झोटिंग समितीने चौकशीसाठी खर्च केले 45 लाख

मुंबई । माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांच्या भोसरी जमीन प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सरकारने उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायमूर्ती डी. एस. झोटिंग यांच्या समितीने चौकशी केली. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे झोटिंग समितीवर झालेल्या खर्चाची माहिती मागितली होती. झोटिंग समितीवरील सदस्य दिनकर झोटिंग यांच्या वेतनावर 23 जून 2016 ते 15 जुलै 2017 या कालावधीत 28 लाख 21 हजार 126 रुपये एवढा खर्च वेतनावर झाला. तर दूरध्वनी, पेट्रोल, वर्तमानपत्र, वीज, पाणी, यावर 1 लाख 68 हजार 35 रुपये एवढा खर्च झाला. झोटिंग समितीवरील एक अधिकारी मधुकर चौहाण यांच्या वेतनावर 6 ऑगस्ट 2016 ते 15 जुलै 2017 या कालावधीत 15 लाख 13 हजार 1 रुपये एवढा खर्च झाला आहे. तर दूरध्वनी, पेट्रोल, वर्तमानपत्र, वीज, पाणी यावर 40 हजार 262 रुपये खर्च झाला.

गोपनीय अहवालाचा दावा
भोसरी एमआयडीसी, जिल्हा पुणे येथील जमीन खरेदी गैरव्यवहारातील न्यायालयीन चौकशी करण्याबाबत उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायमूर्ती दिनकर झोटिंग यांची नियुक्ती 23 जून 2016 रोजी करत चौकशीची मुदत 3 महिन्यांची होती. मात्र चौकशीला विलंब झाला आणि झोटिंग समितीने त्यांचा अहवाल 30 जूनला शासनाकडे सादर केला असून तो गोपनीय असल्याचा दावा केला जात आहे. चौकशीतून काय समोर आले, याबाबत अद्याप कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही.

भोसरी जमीन खरेदीप्रकरण काय आहे?
भोसरी एमआयडीसीमधील सर्व्हे नंबर 52 मधील तीन एकर जागेचा हा वाद आहे. ही जमीन गेल्या महिन्यात खडसेंच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीष चौधरी यांनी अब्बास उकानी या व्यक्तीकडून, तीन कोटी 75 लाख रुपयांना खरेदी केली.