जुन्या नोटा जमा करण्यासाठी आणखी एक संधी द्या !
नवी दिल्ली : एखाद्याचा घामाचा पैसा तुम्ही असाच व्यर्थ कसा जाऊ देऊ शकता?, असे खडे बोल आज सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुनावले आहेत. नोटाबंदीच्या काळात ज्यांना ’काही अपरिहार्य’ कारणामुळे 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा जमा करता आल्या नाहीत त्यांना आणखी एक संधी दिली जाऊ शकते का याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेला आपले म्हणणे मांडण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. त्यामुळे ज्यांना खरंच काही अपरिहार्य कारणामुळे जुन्या नोटा जमा करता आल्या नाहीत, त्यांच्यासाठी हा एक आशेचा कवडसा आहे.
याबाबतचा अभ्यास करण्याची तयारी केंद्र सरकारने दर्शवली आहे. खरोखर ज्यांची नोटा जमा न करण्याची कारणे अपरिहार्य होती, त्यांच्या प्रकरणांचा अभ्यास करता येईल असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायलयाला सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला या मुद्द्यावरून फटकारले आहे. ’नागरिकांचा घामाचा पैसा तुम्ही वाया घालवू शकत नाही. तुम्हा त्यांना तसे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे खरोखर काही अपरिहार्य कारणामुळे ज्याला नोटाबंदीच्या काळात चलनातून बाद झालेल्या नोटा जमा करता आल्या नाहीत त्याचा विचार व्हायला हवा,’ असे न्यायालयाने सुनावले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्देशांवर सरकारी वकील रणजीत कुमार यांनी यावर लगेचच न्यायालयाला विनंती केली की सरसकट सर्वांना नोटा परत करण्याची संधी देऊ नये. ज्यांची कारणे खरोखरच संयुक्तिक आहे, त्यांची कारणे तपासली जातील. केंद्र सरकारने 8 नोव्हेंबर रोजी 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद ठरवल्या होत्या आणि नागरिकांना त्यांच्याजवळील नोटा जमा करण्यासाठी 31 डिसेंबरपर्यंतची मुदत दिली होती.