ठेकेदारामुळे पालिकेला भरणार 4 कोटींचा भुर्दंड

पाणीपुरवठा विभागातील वाढीव खर्चाचे प्रकरण

पिंपरी : निगडीतील जलशुध्दीकरण केंद्राचे काम करणार्‍या एका ठेकेदाराच्या वाढीव खर्चाच्या प्रकरणात पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला तब्बल 4 कोटी रुपये न्यायालयात डिपॉजिट म्हणून भरावे लागणार आहेत. ही रक्कम भरण्यास स्थायी समितीने नुकतीच मंजुरी दिली आहे. या प्रकरणाच्या न्यायालयीन निकालावर हे 4 कोटी महापालिकेला परत मिळणार की ठेकेदाराला जाणार, हे अवलंबून आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने 2008 ते 2010 या दरम्यान निगडीतील जलशुध्दीकरण केंद्राचे काम केले होते. हे काम करणार्‍या आर. बी. कृष्णानी या ठेकेदाराने महापालिकेकडे 3 कोटी वाढीव खर्चाची मागणी केली होती. ही मागणी महापालिका आयुक्ताच्या अध्यक्षतेखाली समितीच्या बैठकीत फेटाळून लावण्यात आली. नंतर ठेकेदाराने न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर न्यायालयाने तांत्रिक लवाद नेमण्याची सूचना दिली. त्या प्रमाणे तांत्रिक लवाद नेमल्यानंतर लवादाने 2 कोटी रुपये देण्याचे सुचविले होते. लवादाच्या या निर्णयाविरोधात महापालिकेने न्यायालयात धाव घेतली.

अद्याप निर्णय प्रलंबित
ठेकेदारा व महापालिकेच्या या वादावर न्यायालयाने अद्याप निर्णय दिलेला नाही. मात्र, निर्णयापूर्वी वाढीव खर्च व त्यावरील व्याजापोटी महापालिकेला सुमारे 4 कोटी 9 लाख रुपये न्यायालयाकडे डिपॉजिट म्हणून भरण्याचे आदेश दिले. त्याप्रमाणे ही रक्कम न्यायालयात जमा केली जाणार आहे. त्याला स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे. न्यायालयात ही रक्कम भरल्यानंतर सुनावणी होईल. न्यायालयाने ठेकेदाराच्या बाजुने निर्णय दिल्यास ही रक्कम ठेकेदाराला मिळेल. तर, न्यायालयाने महापालिकेच्या बाजुने निर्णय दिल्यास ती पुन्हा महापालिकेला देण्यात येणार आहे.