जेव्हा आयुक्त ….सत्ताधारी नगरसेवकांच्या निवेदनालाच दाखवतात कचऱ्याची टोपली

वर्ष उलटले तरी अवलोकन अहवाल अद्याप प्रतीक्षेत

माहिती अधिकार २००५ अन्वये सदरची बाब उघड

पिंपरी चिंचवड : पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका – राज्यात वेगाने प्रगती करण्यासाठी स्मार्ट सिटी मध्ये समाविष्ट झालेले शहर सध्या अंदाधुंद तसेच अनियमित कामांसाठी सामोरे येत आहे. चुकीच्या कामकाजाचा फटका लोकप्रतिनिधी तसेच बाधित राहिवास्यांना बसत आहे.

गेल्या ५९० दिवसांपासून गुरुद्वारा परिसर, बिजलीनगर, चिंचवडेनगर,थेरगाव, रहाटणी, पिंपळे गुरव, कासारवाडी परिसरातील एचसीएमटीआर ३० मीटर रिंग रेल्वे प्रकल्प बाधित हक्कांच्या घरासाठी संघर्ष करीत आहेत. ३५०० हजार पेक्षा जास्त घरे यामुळे अडचणीत आली आहेत. एकतर सदर प्रकल्पास राज्यशासनाची राजपत्रित मंजूरी आढळून आलेली नाही. दुसरी बाब ३० वर्षापेक्षा जास्त काळ लोटल्यामुळे सदर नियोजित प्रकल्प कालबाह्य झाला आहे. त्यामुळे त्याचे पुनःसर्वेक्षण होणे आवश्यक आहे. तसेच सदर बाबत सर्वसमावेशक म्हणजेच नागरी रहिवाशी प्रतिनिधी, नगरसेवक,शहर अभियंता,नगररचना संचालक,मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आयुक्त मनपा या सर्वांनी मिळून एक अवलोकन अहवाल त्वरित नगरविकास मंत्रालय येथे पाठविणे करिता घर बचाव संघर्ष समिती व स्थानिक नगरसेवक यांनी दिनांक ०८/१२/२०१७ रोजी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना निवेदन सादर केले होते, व सुधारित विकास आराखडा करतेवेळी एचसीएमटीआर बाबत पर्यायी मार्ग करिता प्रयत्न करावे असे सुचविले होते. सदर निवेदन देऊन वर्षापेक्षा जास्त काळ लोटला आहे. निवेदनावर नगरसेवक सचिन चिंचवडे, नामदेव ढाके, करूणा चिंचवडे यांच्या स्वाक्षरी समवेत समन्वयक विजय पाटील, शिवाजी ईबितदार,राजेंद्र चिंचवडे, रेखा भोळे, रजनी पाटील, वैशाली कदम यांच्याही सह्या आहेत.

वर्षानंतरही सदर दिलेल्या लेखी निवेदन वजा तक्रार अर्जावर आयुक्तांनी कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. सदर बाब माहिती अधिकारामध्ये उघड झाली आहे. नगररचना व विकास विभागाच्या अभिलेखामध्ये याबाबत कोणतीही माहिती आढळून आलेली नाही. या बाबत सखोल शहानिशा केली असता अनेक नागरी समस्यांच्या निवेदनाबाबत पालिकेत असाच सावळा गोंधळ सुरू असल्याचे जाणवले. अनेक निवेदने ही कचऱ्यात फेकून दिली जातात अशाही चर्चा आहेत. निवेदन घ्यायचे आणि त्यानंतर त्याकडे पूर्णतः दुर्लक्ष करायचे असाच पायंडा पालिका प्रशासनाने वर्षभरात पाडलेला आहे. त्यामुळे नागरिकांना अनेक गंभीर समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. यावरून स्पष्ट होते की विद्यमान नगरसेवक तसेच सामान्य बाधित राहिवास्यांच्या निवेदनास आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी कचऱ्याची टोपली दाखविली.