टीकेच्या भडीमारानंतर सभेमध्ये दोन्ही विषय तहकूब

आयुक्तांची सर्व पक्षांचे गटनेत्यांसोबत बैठक

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतर्फे राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजना, उपक्रम, विकासकामांची सर्व माहिती प्रत्येक नागरिकांपर्यंत पोहचविण्यासाठी सोशल मिडीयाचा वापर केला जाणार होता. त्यासाठी सुमारे 25 लाख रुपये इतकी रक्कम महापालिकेला मोजावी लागणार होती. तसेच कचरा संकलन व कचरा वहन कामासाठी काढलेली वादग्रस्त निविदाही अखेर रद्द करण्यात आली. ही निविदा रद्द झाल्यामुळे त्यात नक्कीच काहीतरी गौड बंगाल होते हे उघड झाले आहे. त्यामुळेच सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष आणि तत्कालीन स्थायी समितीच्या भ्रष्ट कारभार उघड झाले आहे. या दोन्ही मुद्यांवरून सत्ताधार्‍यांवर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली. टीकेच्या भडीमारानंतर स्थायी समितीच्या दोन सभेमध्ये हे विषय तहकूब करणार्‍या सत्ताधार्‍यांनी बुधवारी अखेर सोशल मिडियाचा विषय फेटाळला आहे.

जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी
महापालिकेच्या विकासकामांची माहिती सोशल मिडीयावर देण्याचे ठरले होते. त्यामुळे सोशल मिडीया, तसेच रेडीओ, जिंगल्स, डॉक्यूमेंटरी फिल्म्स, शॉर्ट फिल्म्स, लाँग फिल्म्स आदींच्या माध्यमातून ही माहिती जनतेपर्यंत पोहचविण्यासाठी माध्यम समन्वयक संस्थेची नेमणूक करण्याचे महापालिकेने ठरविले होते. त्यासाठी 25 लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. परंतु, ही जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी आहे. प्रत्येक गोष्टीसाठी खासगी सल्लागाराची नियुक्ती करून कोट्यवधी रुपयांचा ‘चुना’ लावला जात आहे. लायक नसलेल्या अधिकार्‍यांना सेवेतून मुक्त करून घरी पाठवून द्या आणि संपूर्ण महापालिकाच खासगी ठेकेदारांना चालवायला देण्याचा निर्णय घेवून टाका, अशी उपरोधिक टीका नागरी हक्क सुरक्षा समितीने केली होती. शिवसेनेने देखील याला विरोध केला होता. वाढत्या विरोधानंतर सत्ताधार्‍यांनी दोन स्थायी समितीच्या सभांमध्ये हा विषय तहकूब ठेवला होता.