‘झिरो पेंडन्सी’तून निघाली 64 हजार किलो रद्दी

पुणे । शासकीय कामातील दिरंगाईचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना नेहमीच बसतो. परंतु हे चित्र बदलून पारदर्शक, गतिमान कार्यपद्धतीसाठी ‘शून्य प्रलंबिता आणि निर्गमीकरण’ (झीरो पेंडन्सी अँड डिस्पोजल) उपक्रम पुणे जिल्ह्याधिकारी कार्यालयार यशस्वीरीत्या राबविण्यात आला असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिली आहे. विभागीय आयुक्तांच्या मार्गदर्शनामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयांच्या विविध विभागांतून 64 हजार किलोंची रद्दी निघाली असून, तब्बल 20 लाख निरुपयोगी कागद नष्ट करण्यात आले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात राबविलेल्या झीरो पेंडन्सीमध्ये तीन टप्प्यांत दाखल फायलींना अनुक्रमांक देणे, ती आद्याक्षरांनुसार लावणे, प्रलंबित व निकाली प्रकरणांची यादी करणे, कालबाह्य कागदपत्रे नष्ट करणे, आवश्यक अभिलेखांचे जतन करणे, तसेच ‘सिक्स बंडल’ पद्धतीने कागदपत्रांच्या संचिका तयार करण्यात आल्या. त्यामुळे अनावश्यक कागदपत्रे, फायलींचा निपटारा झाल्याने फायली सापडण्यास मदत झाली.
गेल्या अनेक वर्षांपासून कार्यालयात असलेली अनावश्यक, कालबाह्य आणि नाशवंत कागदपत्रे नष्ट केल्यामुळे लाल कपड्यांमधील ढिगारे कमी होण्यास मदत झाली आहे. शासकीय कार्यालयातील ‘झीरो पेंडन्सी अ‍ॅण्ड डिस्पोजल’चा दरमहा अहवाल जिल्हाधिकारी यांच्यासह विभागीय आयुक्त कार्यालयांमध्ये दिला जात आहे. विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर काही दिवसांमध्ये ‘झीरो पेंडन्सी’चा उपक्रम हाती घेतला. त्यानुसार त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात असलेल्या पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सोलापूरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये हा उपक्रम राबविण्यासाठी मुदत दिली होती. त्यामध्ये निरुपयोगी, कालबाह्य कागदपत्रे नष्ट करण्यात आली. आता नागरिकांच्या प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा गतीने होतो का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

नागरिकांचा त्रास होणार कमी
शासकीय कार्यालयांमध्ये नागरिकांना होणारा त्रास कमी करण्यासाठी ‘झीरो पेंडन्सी आणि डिस्पोजल’ हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे प्रशासकीय कामासह अधिकारी, कर्मचार्‍यांमध्ये कार्यालयीन शिस्त आली आहे. कालबाह्य, अनावश्यक कागदांची रद्दी नष्ट केल्यामुळे कार्यालयांची स्वच्छता झाली आहे. या उपक्रमामुळे विभागनिहाय शेकडो प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा झाला आहे. याबाबतचा आढावा दर महिन्याला ज्या-त्या विभागप्रमुखांकडून येतो. त्याचा फायदा नागरिकांना होत आहे. – चंद्रकांत दळवी, आयुक्त, पुणे विभाग