जेष्ठांना शासकीय योजनांचा लाभ देण्याची गरज

भुसावळ। शासकीय योजनांचा लाभ घेणार्‍या ज्येष्ठांच्या वयाची अट 60 वर्षे असून महाराष्ट्रातही ते वय 65 वरून 58 वर्षे करण्याची कार्यवाही शासनस्तरावर झाली पाहिजे यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांना याबाबतीत पत्र लिहणार असल्याचे प्रा. धिरज पाटील यांनी सांगितले. जेष्ठ नागरिकांच्या समस्या वाढू लागल्या आहेत. अपमानास्पद वागणूक, मानसिक खच्चीकरण यापासून ते गैरवर्तन व प्रसंगी जेष्ठांच्या जीवाला धोका असे त्याचे स्वरूप आहे. यामुळे जेष्ठ नागरिक अलीकडच्या काळात प्रचंड मानसिक तणावाखाली आपले उर्वरित आयुष्य कंठीत आहे.

ज्येष्ठ नागरिक धोरणाची अंमलबजावणी
केंद्र शासनाचे कर्मचारी हे वयाच्या 60 व्या वर्षी सेवा निवृत्त होतात. राज्य शासनामध्ये ही मर्यादा 58 वर्षाची आहे. म्हणजेच सेवा निवृत्तीनंतर जेष्ठ नागरिकाची उत्पन्न मर्यादा निम्म्यावर येते. आर्थिक गणित पूर्णपणे बदलते. ही तर नोकरदार वर्गाची कहानी इतरांना तर मोठे आव्हाने असतात. ज्येष्ठ नागरिकांना वृद्धापकाळ सुसह्य व्हावा, यासाठी ज्येष्ठ नागरिक धोरणाची अंमलबजावणी राज्यात होत नाही. श्रावणबाळ वार्धक्य निवृत्ती वेतनात वाढ करणे, यासारख्या योजनांअभावी ज्येष्ठ नागरिकांची गैरसोय होत आहे या विषयी पुनरीक्षण करावे. तसेच वयोवृध्दांकरीता समुपदेश केंद्राची योजना आखणे, वयोवृध्दांसाठी आर्थिक नियोजन करणे. सध्या तयार होत असलेल्या सर्व गृहनिर्माणांमध्ये, वाणिज्य व इतर संकुले यामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सुविधांची तरतूद करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे आखून देणे. जेणेकरुन त्यांचे वृध्दत्व उत्पादनक्षम व सकारात्मक बनेल. वृध्दांचे आरोग्य शिक्षण कार्यक्रम सुनिश्चित करून, मुख्य प्रसारमाध्यमांचा वापर करून त्यांना बळकटी देण्याचा प्रयत्न करणे. ज्येष्ठ नागरिकांना नियमितपणे आरोग्यविषयक व मानसिक समुपदेशन करणे. खाजगी वैद्यकीय सेवा देणार्‍या डॉक्टरांनी फी मध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना सवलत देण्याची मागणी प्रा. पाटील यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे केली आहे.