‘डायन’ अवतरलीय विकासाच्या रूपात!
सत्तेत असलेल्या पक्षानेच सत्तेविरोधात आंदोलने काढण्याची दुर्मीळ घटना शनिवारी महाराष्ट्रात घडली. शिवसेनेने अक्षरश: देशाच्या पंतप्रधानांची प्रतीकात्मक मयतयात्रा काढली, जे की अजून विरोधकांनीदेखील काढलेली नाही. राज्याच्या सीमावर्ती भागात ज्यावेळी इथे महाराष्ट्रापेक्षा स्वस्त पेट्रोल मिळेल अशा स्वरूपाचे बोर्ड झळकतात तेव्हा आमची अस्मिता जागी होते आणि आम्हाला आम्ही नेमके भारतातच राहतोय का? हा प्रश्‍नही पडतो. आपल्या देशात 2014च्या आधी महागाईने अक्षरश: कळस गाठला होता. त्यामुळे तत्कालीन विरोधकांनी महागाईला डायन संबोधत तत्कालीन सरकारची लक्तरेच काढली. देशात आतापर्यंतची सर्वात जास्त महागाई ही त्याचवेळी होती असे प्रतित करणारे सामान्य चेहरे जाहिरातीतून अगदी केविलवाण्या सुरात काँग्रेस सरकारबद्दल चीड व्यक्त करत होते. त्यावेळी त्या गोष्टी अगदी सामान्य माणूस म्हणून अगदी सत्य वाटत होत्या. कदाचित त्यामध्ये सत्य परिस्थिती असेलही. कारण लोकशाही राष्ट्रात एखाद्या पक्षाला एवढ्या मोठ्या फरकाने ऐतिहासिक विजय मिळण्याची घटना ही विरोधी पक्षाचे मोठे फेल्युअर असल्याशिवाय होत नाहीच. मग सत्तापालट झालं आणि आपल्याला सुजलाम् सुफलाम् भारताची निवडणुकीआधी दाखवलेली स्वप्न दिवसाढवळ्यादेखील पडायला लागली. प्रत्येकाच्या बँक खात्यात 15 लाख रुपये येणार, नोटाबंदीनंतर भ्रष्टाचारी लोकांचे जगणे मुश्कील होणार, काळ्या पैशांचे ढीग बाहेर पडणार, शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार, शेतकरी राजा समृद्ध होणार, स्वच्छ भारत, रोजगारीचे आश्‍वासन, विकासाकडे वाटचाल आणि प्रत्येकाच्या जीवनात येणारे स्थैर्य येणार, असे एकंदरीत विकासाच्या दीर्घ मॉडेलचे स्वरूप होते. हे सर्व आज ना उद्या प्रत्यक्षात येईल, अशा अपेक्षेतच सामान्य माणसांनी तीन वर्षे वाट पाहिली आणि मग हळूहळू त्याला लक्षात आले की, या गोष्टी वाटतात तितक्या सोप्या नाहीत. विचारी नागरिकांना सर्वाधिक दुखावणारी बाब कोणती असेल, तर मोदी सरकारकडून प्रमाणाबाहेर होत गेलेली नारेबाजी, आश्‍वासने आणि मोठमोठ्या घोषणांचा अतिरेक. यामुळे भाजप आणि संबंधित विचारवंतदेखील नाराज झालेत, हे सत्य आहे. देशातील गरिबी दूर होणार, बेरोजगारी नष्ट होणार, दोन कोटी युवकांना दरवर्षी रोजगार, प्रत्येकाच्या बँक खात्यात पंधरा लाख रुपये, चीन आणि पाकिस्तानला धडा शिकवणार, भ्रष्टाचारमुक्त कारभार व शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या पूर्णपणे थांबतील, असा विश्‍वास वाटत होता. पण दरवर्षी हजारो शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. शेतमालाला दुप्पट भाव मिळेल, असे आश्‍वासन दिले होते. पण तीन वर्षांत शेतकर्‍याच्या मालाला हमीभावसुद्धा नीट मिळाला नाही. कांदा, तूरडाळ, सोयाबीन, कापूस, मिरची, द्राक्षं, डाळिंब सगळ्याच पिकांची माती झाली आहे. सीमेवर रोज जवान शहीद होत आहेत. नोकर्‍यांचे प्रमाण अत्यंत कमी झाले असून, गरीब अजून गरीब होत चालला आहे. काही मोजकेच लोक श्रीमंत होत आहेत, या गोष्टींकडे गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक असताना केवळ शो बाजीमध्येच सरकार अडकले आहे.
यूपीए सरकारविरोधी सूर निघायला बराच कालावधी झाला होता. अर्थात त्या सरकारनेही चुका केल्या नव्हत्या, असे म्हणणे बिलकुल चुकीचेच आहे. लोकशाहीमध्ये सरकार चालवायचे असल्यास विरोधक तगडे असायला हवेत. तगड्या विरोधकांचा मोदींच्या नेतृत्वात सुपडा साफ केला आणि देश आता नवी कात टाकेल, असा विश्‍वास व्यक्त केला जाऊ लागला. एक वर्ष झाल्यावर एक वर्ष तर झालेय काँग्रेसनी घाण करून ठेवलीय ती दुरुस्त केली जात आहे, असं म्हणून जनता शांत राहिली. 2 वर्षे झाली पुन्हा तेच. आता तीन वर्षे होताहेत. लोकांच्या काही गोष्टी लक्षात यायला लागल्यात. सोशल माध्यमातून उद्रेक बाहेर यायला लागलाय. हे झाले सामान्य लोकांचे. महाराष्ट्रात तर हद्द झाली. सत्तेत असलेले पक्षही सत्तेविरोधात बोलायला लागले. राजीनामे वाळत घातलेल्या शिवसेनेने हुंकार दिला. पेट्रोलनिमित्ताने सुरू झालेले युद्ध आता महागाईच्या नावावर एकवटलेय. छुप्या पद्धतीने सुरू झालेले युद्ध पंतप्रधानांच्या प्रतीकात्मक प्रेतयात्रेपर्यंत येऊन ठेपले. सत्तेत राहून असे आंदोलन करण्याबद्दल सेनेचे कौतुक करावे की आश्‍चर्य व्यक्त करावे हे कोडे अद्यापही महाराष्ट्राला उलगडलेले नाहीये. विरोधी पक्ष कमजोर असताना लोकं जागरूक झाले, हे सर्वात महत्त्वाचे म्हणावे लागेल. महाराष्ट्रात सत्तेवर आलेले भाजपचे युती सरकार असूनही ही नारेबाजी आणि वास्तव यातील दरी अजूनही कमी होत नाही, याची लख्ख जाणीव विचारी नागरिकांना जशी होऊ लागली. तसे स्वप्नातले ते सुरुवातीचे मंतरलेले दिवसही संपुष्टात येऊ लागले. असे असूनही हे चित्र आज ना उद्या मोदी नक्की बदलतील हा आशावाद मात्र अजूनही संपलेला नाही. यासाठी मोदी सरकारला आणखी एखादे वर्ष देणे आवश्यक आहे, अशी सामंज्यस भूमिकाही घेतली जाऊ लागली आहे. महागाईसंदर्भात तांत्रिक गोष्टी सांगून लोकांची दिशाभूल करण्याचे काम आजचेही सरकार तेवढेच जोमाने करतेय जेवढे आधीचे सरकार करत होते. मागच्यांची उणीदुणी काढून महागाईवर अंकुश कधीच येणार नाही. मात्र, मुद्द्यांना भरकटवण्यासाठी सिस्टिम आपल्या अनोख्या सिस्टिमने काम करतेय. महागाईच्या डायनने लोकांची झोप उडवली होती, आता तीच डायन विकास वेडा झालायच्या रूपात प्रकट होतेय. महागाई कमी करण्यावर धोरणात्मक निर्णय होणे महत्त्वाचे आहे, अन्यथा सामान्य लोकांचा रोष वाढला आहेच, आता तर सत्तेत असणारे पक्षही सत्तेविरोधात उतरायला लागले आहेत आणि ही कुठल्याही सरकारसाठी चिंतेची बाब आहे.