जुन्या नोटा बाळगणार्‍याविरुद्ध कारवाई नाही!

नवी दिल्ली : चलनातून बाद करण्यात आलेल्या 500 व 1000च्या जुन्या नोटा बाळगणार्‍यांवर कोणतीही कारवाई करणार नसल्याचे स्पष्टीकरण केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिले आहे. ज्या लोकांकडे 500 आणि 1000 रुपयांच्या जुन्या नोटा आहेत आणि त्याबाबत त्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केलेली असेल, तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार नाही, असे सरकार न्यायालयात म्हणाले. याप्रकरणी 14 जणांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून जुन्या नोटा जमा करण्याची संधी देण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी दावा केला की, काही महत्त्वाच्या कारणांमुळे त्यांना जुन्या नोटा दिलेल्या मर्यादेत जमा करता आल्या नव्हत्या. न्यायालयाने या याचिकाकर्त्यांना आता संविधानपीठामध्ये याचिका दाखल करण्यास सांगितले आहे. सद्या या न्यायपीठाकडे या निर्णयाला आव्हान देणार्‍या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे.

नोटाबंदीच्या विरोधात नाही : याचिकाकर्ते
जुन्या नोटा जमा करण्याची संधी द्यावी अशी विनंती करणार्‍या याचिका 14 जणांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करून या प्रश्‍नाकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले होते. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा व न्यायमूर्ती एम. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना संविधानपीठाकडे याचिका दाखल करण्यास सांगितले आहे. या पीठाकडे नोटाबंदीच्या निर्णयाला आव्हान देणार्‍या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असून, न्यायालयाच्या मते नोटाबंदीच्या घटनात्मक वैधतेचा मुद्दा याच पीठाकडे प्रलंबित आहे. त्यामुळे ज्यांना मर्यादित वेळेत जुन्या नोटा जमा करता आल्या नाहीत, त्यांच्या याचिकांवरही हे पीठ विचार करेल. सर्व याचिकाकर्त्यांनी याचिका मागे घेऊन संविधानपीठाकडे दाद मागावी. याचिकाकर्त्यांनी सांगितले की, आम्ही केंद्र सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात नाही, आम्हाला फक्त नोटा जमा करायच्या आहेत, त्यासाठी मुदतवाढ देण्यात यावी. आरबीआय अ‍ॅक्टअंतर्गत निर्णयाला आव्हान द्यायचा कोणताही हेतू नसून त्यांच्याकडे असलेल्या जुन्या नोटा जमा करायच्या आहेत.

केंद्राने काय सांगितले?
* केंद्राने म्हटले की, जुन्या नोटा जमा करण्याची मागणी करणार्‍या 14 याचिकाकर्त्यांच्या विरोधात जुन्या नोटा बाळगल्याबाबत सरकार काहीही कारवाई करणार नाही.
* केंद्र सरकारने गेल्यावर्षी 8 नोव्हेंबरला नोटबंदीची घोषणा केली होती. त्यावेळी 500-1000 च्या नोटा चलनातून बाद करण्यात आल्या. सरकारने या नोटा जमा करण्यासाठी 31 डिसेंबरपर्यंतचा वेळ दिला होता. नंतरही ज्या लोकांकडे नोटा शिल्लक राहिल्या होत्या, त्यांना 31 मार्चपर्यंत आरबीआयमध्ये नोटा जमा करता येणार होत्या.
* सर्वोच्च न्यायालयात सुधा मिश्रा यांनी याबाबत याचिका दाखल केली होती.
* मिश्रा यांचे म्हणणे होते की, ज्या लोकांना जुन्या नोटा जमा करता आल्या नाही, त्यांच्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला निर्देश द्यावेत.