डिजिटल सातबारासाठी 15 रुपये
ई-फेरफार योजनेला लागणारा निधी उपलब्ध होणार
पुणे : डिजिटल स्वाक्षरी असलेला सातबारा उतारा ऑनलाइन काढण्यासाठी आता 15 रुपये मोजावे लागणार आहेत. मात्र, ऑनलाइन सातबारा उतारा पाहण्यासाठी कोणतेही शुल्क लागणार नाही. सातबारा उतारे डिजिटल करण्याच्या कामाबरोबरच ई-फेरफार योजनेला लागणारा निधी या माध्यमातून उपलब्ध होणार आहे. राज्य सरकारकडून ई-फेरफारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. या प्रकल्पांतर्गत नागरिकांना डिजिटल सातबारा उतारा उपलब्ध करून देण्याचे काम भूमी अभिलेख विभागाकडून सुरू आहे. राज्यात सुमारे अडीच कोटी सातबारा उतारे आहेत. आतापर्यंत सुमारे 50 लाखांहून अधिक सातबारा उतार्‍यांचे डिजिटायझेशनचे काम पूर्ण झाले आहे.
डिजिटायझेशन पूर्ण झालेले आणि त्यावर डिजिटल स्वाक्षरी असलेले सातबारा उतारे राज्य सरकारकडून ऑनलाइन माध्यमातून आतापर्यंत मोफत उपलब्ध करून दिले जात होते. सुमारे 14 ते 15 लाख नागरिकांना आतापर्यंत मोफत डिजिटल सातबारा उतारे राज्य सरकारकडून उपलब्ध करून देण्यात आले. मात्र, आता त्यासाठी पंधरा रुपयांचे शुल्क आकारण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. लवकरच याची अंमलबाजवणी सुरू होणार आहे. त्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाकडून बँकांबरोबरच चर्चा सुरू असून, लवकरच करार करण्यात येणार आहे. या बँकांच्या माध्यमातून डिजिटल सातबारा उतार्‍यासाठी शुल्क भरण्यासाठीचे विविध पर्याय उपलब्ध करून दिले जातील.
जमाबंदी विभागाला मिळणार निधी
पूर्वी तलाठ्यांकडून डिजिटल स्वाक्षरी असलेले सातबारा उतारा काढल्यानंतर त्यासाठी 15 रुपये भरावे लागत होते. ऑनलाइन डिजिटल सातबारा उतारा काढल्यास तो मोफत मिळत होता. आता तलाठ्यांकडून सातबारा काढल्यानंतर 15 रुपयांपैकी 10 रुपये तलाठी आणि 5 रुपये जमाबंदी विभागाला मिळतील. ऑनलाइन डिजिटल सातबारा उतारा काढल्यानंतर 15 रुपयांच्या शुल्कापैकी 10 रुपये शुल्क जमाबंदी विभागाला, तर 5 रुपये राज्य सरकारला मिळतील. राज्यात दररोज सरासरी आठ ते दहा हजार सातबारा, 8 अ, फेरफार यांच्या नकला काढल्या जातात. त्यामुळे या माध्यमातून मोठा निधी जमाबंदी विभागाला मिळणार आहे. त्या निधीतून उर्वरित दोन कोटी सातबारा उतार्‍यांचे डिजिटायझेशन करण्याच्या कामास, तसेच ई-फेरफारच्या कामासाठी आवश्यक ती यंत्रणा उभी करण्यास मदत होणार आहे.
फसवणूक थांबेल
8 अ आणि फेरफार उतार्‍याच्या नकलांसाठी शुल्क आकारणीबाबत संभ्रम होता. तो या निर्णयाने दूर झाला आहे. तसेच, या सर्वांसाठीचे शुल्क निश्‍चित झाल्यामुळे नागरिकांची होणारी फसवणूकदेखील थांबेल, असे पुणे जिल्हा तलाठी संघाचे अध्यक्ष हेमंत नाईकवडी यांनी सांगितले.