ज्येष्ठ नागरिकांसाठी राज्यात उपाययोजना काय?

नागपूर  – राज्यातील ज्येष्ठ नागरीकांची वयोमर्यादा ६५ वरुन ६० वर्ष करावी आणि तसा निर्णय लवकरात लवकर करावा अशी मागणी विधीमंडळ पक्षनेते अजित पवार यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून केली. दरम्यान सरकारने मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात बैठक बोलवावी आणि जोपर्यंत सदस्य समाधानी होत नाही तोपर्यंत लक्षवेधी राखून ठेवावी अशी मागणी केल्यानंतर तालिका अध्यक्षांनी ही लक्षवेधी राखून ठेवत असल्याचे जाहीर केले. दरम्यान ज्येष्ठांनी क्रिडा व सामाजिक संस्थांमधे काम करावे अशीच भूमिका सरकारची असून यापेक्षा वेगळी भूमिका क्रिकेट असोसिएशनने घेतली असेल तर याबाबत संयुक्त बैठक घेण्यात येईल, तसेच मुंबई च्या विकास आराखड्यात वृधाश्रामाचे आरक्षण ठेवण्याचे सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी विधानसभेत जाहीर केले.

विधानसभेत जेष्ठ नागरिकांचे धोरण आणि प्रश्नाबाबत लक्षवेधी सूचना भाजपा आमदार अमित साटम यांनी उपस्थित केली होती. या चर्चेत सहभागी होताना आमदार अॅड. आशिष शेलार यांनी मुंबईतील ज्येष्ठांना सन्मानाचे धोरण शासनाचे असताना,बीसीसीआयच्या नियमाप्रमाणे मुंबई क्रिकेट एसोसिएशनमधे सुदृढ व वरिष्ठ असलेल्या सदस्यांना केवळ वयाने ज्येष्ठ आहेत म्हणून काम करता येत नाही एमसीए च्या अध्यक्ष पदावरून तत्कालीन अध्यक्षांनी राजीनामा दिला याकडे लक्ष वेधत याबाबत सरकारची भूमिका काय? असा प्रश्‍न  त्यांनी उपस्थित केला. तर मुंबईचा नवीन विकास आराखडा तयार होत असून त्यामध्ये जेष्ठ नागरिकांसाठी आवश्यक असणाऱ्या वृद्धाश्रमाचे आरक्षण नाही, सामाजिक न्याय विभाग याबाबत नगरविकास विभागाला कळवून विकास आराखड्यात अशा स्वरूपाचे आरक्षण ठेवण्याचा आग्रह धरेल काय ? अशी मागणी आमदार शेलार यांनी केली. एमसीएच्या प्रश्नावर उत्तर देताना याबाबत संयुक्त बैठक घेण्याचे समाजिक न्याय मंत्र्यांनी जाहीर केले तर मुंबईच्या नव्या विकास आराखड्यात मुंबई शहर आणि उपनगरात वृध्दाश्रमाच्या जागेचे स्वतंत्र आरक्षण ठेवण्यात येईल अशी घोषणा सामाजिक न्याय मंत्र्यांनी केली.

यावर बोलताना अजित पवार यांनी राज्यात १ कोटी २५ लाख इतकी ज्येष्ठ नागरीकांची संख्या आहे. सरकारने जो ज्येष्ठ नागरीकांसाठी जीआर काढला तो जीआर अत्यंत बोगस आहे. यातल्या एकाही निर्णयाची अंमलबजावणी केली गेली नाही. त्यामुळे या जीआरचा ज्येष्ठ नागरीकांना काहीही उपयोग झाला नाही असा आरोपही अजित पवारांनी केला. सरकार येत्या काळात ज्येष्ठ नागरीकांसाठी उपाययोजना आखणार आहे का? या संदर्भात सरकारने मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात बैठक बोलवावी. जोपर्यंत सदस्य समाधानी होत नाही तोपर्यंत लक्षवेधी राखून ठेवावी अशी मागणी पवार यांनी करताच तालिका अध्यक्षांनी ही लक्षवेधी राखून ठेवत असल्याचे जाहीर केले.