावसायिकांनी इतक्या वर्षात आपला स्वत:चा ब्रॅण्ड निर्माण करून ते स्थानिक पातळीवर विक्री करीत आहेत. ते फक्त 1 टक्का नफ्यावर विकतात. मात्र सरकारने करच 5 टक्के केल्याने तो ते कसे भरणार हा प्रश्‍न आहे. त्यामुळे आज संपूर्ण देशात दालमिल बंद ठेवण्यात आल्या आहे.
– प्रेम कोगटा,
डाळ मिल ओनर्स असोसिएशन

जीएसटीमुळे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीला काही प्रमाणात अडचणी येणार आहेत सुरवातीला. यात मालक व चालक यांना दर महिन्याला तीन रिटर्न भरायचे आहेत ती मोठी डोकेदुखी ठरणार आहे. जीएसटी छोट्या उद्योगासाठी फायदेशीर आहे. त्याचबरोबर छोट्या उद्योजकाला वाढीसाठी चांगला आहे. मात्र याला लागू करण्यासाठी योग्य ती पुर्वतयारी करण्यात आलेली नसल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे अनेकांना ही प्रणाली किचकट वाटत आहे. प्रत्यक्षात मात्र याची उत्तम अंमलबजावणी झाल्यास ती उपयुक्त ठरू शकते.
-रवि लढ्ढा,
प्लॉस्ट्रीक पाईप मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन