डाटा एंट्री ऑपरेटरांचे मानधन शासन स्तरावरून करा

शहादा । चौदावा वित्त आयोगातून ग्रामपंचायत डाटा एंट्री ऑपरेटर यांचे मानधन अदा न करणे बाबत पंचायत समिती उपसभापती सिमाबाई हरी पाटील यांनी जि प मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे निवेदनाव्दारे मागणी केली आहे. निवेदनाचा आशय असा की , चौदावा वित्त आयोगाअंतर्गत ग्रांमपंचायतीस मिळणारा नीधी हा सर्व ग्रा. पं.तीचा असून सदर खर्च करणेकामी ग्रामपंचायतीने गाव विकास आराखडा तयार करून त्यास पंचायत समिती स्तरावरुन तांत्रीक समितीची मान्यता घेऊन आराखड्यातील प्रस्तावीत कामे करणे शासन निर्णयानुसार क्रमप्राप्त आहे.

लोकसंख्येच्या मानाने अपूर्ण निधी
यामुळे एकूण प्राप्त निधी 10% इतकी रक्कम फक्त प्रशासन खर्च म्हणून आराखडयात समाविष्ठ केलेले आहे. परंतु, वस्तूस्थिती पाहता 1000 ते 3000 लोकसंख्या असलेल्या पंचायती निधी हा दरडोई प्रमाणे दोन लाखांपेक्षा जास्त होत नाही. याचबरोबर या रकमेतून जर डाटा एंट्री ऑपरेटर रक्कम 1 लाख 47 हजार 972 रूपयांची कपात करून संबंधीत महाऑनलाईन या कंपनीकडे पाठविणेबाबत पंचायत समिती प्रशासनाकडून (ग्रापं.विभाग) तगादा लावला जात आहे.

गावाचा विकास अशक्य
दोन लाखांतून जर डाटा एंट्री ऑपरेटरसाठी 1,47,972/- एवढी रक्कम वर्ग झाली तर उर्वरीत रकमेत गाव विकास आराखडाप्रमाणे कोणतेही काम घेता येवू शकत नाही. पर्यायाने गाव विकास कामापासून वंचीत राहून 73 व्या घटना दुरुस्तीनुसार गावाला दिलेल्या जो अधिकार आहे तो अशाप्रकारामुळे अधिकारच समाप्त होतील. तरी सदर डाटा एंट्री ऑपरेटरांचे मानधन हे चौदाव्या वित्त आयोगातून कपात न करता ते शासन स्तरावरून देण्यात यावे असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद नंदुरबार यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. निवेदनावर उपसभापती सिमाबेन हरी पाटील यांची सही आहे.