डाक सेवकांच्या संपाला नागरिकांचा उस्त्फूर्त प्रतिसाद

विविध मागण्यांसाठी संप सुरू

पिंपरी : ग्रामीण डाक सेवकांना सातवा वेतन आयोग सरकारने लागू न केल्याच्या निषेधार्थ ग्रामीण डाक सेवक संघटनांनी मंगळवारपासून (दि. 22) बेमुदत संप पुकारला आहे. या देशव्यापी संपात पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहरातील पोस्टातील कर्मचारी व डाक सेवकांनी संपात सहभाग घेतला. नॅशनल युनियन ऑफ ग्रामीण डाक सेवक या संघटनेच्यावतीने चिंचवड येथे कर्मचार्‍यांची बैठक घेण्यात आली. यावेळी महाराष्ट्र सर्कलचे असिस्टंट सेक्रेटरी व पुणे जिल्हा संयुक्त कृती समितीचे सचिव राजेंद्र करपे, पुणे पुर्व विभागाचे अध्यक्ष अक्षय मिंढे, सचिव रामदास वाडकर, खजिनदार संतोष पवार, उपखजिनदार विष्णू गायकवाड, संजय ढवळे, श्रीकांत जगदाळे, मयुर बोराडे, गणेश लांडे, मधुकर सुर्यवंशी, वैजनाथ चव्हाण, तानाजी मुळगे, कपिल हणमंते, अशोक अवघडे, सुनिल येलदेपवाड आदी उपस्थित होते.

डाक खात्याला सुरु होऊन 150 वर्ष पूर्ण झाली आहेत. एवढ्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर देखील ग्रामीण भागातील डाक कर्मचार्‍यांना विभागीय कर्मचारी म्हणून निवडण्यात आले नाही. विभागीय कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू होऊन 29 महिने झाले. पण खातेबाह्य कर्मचार्‍यांना वेतन आयोग लागू करण्यासंदर्भातली फाईल मात्र मंत्रालयात धूळ खात पडली आहे. कार्यालयीन कामकाजाची वेळ पाच तासांची पण प्रत्यक्षात काम आठ तास करून घेतले जाते. पगार मात्र पाच तासांचाच दिला जातो. खातेबाह्य कर्मचार्‍यांना पेन्शन सुविधा नाही.

वेतन आयोगाची प्रमुख मागणी
त्यामुळे वेतन आयोग लागू करावा, जेवढे काम तेवढा पगार द्यावा. पेन्शन सुविधा सुरु करावी. खातेबाह्य कर्मचार्‍यांचा खात्यात समावेश करून घ्यावा, अशा विविध मागण्यांसाठी हा संप पुकारण्यात आला आहे. देशातील 2 लाख 70 हजार कर्मचारी या संपात सहभागी झालेले आहेत. सरकार सातवा वेतन आयोग लागू करणार नाही, तोपर्यंत हा संप सुरू ठेवणार असल्याची माहिती राजेंद्र करपे यांनी यावेळी कर्मचार्‍यांना दिली.