जीएसटी दरात आणखी कपात होण्याची शक्यता
नवी दिल्ली- देशात एक कर पद्धतीमुळे अर्थात जीएसटीच्या वर्षपूर्तीनिमित्त अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी रविवारी सरकारची भुमिका स्पष्ट केली. जीएसटीमुळे देशातील अप्रत्यक्ष करांची गुंतागुंत संपली असून गरजेच्या वस्तूंवरील कर कमी झाल्याने नागरिकांना त्याचा फायदा झाल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे. त्यामुळे सरकार आता जीएसटीच्या कररचनेत बदल करुन त्याचे दर आणखी कमी करु शकते, असे जेटलींनी सांगितले आहे
आगाऊ कर भरण्यामुळे एकूण महसुलात फायदा झाला आहे. जीएसटीमुळे भारतात संगठीत बाजाराची निर्मिती झाली आहे. मोदी सरकारच्या काही मोठ्या निर्णयांपैकी हा एक महत्वाचा निर्णय आहे.
Goods & Service Tax is a monumental economic reform. The need for GST was obvious as earlier indirect tax regime was complicated: Arun Jaitley on #GSTDay pic.twitter.com/5EhNkvLWIG
— ANI (@ANI) July 1, 2018
गेल्या वर्षी १ जुलैपासून आम्ही देशातील गुंतागुंतीची करप्रणाली संपुष्टात आणली. त्यावेळी १३ विविध प्रकारचे कर आणि ५ विविध प्रकारच्या करभरण्याची व्यवस्था होती. करांवर कर लागत होता. प्रत्येक राज्याचे करांचे आपले विभिन्न दर होते. त्यानुसार, करभरणा करावा लागत होता. देशाच्या संघ प्रणालीच्या पद्धती लक्षात घेऊन जीएसटीची कररचना तयार करण्यात आली.
जीएसटी आणण्यापूर्वी प्रत्येक राज्यांशी आम्ही सल्लामसलत केली. जीएसटी परिषदेची स्थापनाही अशा प्रकारे करण्यात आली की त्यात देशातील प्रत्येक राज्याचे प्रतिनिधीत्व असेल. यामुळे आपल्याला आता फक्त एकदाच कर भरावा लागतो आहे. जीएसटीमुळे देशभरातील सर्व जकात नाके बंद झाले त्यामुळे गुंतागुंत संपली. आम्ही दर न वाढवता उलट कमी केल्यानंतरही महसुलात वाढ झाली आहे. जीएसटी आल्याने मागच्या अप्रत्यक्ष कर व्यवस्थेच्या तुलनेत २१ टक्क्यांनी फायदा झाला आहे. कराची मिळकत वाढली आहे असे जेटली यांनी सांगितले.